सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सारको कडाइ, फेरियो सीमावर्ती क्षेत्रको माहोल

बुटवल : सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरी ल्याइने सामानमा सय रुपैयाँदेखि नै भन्सार शुल्क लिने व्यवस्थामा कडाइ गरिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका नाकाहरूमा देखिने सर्वसाधारणको भीड घटेको छ। घरायसी प्रयोजनका नाममा हुने अवैध आयात र व्यावसायिक तस्करी रोक्न प्रशासन सक्रिय बनेपछि रुपन्देहीको भैरहवा, बाँकेको नेपालगन्ज र कपिलवस्तुको कृष्णनगर लगायतका नाकामा सर्वसाधारणको चहलपहल घटेको देखिएको छ।

भारतीय बजारबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने नियम लागू भएसँगै नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले झोला जाँच गर्नेदेखि माइकिङसम्मलाई तीव्र बनाएका छन्। अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्न भनेर सुरु गरिएको कडाइले पेशेवर तस्करीमा कमी आउने प्रशासनको अपेक्षा छ। 

घरायसी प्रयोजनका नाममा व्यावसायिक कारोबारका लागि भारतमा खरिद गरी सामान ल्याउने र पटक पटक भारतीय बजारमा पुगेर सामान ओसार्ने पेशेवर तस्करी केही मत्थर हुँदै गएको प्रशासनको दाबी छ। दुई वर्षअघि पनि लुम्बिनी प्रदेशका केही भन्सारमा यस्तो व्यवस्था लागू गरिए पनि भारतीय व्यवसायीको दबाबमा भन्सार र प्रशासन पछाडि हटेका थिए। तर यस पटक सरकारले नै कडाइ गर्ने निर्देशनपछि सबै नाकाहरूमा अनिवार्य भन्सार गराइएको छ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरिहर पौडेलले अहिले नाकामा कडाइ गरिएको र सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको समान ल्याउनेलाई अनिवार्य भन्सार गर्न लगाइएको बताए। घरायसी प्रयोजनका नाममा यात्रुले मुख्य नाकाबाटै ठूलो परिमाणमा गर्ने गरेको आयात रोक्न र खुल्ला सिमानाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न सीमा नाकामा कडाइ गरिएको उनको भनाई छ। 

नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जनार्दन पौडेलले अनिवार्य भन्सार गर्ने नीतिले देशको राजश्व बढ्ने भएकाले यसलाई सरकारले कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने बताए। "यो निर्णयबाट सरकार पछाडि हट्नु होइन। जनतालाई सचेत बनाएर यो नियम कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने देशमा ठूलो राजश्व संकलन हुन्छ," उनले भने।

मुख्य नाकामा कडाइ बढेपछि तस्करहरू वैकल्पिक बाटोतर्फ मोडिएका छन्। रुपन्देहीका दर्जनौं साना नाकाहरू-जस्तै कदमहवा, बगौली, हरिनगढ, खैराघाट, दुईमोहना-बाट लुकिछिपी सामान भित्र्याउने क्रम अझै जारी छ। दिनमा कडाइ भए पनि साँझपख चेकजाँच खुकुलो हुँदा तस्करहरूको गतिविधि बढ्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

लुम्बिनीका सबै नाकामा कडाइ

सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार छुट नदिइने नीतिको प्रत्यक्ष असर भारतीय बजारमा परेको छ। सुनौलीजस्ता सीमावर्ती बजारमा नेपाली ग्राहकको भीड घटेसँगै व्यापारमा गिरावट आएको छ। पहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तोमा किनमेल गर्न भारत जानेहरू अहिले नेपालमै सामान किन्न बाध्य भएका छन्। 

रुपन्देही मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशका अन्य नाकाहरू नेपालगञ्ज, महेशपुर, कृष्णनगरमा पनि यही नीति लागू गरिएको छ। त्यहाँ पनि भारतीय बजारको चहलपहलमा उल्लेख्य कमी आएको छ। सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरीले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानको भन्सार महसुल चुक्ता गरेर मात्र भित्र्याउन माइकिङ गरिरहेका छन्। 

