सैन्य बलका भरमा सुकुम्बासीमाथिको दमन रोक्न नागरिक अगुवाको माग, रास्वपा सरकारको इमान्दारितामाथि प्रश्न

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कार्यप्रति नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। शनिबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरूले उचित विकल्प र व्यवस्थापन बिना गरिएको विस्थापनको कार्यलाई संविधान प्रदत्त मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन र राज्यको अमानवीय शैलीको संज्ञा दिएका छन्।

वैशाख १२ गतेदेखि सुरु भएको विस्थापन प्रक्रियामा राज्यले अमानवीय शैली अपनाएको र संवैधानिक एवं कानुनी विधिको उपहास गरेको उनीहरूको ठहर छ। विस्थापनले मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट निम्त्याएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा ३७ (आवासको हक), धारा ३९ (बालबालिकाको हक) र धारा ४० (दलितको हक) लगायत एक दर्जन मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन भएको उल्लेख छ। साथै, उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत सरकारले अवज्ञा गरेको उनीहरूको आरोप छ।

बस्ती हटाउने क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासमेत परिचालन गरी आतंकपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिएको दाबी गरिएको छ। विस्थापनका क्रममा एक नाबालक र एक ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको घटनालाई नागरिक समाजले राज्यको चरम असंवेदनशीलता र मानव अधिकार उल्लंघनको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हजारौं नागरिकलाई विकल्पविहीन बनाएर  असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताबीच बाँच्न बाध्य पारिएको छ। हजारौं बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको छ; उनीहरू त्रास, अस्थिरता र भविष्यविहीनताको मानसिक दबाबमा धकेलिएका छन्। गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादासमेत कायम नगरी होल्डिङ सेन्टरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको छ।”

सरकारले सुकुम्बासी हटाउने सम्बन्धमा कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगरेको र विस्थापितहरूको पहिचान एवं व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस योजना नल्याएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जबरजस्ती विस्थापनको यस कार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार सुकुम्बासी लगायत गरिबीको यथोचित समस्या समाधान गर्न इमान्दार नभए स्पष्ट भएको छ।”

होल्डिङ सेन्टरहरूमा सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रिपोर्टिङ गर्न वञ्चित गरिएको र विस्थापित दलित समुदायले आवास खोज्दा जातीय विभेदको सामना गर्नुपरेको विषयलाई पनि नागरिक अगुवाहरूले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यो केवल भूमिहीनताको प्रश्न होइन, यो राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको विफलता, संस्थागत असंवेदनशीलता र गहिरिँदो जातीय र वर्गीय विभेदको निर्मम अभिव्यक्ति पनि हो।"

पूर्व तयारी र विकल्पबिना बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोकी पीडितसँग संवाद गर्न, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नका लागि पहल लिन, सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, रास्वपाले आफ्ना विगतका प्रतिबद्धता र वर्तमान कार्यबीचको विरोधाभासबारे जवाफ दिन, विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा र सुत्केरी एवं ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न र आवास खोज्ने क्रममा हुने जातीय विभेद गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

सुकुम्बासीप्रति राज्यले लिएको नीतिको सशक्त निगरानी गरी हस्तक्षेपको मुद्दा बनाउन प्रतिपक्षी दललाई समेत आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा खगेन्द्र संग्रौला, अमर शाही, डा. गणेश योञ्जन, जेबी विश्वकर्मा, आन्विका गिरी, भास्कर गौतम, रिता परियारसहित ५४ जना नागरिक अगुवाहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले सैन्य बलका भरमा संविधान मिच्ने कार्य बन्द गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कदर गर्न आग्रह गरेका छन्।