सरकारले एकैपटक छ अध्यादेश ल्याएपछि कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्दै राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं  : संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कानुनी परामर्शमा जुटेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार, अध्यादेशमा रहेका कानुनी र संवैधानिक जटिलताबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिले आज दिउँसो ४ बजे वरिष्ठ कानुनविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएका छन्।

छलफलका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, शेरबहादुर केसी र ललित बस्नेतलाई आमन्त्रण गरिएको छ।

सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेशमध्ये ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ राष्ट्रपतिका लागि मुख्य टाउको दुखाइ बनेको छ।

उक्त अध्यादेशमा परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये ३ जना मात्र उपस्थित भएर पनि निर्णय गर्न सक्ने (अध्यक्षसहित तत्काल कायम रहेका ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा) प्रावधान राखिएको छ।

विगतमा संसद्‌बाट पारित भएर आएको विधेयकमा पनि यही व्यवस्था हुँदा राष्ट्रपति पौडेलले 'बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप नभएको' भन्दै पुनर्विचारका लागि संसद्‌मै फिर्ता पठाएका थिए।

आफूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भन्दै फिर्ता गरेको त्यही प्रावधानलाई सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत ल्याएपछि यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा राष्ट्रपतिलाई नैतिक र संवैधानिक दबाब परेको हो।

कुन-कुन हुन् सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश?
सरकारले सार्वजनिक निकायको नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने र सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेलगायतका उद्देश्य देखाउँदै ६ अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।

१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश।
२. विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश।
३. सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश।
४. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश।
५. विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश।
६. भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी अध्यादेश।