रुपन्देहीमा शीतभण्डार निर्माणमा भ्रष्टाचार: पूर्वसचिवसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा निर्माणाधीन शीतभण्डार  परियोजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालत आरोपपत्र दायर गरेको छ। 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबिच भएको सम्झौतामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोगमा रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५ मा निर्माणाधीन शीतभण्डारको काममा गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। 

परियोजनाको परामर्शदाता संस्था 'मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालि' ले अस्वाभाविक लागत अनुमान गरी तयार पारेको डी.पी.आर. स्वीकृत गराई, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद कार्य गरेको र गलत नापजाँचको आधारमा भुक्तानी लिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। हाल सो भवन अपूर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सह-लेखापाल अजय मिश्र विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

त्यसैगरी, परामर्शदाता कम्पनी मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एन्ड स्ट्रक्चर प्रा.लि. र त्यसका सञ्चालक सुगम कोइराला तथा भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीका व्यवस्थापक अशोक कुमार तिवारी र अध्यक्ष जयराम गडेरियासहित ९ वटा विभिन्न सहकारीका पदाधिकारीहरू विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियारले आरोपितहरूबाट ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय माग गरेको छ। मृत्यु भइसकेका आरोपितहरूको हकमा भने उनीहरूका हकवालाहरूबाट बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।