महान्यायाधिवक्ता कँडेल नियुक्तिविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति र योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै कँडेललाई पदमुक्त नगर्नुपर्ने आधार र कारण भए लिखित रूपमा पेस गर्न आदेश दिएको हो। 

अदालतले निवेदकले माग गरेबमोजिम नियुक्ति कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार आगामी वैशाख १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाइएको हो।

अधिवक्ताहरू माधव बस्नेत, सिराज बराल र दीपकराज जोशीलगायतले छुट्टाछुट्टै तीन वटा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कँडेलको नियुक्ति संविधानको धारा १५७ (३) र १२९ (५) विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।

संविधानअनुसार महान्यायाधिवक्ता हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता (कानुनमा स्नातक गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा न्याय/कानुनको क्षेत्रमा १५ वर्ष निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको) हुनुपर्छ। 

रिट निवेदकहरूले कँडेल लामो समय बेलायतमा बसेको र उनको १५ वर्षको निरन्तर वकालतको अनुभव नपुग्ने जिकिर गरेका छन्। यसअघि चैत २२ गते नियुक्त भएका कँडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता बस्नेतले पेस गरेको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। 

उक्त दरपीठ आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै इजलासबाट दरपीठ बदर भएपछि मात्र उक्त रिट दर्ता भई सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको हो। निवेदकहरूले कँडेलको नियुक्ति र शपथ बदर गर्न तथा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल उनलाई महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।