‘सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा न्याय सम्पादनमा चुनौती’

काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटर्फमहरुको सम्पर्क केन्द्र नेपालमा दर्ता नहुँदा विद्युतीय अपराधमा परेका मुद्दाको छिनोफानो गर्न कठिन भएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा साइबर बुलिङ तथा साइबर अपराध र नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासको ब्रिफिङ गर्ने क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘फेक आइडी’ बनाउने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना दिनेलगायत डिजिटल बैंकिङ जस्ता जघन्य अपराध बढिरहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई द्रुतगतिमा न्याय दिन चुनौती थपिएको बताए। 

धेरै जसो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, हवाट्सएप लगायतका प्लेटफर्मको दुरुपयोग गर्दै हिंसात्मक गतिविधि भएका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको उनले बताए। कार्कीका अनुसार कार्यालयमा साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित दैनिक ८० देखि ९० वटा उजुरी पर्ने गरेका छन्।

प्रहरी कार्यालयमा गत वर्ष साइबर बुलिङ र हिंसाका तीन हजार उजुरी परेको महानिरीक्षक कार्कीले जानकारी दिए। गत वर्ष भने विद्युतीय अपराधसम्बन्धी १८ हजार ९२६ उजुरी परेका थिए। सामाजिक सञ्जालका प्लेटर्फममार्फत व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने, यौन हिंसा गर्ने, गालीगलौज गर्ने र मिथ्या झुटा सूचना प्रसार गर्ने लगायतका क्रियाकलापले आपराधिक गतिविधिलाई बढवा दिएको उनले सुनाए।

पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, प्रविधि सम्पन्न संरचनाको अभाव, पुरानो कानुन हुनुका साथै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सम्पर्क केन्द्र नहुँदा अपराध व्यवस्थापन गर्न चुनौती झेल्नु परेको महानिरीक्षक कार्कीको भनाइ थियो।

“हामीसँग प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन पुरानो भयो, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ संशोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “साथै, विद्यालय, क्याम्पस र समाजमा सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग तथा सुरक्षाको विषयमा चेतना जगाउने अभियानमा जोड दिनुपर्छ।”