तीन सेल्टरमा १०९ जना सुकुमवासी सरकारको ‘बन्धक’, दशै-तिहारमा न नयाँ नाना न मिठो खाना

काठमाडौं : १५ दिन भित्रै उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर वैशाख १२ गते सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको खोला किनाराको सुकुमवासी बस्तीबाट उठाएको २ सय ६५ सुकुमवासी अहिले पनि सरकारी सेल्टरमै छन्।

नयाँ सरकार बने लगत्तै वैशाख १२ गते देखि काठमाडौँको विभिन्न बस्तीमा डोजर चलाएर सरकारले कुसुमवासीको उठिबास लगाएको थियो। तत्काल व्यवस्थापनको दाबी गरे पनि सात महिना पुग्दा पनि सुकुमवासीहरुको दशै अनि तिहार दुवै सरकारकी बन्धकको रूपमा सेल्टरमै बित्यो।

काठमाडौँका १९ बस्ती भत्काएर सरकारले उपत्यकामा मात्रै १५ हजार भन्दा बढी कुसुमवासीलाई आवासबाट विस्थापित गरेको थियो। व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उपत्यका बाहिर समेत लगेर विभिन्न सरकारी खाली कार्यालयलाई होल्डिङ सेन्टर बनाएर राखियो।

केही होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूलाई सुरक्षा बल प्रयोग गरेर बसमा राखेर सडकमा अलपत्र छाडिएको थियो। अहिले पनि तीन वटा होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासी छन्।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँको इचङ्गु, भक्तपुरको खरिपाटी र बोडे स्थित होल्डिङ सेन्टरमा १ सय ९ परिवारका २ सय ६५ जना छन्।

अन्यलाई भने सरकारले वैकल्पिक बास दिन्छु भनेर १५ हजारको दरमा तीन महिनाको भाडा दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट निकालेको थियो। सरकारले गरेको जवर्जस्ती प्रतिवाद गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा बसेका परिवारहरूको दशै राहतमै बित्यो, तिहार पनि होल्डिङमै।

होल्डिङ सेन्टरबाट जबर्जस्ती निकाल्न सरकारले खाना समेत बन्द गरिदिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न सङ्घसंस्थाले खाना उपलब्ध गराइरहेका छन्। बिहान बेलुका होल्डिङ सेन्टरमा विभिन्न संस्थाले दिएको खानाको भरमा रहेकाहरू दिनभर त्यतिकै टोलाएर बसिरहेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा गुहार मागेको माग्यै 

होटलमा बसिरहेका कुसुमवासीलाई निकाले पछि कमला योन्जन इचङ्गु स्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी छिन्। शारीरिक रूपमा अशक्त र एकल महिला समेत रहेकी उनको हातको स्टिल झिक्न पर्ने समय भइसक्यो। तर उपचारको लागि रकम नहुँदा उनी नजिकै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को कार्यालयमा आफ्नो दुख सुनाउन जान्छिन्।

तर कहिले कसलाई, कहिले कहाँ भनेर पन्छाउने काम भइरहेको उनले सुनाइन्। दशैंको टिकाको अघिल्लो दिन पनि यो होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीहरु समूह बनाएर पार्टी कार्यालय पुगेका थिए। दशैँमा केही सहायता पाउने आशमा त्यहाँ पुगेका उनीहरूको रित्तै फर्किए।

“गाडीभाडा नहुँदा यताउति गर्न पनि निकै समस्या भइसक्यो। दशैमा बच्चाहरूले नयाँ कपडाको आस गरे। तर यसपालि केही पनि दिन सकेनौ,” भावुक हुँदै उनले सुनाइन्, “वस्तिमै सानो चिया पसल राखेर भए पनि मैले मेरो छोरीलाई सधैँ दशैंमा एकसरो कपडा हाल्दिएको थिएँ। तर यसपटक दिन सकिनँ। मेरो त घर मात्र होइन, गरी खाने बाटो पनि सरकारले खोस्यो।”

