३० वर्षदेखि अतिक्रमित उच्च अदालतको जग्गाबाट अनधिकृत संरचना हटाइयो

बुटवल : बुटवलमा साढे तीन दशकदेखि अदालतको जग्गामा अनधिकृत संरचना बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरूलाई हटाइएको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको नाममा रहेको करिब २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलको जग्गा २०४८ सालमै अदालत विस्तारका लागि हस्तान्तरण गरेपनि यो जग्गा अतिक्रमित भएको थियो।

साना टहरा, चिया पसल, किराना, रेष्टुरेन्ट र अन्य व्यवसायले भरिएको त्यो क्षेत्र स्थानीयका लागि सामान्य बजार जस्तै बनिसक्दा पनि डोजर लगाएर आफ्नो जग्गा स्वामित्वमा लिएको थिएन।

त्यसो त प्रयासै नगरिएको भने होइन। अदालतले अतिक्रमण हटाउन पहिलो प्रयास २०७० सालमै गरेको थियो। त्यसपछि २०७१ मा अध्ययन समिति बनेको थियो। तर त्यसपछिका वर्षहरूमा फाइलहरू अगाडि बढे पनि कार्यान्वयन अघि नबढ्दा त्यहाँ बजार बनेको थियो।

२०५२ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले यही क्षेत्रबाट ८ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा समेत दिएको थियो। पछि २०६९ मा बदर गरिएको घटनाले विवाद झन जटिल बनाएको थियो।

त्यसबीच विभिन्न आधारमा बसोबास विस्तार हुँदै गयो। संस्थागत निरन्तरता अभाव, स्थानीय तहको निष्क्रियता, राजनीतिक प्रभाव र संरक्षण तथा सुकुम्बासीका नाममा गरिएको विवादित जग्गा वितरणले अदालतले आफ्नो जग्गाको स्वामित्व लिन पाएन। अतिक्रमणको चेपुवामा पर्यो।

यसपटक भने उच्च अदालत, जिल्ला प्रशासन र बुटवल उपमहानगरपालिकाबीचको समन्वयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराइएको हो। बैशाख ९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठक, अदालतको औपचारिक पत्र, उपमहानगरपालिकाको पूर्वसूचना र ‘माइकिङ’ पश्चात आईतबार विहान डोजर चलाइएको हो।

जेसिस चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र अदालत भवन अगाडिको क्षेत्रमा रहेका करिब १५ भन्दा बढी व्यक्तिले बनाएका घर–टहरामा डोजर चलेको हो। त्यहाँ केहीले व्यापार सञ्चालन गरेका थिए भने केही संरचना भाडामा समेत दिइएको थियो।

बार एशोसिएसन, व्यापार संघजस्ता संस्थाका भवन समेत त्यही क्षेत्रभित्र परेका थिए। स्थानीय प्रशासनका अनुसार कुनै ठूलो अवरोध बिना नै अधिकांश व्यक्तिहरूले आफैं सामान हटाएपछि डोजर प्रयोग गरिएको थियो।

अदालत प्रशासनका अनुसार अब खाली गराइएको जग्गा संरक्षणका लागि कम्पाउन्ड वाल निर्माण गरिनेछ र दीर्घकालमा न्यायाधीश आवास तथा प्रशासनिक संरचना विस्तार गरिनेछ।

उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास बुटवलका रजिस्ट्रार अमित उप्रेतीले खाली गराइएको जग्गामा न्यायाधीशका लागि आवास निर्माण गर्ने बताए।

‘अहिले केही संरचना हटेका छन्। अब क्रमश नहर यताको जग्गामा भएका अनधिकृत संरचना पनि हटाएर अदालत मातहत ल्याउँछौं’, उनले भने।

यसअघि नै अदालतको स्वामित्वमा रहेको अर्को करिब १ बिघा ९ कट्ठा ३ धुर क्षेत्रफलमा भवन निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ।