राजस्व संकलनमा उत्साह, पुँजीगत खर्चमा निराशा

काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा सरकारले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य सुधार गरे पनि विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) को अवस्था भने चिन्ताजनक देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ९१ अर्ब ५६ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतको वृद्धि हो।

संकलित राजस्वमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट २ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड र आयकरबाट २ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। 

चैत महिनामा मात्रै लक्ष्यको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनुलाई सकारात्मक मानिएको छ। राजस्व संकलनमा सुधार देखिए पनि सरकारको विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) को अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ। 

चैत मसान्तसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको जम्मा २३.५८ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समेत न्यून हो। 

अर्कातर्फ, साधारण प्रकृतिको चालू खर्च भने ६३.३ प्रतिशत (७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड) पुगिसकेको छ। सरकारको कुल बजेट खर्च हालसम्म लक्ष्यको ५३.९७ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सरकार राजस्वमा बलियो देखिए पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा भने निकै पछाडि परेको छ। चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको जम्मा २९.२१ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ।

सरकारले पुँजीगत खर्च कम हुनुमा पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्वका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि तथा अभावलाई पनि कारक मानेको छ। यही असहज परिस्थितिका कारण निर्माण गतिविधि प्रभावित हुँदा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्चको संशोधित अनुमान समेत घटाएको छ, जसले गर्दा यस वर्ष विकास निर्माणका कामहरू थप सुस्त हुने देखिएको छ।