सुकुम्वासी हटाउने सरकारी शैलीप्रति पौडेलको असन्तुष्टि : 'राज्यले पेलेजस्तो देखियो'

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी हटाउन सरकारले अपनाएको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवश्यक छानबिन र गृहकार्य नगरी सरकारले हतारमा कदम चालेकोमा असन्तुष्टि जनाए। 

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान नगरी बल प्रयोग गर्दा उनीहरूलाई मर्का परेको बताए।

उनले भने, "छानबिन गरेर वास्तविक सुकुम्वासीलाई दुःख नहुनेगरि काम गरिनुपर्थ्यो। तर सरकारले सुकुम्वासी हटाउने काम एकदमै हतारमा गरेको छ। जोरजबरजस्ती र राज्यले पेलेजस्तो देखियो।"

राज्य सबै नागरिकप्रति सहयोगी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पौडेलले पहिले सुकुम्वासी समस्याबारे पर्याप्त गृहकार्य भएको पनि स्मरण गराए। उनले त्यस आधारमा वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी छुट्याउन सकिने अवस्था रहेको तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए।

उनले भने, "राज्य सबैका लागि सहयोगी हुनुपर्छ। पहिले पनि सुकुम्वासीहरूका बारेमा धेरै गृहकार्य भएको थियो। पहिले भएको गृहकार्यका आधारमा को वास्तविक सुकुम्वासी हो, को नक्कली सुकुम्वासी हो छुट्याउन सकिने आधारहरू थियो। ठूलो सुकुम्वासी बस्तीभित्र सक्कली वास्तविक सुकुम्वासीहरू समेत थिए। उनीहरूलाई पनि जोर जबरजस्ती डोजर लगाएर निकाल्ने काम भयो।"

उनले ठूलो सुकुम्वासी बस्तीभित्र रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई समेत डोजर प्रयोग गरेर हटाइएको र जसले राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको बताए। पौडेलले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि तत्काल हटाउनेभन्दा पनि समय लिएर अध्ययन गरी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित नगरेसम्म हटाउन नहुने बताए। उनले वास्तविक सुकुम्वासीको अवस्था बुझेर कमभन्दा कम दुःख हुने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले भने, "राज्यले दायित्व निर्वाह गरेको परिस्थिति देखिएन। हामीले जस्तो छ त्यस्तै राखिनुपर्छ भनेको होइन तर समय लिएर वास्तविक सुकुम्वासीको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिएर, कुन अवस्थामा छ त्यो बुझेर धेरै दुख नहुने गरी सजिलो गरी सुकुम्वासीहरूलाई व्यवस्थापन गरिनुपर्थ्यो।"