सुकुम्वासी बस्ती हटाउनुअघि विकल्प खोज्न सरकारलाई पत्राचार

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। 

यही वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंको बागमती किनारसहित विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीका अवैध घरटहरा हटाउने भन्ने विषयमा आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्राचार गरेको हो।

आयोगले पत्राचारमा भनेको छ, “आयोगका सिफारिस र सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान एवं आवश्यक व्यवस्थापन गरी अतिक्रमित जग्गाका घरटहरा खाली गराउने क्रममा अत्यधिक बलको प्रयोग नगर्न/नगराउन र संयमित हुन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ।”

आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन भए/नभएका सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दै आजै नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्ले जानकारी दिए। 

“आयोगबाट विसं २०६९ जेठ १ गते वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी निजहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने, अन्य अवैध संरचना हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो”, उनले भने।

उनका अनुसार पत्रमा उक्त निर्णयसहित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाइएको ब्यहोरा पुनःस्मण गराउँदै सिफारिस कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्थाको प्रगति विवरण माग गरिएको छ।