शिरमा प्राकृतिक ‘एटम बम’

शिरमा प्राकृतिक ‘एटम बम’

काठमाडौं : इसिमोडले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको ‘नेपाल, चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र भारतका कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली नदी बेसिनमा हिमतालहरूको सूचीकरण र जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको पहिचान’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा ४७ वटा हिमताल जोखिममा रहेको उल्लेख छ। त्यसमध्ये नेपालमा रहेका २१ वटा हिमताल फुट्ने उच्च जोखिममा छन्।

इसिमोडकै सन् २०११ को अध्ययनअनुसार २४ वटा हिमताल विस्फोटका घटना अभिलेख भएकोमा १४ वटा नेपालमै भएका थिए। बाँकी १० घटना चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबाट आएका बाढीका छाल तथा हिमतालको पानी सीमापार भएर नेपालतर्फ आएका कारण भएका थिए।

हिमताल विस्फोट भएका सबैभन्दा विनाशकारी घटनामध्ये सन् १९८५ मा पूर्वी नेपालमा भएको ‘दिग छो’ हिमताल विस्फोट पनि एक हो। दिग छो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको लाङमोचे हिमनदीको अन्तिम मोरेन (गेग्रान) ले थामेको हिमताल हो।

सन् १९८५ को उक्त हिमताल विस्फोटले अनुमानित १५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुर्याएको थियो। यसले नाम्चे जलविद्युत् आयोजनालगायतका पूर्वाधार ध्वस्त पार्नुका साथै केही मानिसको ज्यानसमेत लिएको थियो। यसअघि सन् १९७७ मा दूधकोशी क्षेत्रमा भएको हिमताल विस्फोटले पनि मानवीय क्षति गराएको थियो।

चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा रहेको झाङ्जाङ्बो-छो हिमताल सन् १९८१ को जुलाईमा फुट्दा चीन-नेपाल राजमार्गमा रहेको मितेरी पुल तथा सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाको इन्टेक बाँधमा क्षति पुगेको थियो। यसबाट नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको थियो, जसको अनुमानित मूल्य करिब ३० लाख अमेरिकी डलर बराबर थियो।

ठूलो आर्थिक क्षति

भोटेकोशी बाढीले बेत्रावतीमा पूर्याएको क्षती। तस्बिर : नेपाल न्युज बैंक।गृह मन्त्रालयको सन् २०१९ को तथ्याङ्कअनुसार, नेपालमा चरम जलवायुजन्य घटनाका कारण औसतमा प्रतिवर्ष ३ सय ३३ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। साथै, वार्षिक १ करोड ७२ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक क्षति हुने गरेको छ।

इसिमोडको सन् २०११ को अनुसन्धानअनुसार, नेपालमा हिमनदीले बगाएर ल्याएका खुकुलो ढुङ्गा र माटोको अस्थिर प्राकृतिक बाँध भएका हिमतालहरूको ३ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रभित्र मात्रै झन्डै १६ लाख मानिस बसोबास गर्छन्। जोखिममा रहेका हिमताल र त्यसबाट प्रभावित हुनसक्ने स्थानीय एवं भौतिक क्षतिको सम्भावित आँकडा डरलाग्दो छ।

जोखिममा रहेको हिमतालमध्ये दूधकोशी बेसिनमा रहेको ‘इम्जा’ फुटेमा ९६ हजार मानिस प्रभावित हुन सक्छन् भने करिब ४ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन सक्छ। मर्स्याङ्दी नदी बेसिनमा रहेको ‘थुलागी’ (दोना) हिमताल विस्फोट भएमा करिब १ लाख ६५ हजार मानिस प्रभावित हुने र करिब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति हुनसक्ने आकलन छ।

दोलखा जिल्लाको रोल्वालिङ उपत्यकामा रहेको ‘च्छो रोल्पा’ विस्फोट भए १ लाख ४१ हजार मानिस प्रभावित हुने देखिन्छ। हिमतालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका पूर्वाधार र सम्पत्तिको कुल मौद्रिक मूल्य इसिमोडको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभए पनि यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् पूर्वाधार र तामाकोसी नदी किनारका बस्तीहरूलाई अत्यन्त उच्च जोखिममा राखेको छ।

हिमतालहरू उच्च जोखिममा किन छन्?

भोटेकोशी बाढीले देवीघाटमा पूर्याएको क्षती। तस्बिर : नेपाल न्युज बैंक।जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययनअनुसार नेपालको वार्षिक अधिकतम तापक्रम वृद्धिदर सन् १९७१ देखि २०१४ को अवधिमा प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियस थियो।

तर, उच्च हिमाली क्षेत्रमा यो वृद्धिदर प्रतिवर्ष ०.०८६ डिग्री सेल्सियस पाइएको छ। यही तीव्र तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीहरू अत्यधिक मात्रामा पग्लिएर तालमा पानीको आयतन र हाइड्रोस्टेटिक दबाब अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ।

हिमतालहरू प्रायः हिमनदीले बगाएर ल्याएका खुकुलो ढुङ्गा, बालुवा, माटो र गेग्र्यानका प्राकृतिक बाँधहरूद्वारा थुनिएका हुन्छन्। यी बाँधहरूमा कुनै सिमेन्टिङ वा बलियो चट्टानी जग हुँदैन। बाँधको माथिल्लो भाग साँघुरो र भित्ताहरू ठाडो हुने भएकाले पानीको उच्च चाप वा अचानक आउने लहरलाई थेग्न तिनलाई गाह्रो हुन्छ।

