सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कारबाहीको त्रास देखाएकोमा संघको आपत्ति

काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गर्दै जारी गरेको चेतावनीपूर्ण विज्ञप्तिप्रति अनलाइन पत्रकार संघले आपत्ति जनाएको छ। संघले सरकारको कदमलाई स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने र डर-त्रास देखाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयत्नको रूपमा लिएको छ। 

बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर संघले विद्युतीय कारोबार ऐनको आडमा सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको धम्कीपूर्ण शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। मन्त्रालयले भ्रामक सूचना नियन्त्रणको नाममा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सूचनाको हकलाई पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। 

संघका सचिव सन्तोष रोकायाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "विद्युतीय कारोबार ऐन लगायतका प्रावधानहरू प्रयोग गरी सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने चेतावनीले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सम्भावना बढाउँछ। यस्तो प्रवृत्तिले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई कमजोर पार्ने खतरा रहेको सघंको ठहर छ।" 

संघले पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि धम्कीभन्दा पनि संवाद र संस्थागत संयन्त्रको बाटो अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका प्रमाणकै आधारमा दुई मन्त्रीहरूले पद गुमाउनु परेको अवस्थामा मन्त्रालयले उक्त चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

अनलाइन माध्यममा प्रकाशित समाचारकै दबाबका कारण बुधबार मात्रै सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। यसअघि पूर्व श्रममन्त्री दीपक साहको अनधिकृत गतिविधिबारे अनलाइन मिडियाले प्रमाणसहित समाचार बाहिर ल्याएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो।

भ्रष्टाचार र बेथितिका प्रमाणहरू अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाटै सार्वजनिक भइरहेका बेला मन्त्रालयले कुन समाचार 'भ्रामक' हो भन्ने स्पष्ट नपारी सबैलाई एकै डालोमा राखेर कारबाहीको धम्की दिएको थियो। 

संघले लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको स्मरण गराएको छ। "भ्रामक सूचना नियन्त्रणको नाममा सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई एकै ढंगले दोषारोपण गर्ने र दमनकारी उपाय अपनाउने भन्दा पनि पत्रकारिताका क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरी उपयुक्त नीति तथा व्यवहार विकास गरियोस्," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।