वन अतिक्रमण हटाउन चितवन राष्ट्रिय निकु्ञ्जको १५ दिने सूचना, सेनालाई विवरण नदिन सांसद साम्पाङको आग्रह

काठमाडौं : सरकारले देशभरका सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र अतिक्रमण र सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।

एकातिर राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले अतिक्रमित संरचना भत्काउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर नेपाली सेनाले आफैँ अग्रसर भएर देशभरका सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन गर्न थालेको छ।

सरकारको यो कदमलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा भने विरोध सुरू भएको छ। सांसद हर्कराज साम्पाङले सेनाको यो कदमलाई ‘आतङ्क सिर्जना गर्ने खेल’ भन्दै विरोध जनाएका छन्।

चितवन निकुञ्जद्वारा १५ दिने अल्टीमेटम जारी
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

मिति २०८३ वैशाख १५ गते जारी गरिएको सूचनामा निकुञ्जको मध्यवर्ती वन क्षेत्र, सामुदायिक वन, कबुलियती वन र नदी किनारामा अनाधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना हटाउन निर्देशन दिइएको छ।

सूचनामा स्थायी तथा अस्थायी छाप्रो, घरटहरा, पिकनिक स्पट र मचानलगायतका संरचना निर्माण गरी खेती गरेको देखिएको भन्दै १५ दिनभित्र आफैँ खाली गर्न भनिएको छ।

तोकिएको समयसीमाभित्र अटेर गरेमा 'राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९' बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने चेतावनी निकुञ्जले दिएको छ।

सेनाद्वारा सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन, प्रशासन भने बेखबर
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी अभियानसँगै नेपाली सेनाले देशभरबाट सुकुम्बासीको विवरण माग गर्न थालेको छ। कतिपय जिल्लामा सेनाले सिधै पालिकाहरूलाई पत्र पठाएको छ भने कतिपय ठाउँमा भूमि समस्या समाधान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ।

वैशाख १२ गते बज्रदल गण अन्तर्गत बाँकेको ईमामानगर ब्यारेकले बर्दियाका सबै पालिकालाई पत्र काटेर विवरण मागेको थियो भने, पशुपति प्रसाद गण अन्तर्गत उदयपुरको पिपलटार ब्यारेकले त्यहाँको भूमि समस्या समाधान आयोगसँग विवरण मागेको थियो।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले लगत सङ्कलन भइरहेको पुष्टि गर्दै भनेका छन्, ‘जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा संलग्न सबै निकायले सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गर्ने र भेरिफाई गर्ने भएकाले सेनाले पनि विवरण सङ्कलन गरिरहेको हो।’

तर, बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले भने सेनाको दाबीलाई खण्डन गरेका छन्। जिल्ला सुरक्षा समितिको कुनै बैठक नबसेको र सेनाले लगत सङ्कलन गर्ने कुनै निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

‘उनीहरूले किन मागे, मलाई थाहा भएन’, प्रजिअ हमालले भने।

सेना र प्रहरीलाई विवरण नदिन साम्पाङको आग्रह
सेनाले सुकुम्बासीको विवरण सङ्कलन थालेपछि सांसद हर्कराज साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यसको कडा विरोध गरेका छन्। उनले पालिकाहरूलाई सेनाले मागेको विवरण नदिन आग्रह गर्दै दुईवटा कडा स्ट्याटस लेखेका छन्।

आफ्नो स्ट्याटसमा उनले लेखेका छन्, ‘सेनाले मागेको सुकुम्बासीको लगत कुनै पनि पालिकाले नदिनुहोला! सुकुम्बासीको लगत माग्ने निकाय होइन सेना र प्रहरी! यो सरासर गलत छ! आतङ्क सिर्जना गर्न खोजिएको हो!’

त्यसैगरी, अर्को स्ट्याटसमार्फत उनले सुरक्षा निकायलाई सरकारको आदेश नमान्न आह्वान गर्दै लेखेका छन्, ‘सेना र प्रहरीलाई अनुरोध- सरकारको लोकतन्त्र विरोधी र मानवता विरोधी आदेश पालना नगर्नु होला! जनता रहे देश रहन्छ ! देश रहे सेना र प्रहरी!’

सेनाको भूमिकामाथि उठ्यो प्रश्न
सरकारले शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने र अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउने रणनीति लिएपछि सेना सक्रिय देखिएको हो।

हालै काठमाडौंको थापाथली र मनोहरा क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती भत्काउँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पछाडि सैनिक टोली र हतियारसहितका सैनिक सवारीसाधन ‘सुरक्षा ब्याकअप’ मा खटिएका थिए। जसका कारण सुकुम्बासीहरूले बस्तीमा सातवटा डोजर चल्दा पनि प्रतिकार गर्न सकेका थिएनन्।

यसअघि २०८२ भदौ २४ को आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं प्रशासनले लिखित सहयोग माग्दा संवैधानिक व्यवस्था देखाउँदै १० घण्टा ढिलो सडकमा आएको सेना, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने र लगत सङ्कलन गर्ने कार्यमा भने आफैँ अग्रसर भएर लागेको भन्दै सेनाको दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्नसमेत उब्जिएको छ।