संसद् छलेर सरकारले ल्यायो दुई अध्यादेश

काठमाडौं : सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर स्थगन गरेको केही दिनमै दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिरिषदको निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी समस्यासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासका अनुसार मंगलबार दर्ता भएका यी अध्यादेशहरू हाल अध्ययनका क्रममा छन्। राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले अध्यादेशहरू प्राप्त भएको र त्यसबारे अध्ययन भइरहेको पुष्टि गरे।

सरकारले यसअघि वैशाख ८ गतेको सिफारिसअनुसार वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको थियो। तर, वैशाख १० गते विशेष कारणवश भन्दै सरकारले पुनः अधिवेशन स्थगनको सिफारिस गरेको थियो। संसद् सुरु हुनु अगावै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेपछि विपक्षी दलहरूले यस कदमको विरोध गरेका छन्।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका तीन वटा निर्णय मात्र सार्वजनिक गरेका थिए। सो क्रममा अध्यादेश सिफारिस गरिएको विषयलाई जानकारीमा ल्याइएको थिएन। राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पुगेपछि मात्र यो विषय बाहिर आएको हो।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको अधिकार राख्ने संवैधानिक परिषद्‌मा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। जसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता रहन्छन्। सोमबार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै परिषद्ले पूर्णता पाएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको यस कदमलाई संसदीय प्रक्रिया छल्ने मर्यादित नभएको कार्य भनेर विरोध गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले एकातिर बोलाइसकेको अधिवेशन स्थगन गर्ने र अर्कोतिर बहुमतको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत रहेको बताए।

यसअघिका सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी नियुक्तिहरू गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई निष्क्रिय गरिदिएको नजिर छ। वर्तमान सरकारले पुनः सोही प्रकृतिको अध्यादेश सिफारिस गरेपछि यसको कानुनी र संवैधानिक औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।