भन्सार कार्यालयले सामानमा आयातमा नभई गैरभन्सार क्रियाकलापलाई रोक्न नाकामा कडाइ गरिएको जनाएको छ। रुपन्देहीको निजी क्षेत्रले सीमा क्षेत्रमा गरिएको कडाइको स्वागत गरेको छ। तर, सर्वसाधारणलाई नाकामा कडाइ गरेर तस्करहरूलाई मनपरी गर्न नदिन व्यवसायीको माग छ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले व्यवसायीहरूले बारम्बार उठाउँदै आएको विषयमा सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गराउनु सुखद भएको बताए। "निजी क्षेत्रले यो विषय बारम्बार उठाएको थियो। यो निर्णयलाई राज्यले कडाइका साथ लैजानुपर्छ। यसो भएमा देशमा राजश्व पनि उठ्छ," उनले भने।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव कृष्णप्रसाद घिमिरेले भन्सारमा कडाइ भएर मात्र नहुने भन्दै अन्य खुल्ला सिमानामा हुने अवैध तस्करी रोक्न तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। भारतसँग रुपन्देहीको करिब ७० किमी सीमा क्षेत्र छ। रातीको समयमा हुने तस्करी पूर्ण नियन्त्रण नभएसम्म मुख्य नाकामा गरिएको कडाइको खासै अर्थ नहुने व्यवसायी बताउँछन्।

सरकारले २०८२ जेठ १५ मा यात्रुले सीमा क्षेत्रबाट ल्याउन र लैजान पाउने सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। सरकारले यस्तो सूचना हरेक वर्ष जारी गर्छ। भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ (३) को अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हवाई मार्ग र स्थल मार्गबाट यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउने लगायत सूची तोक्ने गर्छ।

यात्रुले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने व्यवस्था पुरानै यस पटक कार्यान्वयन गरिएको प्रशासनको दाबी छ। तर, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भने सय रुपैयाँभन्दा कमको सामानमा मात्र भन्सार छुट् दिने नीति व्यवहारिक नभएकोले सच्याउन माग गरेका छन्। कम्तीमा ५ हजारसम्मको सामान भारतीय बजारबाट ल्याउन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

राजश्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा

सीमा नाकामा भन्सार छुट नदिइने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएपछि स्वाभाविक रूपमा राजश्वमा वृद्धि हुने भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख हरिहर पौडेलको भनाई छ। भन्सार विभागले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा भैरहवा भन्सारका लागि १ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ६८ लाख १९ हजारको लक्ष्य तोकेको छ। हालसम्म ७८ अर्ब ४९ करोड राजस्व संकलन भएको पौडेलले जानकारी दिए। चैत्र मसान्तसम्म भन्सारलाई ८२ अर्ब ७९ करोड लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ९४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ।

जारी आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको भन्सारले अरू महिनामा लक्ष्य पार नगरे पनि चैत्रको लागि पाएको लक्ष्य ९ अर्ब ७३ करोडमध्ये १० अर्ब ६७ करोड राजस्व संकलन गरेको हो।

४ वर्षदेखि वार्षिक लक्ष्य पार गर्न नसकेको भैरहवा भन्सारले भने २०८२-८३ को पहिलो महिनामा पाएको ८ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख लक्ष्यमा ९ अर्ब २ करोड ७२ लाख अर्थात १०२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो। वर्षेनी बढ्दो लक्ष्य र केही नीतिगत कारणले ४ वर्षको अवधिमा एक महिनामा मात्रै राजश्व संकलन लक्ष्य पार भएको थियो।

२०७८ पुस ५ गतेबाट लागु भएको अनिवार्य प्रतित पत्र (एल.सी.) खोलेर शतप्रतिशत र दुई वटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै आयातमा कमी हुँदै आएकोमा २०८१ को असोज महिनापछि अहिले २०८२ साउनमा कार्यालयले विभागबाट पाएको लक्ष्य पार भएको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

कार्यालयका अनुसार सरदर अहिले ९४ प्रतिशत राजस्व असुली भइरहँदा पहिलो महिनापछि चैत्रमा लक्ष्य पार भएको छ। गत वर्ष चैत्र महिनामा ८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख राजस्व संकलन भएकोमा त्यसको २९ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन भएको छ। राजस्व लक्ष्य योगदान गर्नेमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल, जीपकार भ्यान, पेट्रोल, डबल क्याब पिकअप, विद्युतीय जीपकार भ्यान,  स्पोन्ज र फेरस आइरन, एमएस विलेटलगायतका बस्तु पैठारी भएका छन्।