सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली गर्न लागिएको विषय विरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त  विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि यही वैशाख २२ मा बोलाउने आदेश भएको छ।

गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको हो।

रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो।