सर्वोच्चले दियो गगन नेतृत्वको कमिटीलाई मान्यता, देउवा पक्षको रिट खारेज

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई नै वैधानिकता दिएको छ। न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शुक्रबार निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा मुख्य दुई आधारमा टेकेर रिट खारेज गरेको छ। पहिलो, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ (अद्यावधिक प्रक्रिया) अन्तर्गत गरेको निर्णयलाई अदालतले कानुनसम्मत ठहर्याएको छ। दोस्रो, थापाको नेतृत्वले राजनीतिक रुपमा वैधता पाइसकेको ठहर गरेको छ।

गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति चुनिएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई २०८२ माघ २ गते आधिकारिकता दिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले माघमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुरुवाती सुनुवाइमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि थापाकै नेतृत्वमा कांग्रेस निर्वाचनमा होमिएको थियो। 

निर्वाचनमा अपेक्षित सिट नआएपछि देउवा पक्षले पुनः १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै वैशाख २६ मा पछिल्लो रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलासँगै कांग्रेसभित्रको कानुनी लडाइँ टुङ्गिएको छ। अब थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई १५औँ महाधिवेशन गराउने र पार्टीको आधिकारिक पत्राचार गर्ने पूर्ण वैधानिकता मिलेको छ।