धेरैजसो खतरनाक हिमतालहरूको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ठाडो भीर र झुन्डिएका हिमनदीहरू देखिन्छन्। तापक्रम वृद्धिका कारण यी भीरहरू अस्थिर बन्छन् र अचानक विशाल हिमपहिरो वा पहिरो सीधै तालमा खस्छ। यसले तालमा ठूलो छाल उत्पन्न गराउँछ, जसले कमजोर बाँधलाई सजिलै कटान गरेर फुटाउन सक्छ।

हिउँ पग्लिएसँगै हिमनदीको सतहमा रहेका स-साना हिमपोखरीहरू निरन्तर फैलिँदै जान्छन् र अन्ततः एक-आपसमा गाभिन्छन्। यसरी पोखरीहरू गाभिँदै जाँदा विशाल र एकीकृत मोरेन बाँध भएको ताल बन्न पुग्छ। तालको यस प्रकारको तीव्र विस्तारले गहिराइ र पानीको तौल बढाउँछ, जसले बाँधमा चरम दबाब सिर्जना गर्छ।

यसले के असर गर्छ त?

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना, पक्की सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल र खानेपानीको मुख्य प्रसारण लाइनहरू नदी बेसिनमै आधारित छन्। नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ती बढ्ने क्रम पनि उस्तै छ। यसले भौतिकसँगै मानवीय जोखिमसमेत बढाइरहेको छ।

नेपालमा झन्डै १६ लाख मानिस हिमतालको बाँधभन्दा ३ किलोमिटरको परिधिभित्र जोखिमपूर्ण तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। यदि नेपालका प्रमुख तीन ठूला हिमतालहरू इम्जा, च्छो रोल्पा र थुलागी फुट्ने हो भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने लाखौँ मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् र अर्बौँ रुपैयाँ मूल्य बराबरको पूर्वाधार सम्पत्ति नष्ट हुने प्रक्षेपण छ।

उदाहरणका लागि सन् १९८५ मा भएको ‘दिग छो’ हिमताल विस्फोटका कारण आएको बाढीले निर्माणाधीन नाम्चे जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुका साथै १४ वटा पुल र कैयौँ घर बगाएको थियो। यसबाट तत्कालीन समयमा करिब १५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको थियो।

सन् १९८१ मा चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा अवस्थित झाङ्जाङ्बो अर्थात् सिरेमाचो हिमताल फुट्दा सीमापार प्रभाव परी नेपालतर्फको मितेरी पुल र सुनकोसी जलविद्युत् केन्द्रको हेडवर्क्स बाँध पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो। जसबाट तत्कालीन समयमा ३० लाख डलरको क्षति पुगेको थियो।

रसुवाको अवस्था।यस्ता बाढीले नदी किनारका उर्वर खेतीयोग्य जमिनलाई तीव्र कटान गरी बगाएर लैजान्छन् वा गेग्रान र बालुवाको लेदोले पुरेर बगरमा परिणत गरिदिन्छन्। यसले हिमाली तथा पहाडी समुदायको जीविकोपार्जनको मुख्य माध्यम रहेको कृषि र पर्यटनमा ठूलो असर पार्छ।

सरकार के गरिरहेको छ?

जोखिममा रहेका धेरैजसो तालहरू नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा छन्। ती तालहरूको जोखिम अनुसन्धान र बलियो सूचना प्रणाली स्थापनाका लागि नेपालले प्रभावकारी अध्ययन गरेको देखिँदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सुनिल आचार्य ती क्षेत्रको अध्ययनका लागि नेपालले नै पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“कतिपय स्थानमा हाम्रोतिरबाट जान असहज भए पनि चीन-तिब्बतबाट जान सहज छ। त्यस्ता ठाउँमा निरन्तर निगरानी गर्ने, जोखिम कम गर्ने र पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन जरुरी छ,” उनले भने, “यसबाट हामीलाई नै धेरै क्षति पुग्ने भएकाले उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक छलफलमार्फत संवेदनशील भएर यो काम गर्नैपर्छ।”

आचार्यका अनुसार, पूर्वसूचना प्रणाली तातोपानी नाकामा राखिए पनि भोटेकोशीको मुहानतर्फ (यता) राखिएको थिएन। तथ्यहरूले नेपाल-चीन क्षेत्रमा धेरै हिमताल जोखिममा रहेको देखाएका छन्। तर, किन अन्तर्देशीय सूचना प्रणाली बलियो बनेन त?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति एवं जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्वमहानिर्देशक प्रा.डा. दीपक अर्याल विश्वविद्यालयहरूबीच अनुसन्धान हुने गरे पनि पूर्वसूचना प्रणालीको काम भने कूटनीतिक तहबाटै गरिनुपर्ने बताउँछन्। “हामीले चिनियाँ विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर अनुसन्धान त गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “तर, अनुसन्धान गरिएका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न सरकारले कूटनीतिक तहबाटै पहल गर्नुपर्छ। यसमा सरकारको कमजोरी देखिन्छ।”

मंसिर ६, २०८३ आइतबार १५:१५:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।