मनोहरा वस्तिबाट विस्थापित भएकी उनको आठ वर्षकी छोरी छ। सुरुमा केही संस्थाले उपलब्ध गराएको नानीको कपडा र चप्पल पनि च्यात्तीन लागेको उनले सुनाइन्। संस्थाले तोकेको समय बाहेक भोक लाग्यो भन्न नपाउने अवस्थामा यस पटकको दशैं बितेको र तिहार पनि त्यस्तै हुने भन्दै उनी निराश भइन्।

“चिसो सुरु भइसक्यो। बच्चा बिरामी हुन्छ। सिटामोल किन्न पनि अरूको भर पर्ने अवस्था छ। अब कहिलेसम्म यहाँ बस्नपर्छ। हाम्री स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन कहिले र कसरी हुन्छ केही पनि जानकारी दिइएको छैन,” उनी भन्छिन्।

यो होल्डिङ सेन्टरमा ४६ परिवारका जना छन्। प्रायजसो एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरू यहाँ छन्। स्याहारसुसार गर्न आवश्यक बिरामी र अपाङ्गता भएकाहरू पनि यस होल्डिङ सेन्टरमा तुलनात्मक रूपमा बढी छन्। नजिकै रहेको मानव सेवा आश्रममा उनीहरू खाना खान जान्छन्। 

 ‘सरकारले घर भत्काइदियो, यति टाढा ल्याएर छोडिदियो’

भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासीहरु पनि सन्तुष्ट छैनन्। दुई सानी नानी सहित कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका र त्यहाँ बाढी पसे पछि यहाँ आइपुगेका सुकुमबासी हुन्, डम्बर बहादुर तामाङ। उनको दृष्टिमा समस्या छ। त्यै भएर सरकारले घर भत्काए देखि ज्यालादारी काममा उनी जान सकेका छैनन्।

एक परिवारलाई एक सानो कोठा दिएको यहाँ शान्ति सेवा नामक संस्थाले अहिले खाना दिने गरेको उनले सुनाए। सरकारले डेरामा बस्न बारम्बार चेतावनी दिए पनि स्थायी व्यवस्थापन नगरेसम्म कहीँ नजाने अडान लिएको उनी बताउँछन्।

“केही महिनाको भाडा तिर्दिने भनेर हामीलाई अलपत्र छोडिदियो भने त धेरै गाह्रो हुन्छ। हाम्रो घर भत्काएको छ। सानी नानीहरू छन्। अहिले छ महिना भइसक्यो कहिले कता कहिले कता गरेर छोडेको जस्तै कसैले पनि वास्ता गरेन,” उनले भने, “संस्थालाई खाना खुवाउन लगाएर हामीलाई त छोडिदियो। कहिले सम्म राख्ने, हामी कहिले आफ्नो घरमा फेरि बस्न पाउने केही पनि कसैले पनि जानकारी दिएको छैन।”

सन्तान विद्यालय पुर्याउन/ल्याउन भने सरकारले बसको व्यवस्था गरेको उनले बताए। काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयमा उनका नानीहरू पढिरहेका छन्। सरकारले कुसुमवासीलाई अलपत्र पार्यो भनेर माइतीघरमा आन्दोलन गर्न पनि उनी सक्रिय भइरहेका थिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहप्रति अपशब्द बोलेको भनेर उनलाई पक्राउ समेत गरेको थियो। उनी १५ हजार रुपियाँ धरौटी प्रहरीलाई बुझाएर निस्किएका थिए।

“होल्डिङ सेन्टरमा अब के चाड के तिहार। नयाँ सरकार आएदेखि खुसी हुन नपाएको हामी सुकुमवासी नै होला। गरिबलाई रुवाउनेको कहिले पनि भलो हुँदैन,” उनले भने।  यस होल्डिङ सेन्टरमा ४२ परिवारका १०२ जना अझै आश्रय लिएर बसिरहेका छन्।

‘हाम्रो आवाज कसैले सुनेनन्’

कीर्तिपुरमा बाढी पसे पछि बोडे पुगेका मदन कामी पनि निराश छन्। ७ महिना बित्न लाग्दा पनि स्थायी बसोबास र उनीहरूको भत्काइएको घरबारे कसैले पनि चासो नदेखाएपछि यहाँ बसिरहेका सुकुमवासीहरुको मनोबलै गिरेको उनले बताए। केही समय अघि यस होल्डिङ सेन्टरमा एक कुसुमवासीले आत्महत्या समेत गरेका थिए।  यहाँ पनि अहिले शान्ति सेवा नामक संस्थाले खाना खुवाइरहेको छ।

“कोही नानीहरूलाई पुरानो कपडा बाँड्न आइपुग्छन्। यसपटक त्यही कपडामा हाम्रो नानीहरूको दशैँ सक्यो। नानीहरूलाई टिका लगाएर हामीले दशैँ मनायौँ,” उनी भन्छन्, “डेरामा बस्नेहरूलाई रकम उपलब्ध गराएको भन्ने सुनेको छु। तर मैले अहिले सम्म एक रुपैयाँ पनि लिएको छैन।”

तिहारपछि स्थायी बसोबासको माग राखेर सडकमा निस्किने कि भन्ने कुरा भइरहेको पनि उनले सुनाए। संस्थाले दिएको खाना खाने, दिनभर बस्ने अनि फेरि खाना खाएर सुत्ने बाहेक अरू केही पनि नभएको उनले बताए।

“हाम्रो व्यवस्थापनबारे त कसैलाई पनि चासो नै रहेन। त्यत्तिकै छोडेको छ। यसरी गुजारा चल्न हामीलाई निकै गाह्रो हुँदैछ। छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गरेमा हामी रोजगारी गर्ने पनि बाटो खुल्थ्यो। विदेश नै जाम भने पनि परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा अलपत्र छोडेर जान सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने।

यस होल्डिङ सेन्टरमा २१ परिवारका ६२ जना आश्रय लिएर बसिरहेका छन्।

सरकारको तयारी के छ ?

कुसुमवासीको थप व्यवस्थापन र आर्थिक सहयोगको विषयमा सरकार अझै अन्योलमा देखिन्छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी टोप बहादुर बानियाले डेरामा रहेकाहरूलाई थप रकम भुक्तानी गर्ने तयारी भएको तर होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरूबारे के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको उनले बताए। होल्डिङ सेन्टर छोडेर डेरामा बस्न चाहेमा अन्यलाई पनि रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ।

“डेरामा बस्नु भएकाहरूलाई थप रकम भुक्तानी हुने क्रम जारी छ। तर होल्डिङ सेन्टरमा बस्नु भएकाहरूबारे थप निर्णय आएको छैन,” उनले भने “थप नयाँ निर्णय कहिले आउँछ भन्ने विषयमा ठ्याक्कै केही थाहा छैन।”

सरकारले १५ दिनभित्र ‘वास्तविक भूमिहीन’ पहिचान गर्ने दाबी गरे पनि अहिलेसम्म एकजना विस्थापितको पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। दोस्रो पटक गृहमन्त्री भएसँगै सुधन गुरुङले विभिन्न होटलमा रहेका सुकुमवासीहरुसँग भेटेर माफी माग्दै छिट्टै व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए।

 जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारलाई मासिक १५ हजारका दरले तीन महिनाको रकम(४५ हजार) र पुन:स्थापनाका लागि २५ हजार गरी ७० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। अहिले उक्त पूर्ण रकम पनि कसैले प्राप्त गरेको छैन।  सरकारले ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लागत तथा प्रमाणीकरणको काम पनि अघि बढेको छैन।