राष्ट्रिय सहमतिमै संविधान संशोधन हुन्छ : संयोजक शाह

काठमाडौं : संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँगको परामर्श बैठकमा उनले बृहत् राजनीतिक र राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारे।

सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुरूप बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन भएको जानकारी दिँदै शाहले भने, ‘संविधान संशोधन कुनै एउटा राजनीतिक दल वा सरकारको मात्र इच्छाले हुँदैन। यो पूर्णतः राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मात्र सम्भव हुने साझा विषय हो। सबैको सहमतिको दस्तावेज तयार भएपछि मात्र संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

आफ्नो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्रमै संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको स्मरण गर्दै उनले आगामी १५ देखि २० दिनभित्र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए।

बैठकमा कार्यदलका सदस्यसचिव लिलाधर सुवेदीले संशोधनका लागि पहिचान गरिएका मुख्य विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि धारणा राख्दै संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूले पर्याप्त विमर्श गरेर मात्रै अघि बढ्न कार्यदललाई सुझाव दिएका छन्।

विज्ञहरूको सुझाव यस्तो छ:
पूर्णमान शाक्य (संविधानविद्): संविधानको आधारभूत संरचना प्रतिकूल नहुने गरी मात्र संशोधन गरिनुपर्छ।

डा. विपिन अधिकारी (संविधानविद्): देशमा पूर्ण संसदीय व्यवस्था सुदृढ गर्दै राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ।

राधेश्याम अधिकारी (वरिष्ठ अधिवक्ता): संविधान नागरिक र राज्यलाई जोड्ने सेतु भएकाले पर्याप्त राष्ट्रिय विमर्शमार्फत मात्र यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ।

गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’ (वरिष्ठ अधिवक्ता): न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न न्याय परिषद्को पुनःसंरचना गरिनुपर्छ। त्यहाँबाट कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्छ।

शम्भु थापा (वरिष्ठ अधिवक्ता): बहसका एजेन्डालाई संसद्ले स्वामित्व लिने गरी विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ।

मीरा ढुङ्गाना (कानुनविद्): संविधानमा महिला अधिकारका प्रावधानलाई थप स्पष्ट पार्दै राज्यका हरेक तहमा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।