विवादित कम्पनीको शेयर प्रकरणमा तानिएपछि एक महिना नबित्दै गृहमन्त्री सुधनले दिए राजीनामा

काठमाडौं : विवादित व्यापारिक घरानाको कम्पनीमा गरेको शेयर लगानी लुकाएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

२०८२ चैत १३ गतेदेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका गुरुङले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

नागरिक स्तरबाट शेयरका विषयमा उठेका प्रश्न र जनचासोलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै उनले पदभन्दा नैतिकता र जनविश्वास ठूलो भएको जिकिर गरेका छन्।

पछिल्लो समय सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठेको जेनजी आन्दोलनले पनि सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ छ।

‘४६ जना भाइ-बहिनीहरूको रगत र बलिदानीको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो,’ गुरुङले आफ्नो राजीनामा वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको बाझिने अवस्था नदेखियोस् भन्ने उद्देश्यले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको छु।’

राजीनामा दिने क्रममा उनले सञ्चारकर्मी र आम युवाहरूलाई सत्य र आत्मशुद्धिको बाटोमा उभिन अपिल गर्दै मिडियाकर्मीमाथि पनि चुनौती दिए।

उनले भने, ‘कति मिडियाकर्मी साथीहरूको कहाँ-कहाँ स्वीट शेयर छ, बिस्तारै आउला। रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ।’

भएको के थियो?
केही दिनअघि उकेरासहितका सञ्चारमाध्यमले गृहमन्त्री गुरुङको शंकास्पद शेयर लगानीबारे सप्रमाण समाचार सार्वजनिक गरेका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका शंकर समूह र दीपक भट्टको समूहको सक्रियतामा खुलेको दुई कम्पनी- ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स’ र ‘लिबर्टी माइक्रो’मा गुरुङले २५-२५ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक शेयर लगानी गरेको तर सो कुरा सम्पत्ति विवरणमा प्रस्ट नखुलाएको समाचारमा उल्लेख थियो।

समाचार बाहिरिएपछि गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै उक्त शेयर नलुकाएको र धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने शेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति विवरणमै समेटेको दाबी गरेका थिए। तर, उनको यो दाबीलाई धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को कानुनी प्रावधान र विवरणले नै खण्डन गरिदिएको छ।

धितोपत्र बोर्डको विवरणअनुसार स्टार माइक्रो र लिबर्टी माइक्रोले अहिलेसम्म सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गरेकै छैनन्। बोर्डमा स्टारले २०८२ मंसिर ९ गते र लिबर्टीले मंसिर २० गते मात्रै शेयर निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् र त्यो स्वीकृत भइसकेको छैन।

कानुनअनुसार सर्वसाधारणलाई शेयर जारी भएको तीन वर्षसम्म संस्थापक शेयर बिक्री गर्न पाइँदैन।

आईपीओ नै जारी नभएको कम्पनीको शेयरलाई गृहमन्त्रीले ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने शेयर’ भनेर दाबी गर्नु नै झुटो रहेको पुष्टि भएको थियो। यसले उनी यी कम्पनीहरूको स्थापनाकालमै संस्थापक लगानीकर्ताको रूपमा भित्रिएको तर विवरणमा त्यसलाई लुकाएर सामान्य शेयरको रूपमा देखाउन खोजेको प्रस्ट पारेको छ।

शेयर विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि फेसबुकमा लेख्दै गुरुङले ती कम्पनीमा लगानी गरेको रकमको स्रोत ‘ऋण’ भएको दाबी गरेका थिए। तर, उनले सरकारलाई बुझाएको र मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको सम्पत्ति विवरणमा ‘ऋण लिएको’ महल पूरै रित्तो थियो।

एकातिर विवादित व्यापारीको कम्पनीमा संस्थापक शेयर हुनु, त्यसलाई सर्वसाधारणले किन्ने सामान्य शेयर भनेर ढाँट्नु र अर्कोतिर शेयर किनेको स्रोत ‘ऋण’ भनिए पनि आधिकारिक सम्पत्ति विवरणमा ऋण उल्लेख नहुनुले उनीमाथि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न खडा गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार: