अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ताको मूल्यमा ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब र २०८०/८१ मा ५७ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। कार्यालयले ६ देखि ८ महिनाको वास्तविक तथ्याङ्क र बाँकी अवधिको प्रक्षेपणका आधारमा राष्ट्रिय लेखा अनुमान तयार पारेको हो। 

यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यमा ३.८५ प्रतिशत र आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संशोधित आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो। यस वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ६१.८ प्रतिशत रहने छ भने प्राथमिक क्षेत्रको २४.५ प्रतिशत र द्वितीय क्षेत्रको १३.७ प्रतिशत योगदान रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा विद्युत् तथा ग्याँस क्षेत्रले २०.९३ प्रतिशतको उच्च वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिएको छ। नयाँ आयोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुनु र प्रसारण संरचनाको विस्तार हुनु यसको मुख्य कारण हो। 

अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर भने १.५८ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान छ। विशेषगरी धान उत्पादनमा ४.१६ प्रतिशतले गिरावट आउने र मकै, गहुँ जस्ता बालीमा सामान्य मात्र वृद्धि हुने भएकाले कृषि क्षेत्रको योगदानमा न्यूनता देखिएको हो।

प्रतिव्यक्ति आयतर्फ यस वर्ष केही उतारचढाव देखिएको छ। डलरको सटही दरमा भएको उच्च वृद्धिका कारण प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन गत वर्षको तुलनामा केही घटेर १,५१३ अमेरिकी डलर कायम हुने अनुमान छ। 

यद्यपि, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय भने बढेर २,०४४ अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ। यसरी खर्चयोग्य आय बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ, जुन यस वर्ष जीडीपीको ३३.०२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।

अन्य प्रमुख आर्थिक सूचकहरूमा कुल राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ४४.७७ प्रतिशत र कुल स्थिर पुँजी निर्माण २६.२६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। वैदेशिक व्यापारतर्फ निर्यात ९.९७ प्रतिशत र आयात ३४.५२ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। 

सरकारको पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसक्दा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर २.२१ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने देखिएको छ।