सरकारले वास्ता नगरेपछि बाढीको बालुवामै फर्कने तयारीमा स्याब्रुबेसीका पीडित

सरकारले वास्ता नगरेपछि बाढीको बालुवामै फर्कने तयारीमा स्याब्रुबेसीका पीडित

काठमाडौँ : दिनभर पहेँलो गुम्बामा बस्नु, सबैको बिचमा लाइन बसेर खाना खानु, विभिन्न सङ्घसंस्थाले दिने राहत थाप्नु, फोटोको लागि उभिनु, फेरि खाना खानु र राति सुत्न दिदीको घर जानु। ४० वर्षीय प्रतिमा लामाको दैनिकी ७१ दिन देखि यही हो।

एकैछिन अघिसम्म चहलपहल भएको स्याफ्रुबेसीमा आफ्नो जीवनभरको कमाइले जोडेको उनको पाँच तले घर बालुवामा परिणत भयो। घरभाडा, आफ्नै व्यवसाय र नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने काम गरेर सहज जीवन बाँचिरहेकी उनी काठमाडौँ आएर विभिन्न सङ्घसंस्थाले दिएको राहत र गुम्बामा लामा गुरुहरूले दिएको दान दक्षिणाले जीवन चलाउनु पर्दा निराश छिन्।

अझै पनि भदौ दशको कहालीलाग्दो विपद् सम्झियो भनेको उनको आङ सिरिङ्ग हुन्छ। उनीसँगै बस्ने सानी नानीको सहारामा उनले आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएकी थिइन्। पूर्ण रूपले दृष्टिविहीन प्रतिमासँग काठमाडौँमा आइपुग्दा सेतो छडी र आफूले लगाएको एक सरो कपडा बाहेक केही पनि साथमा थिएन। क्षणभरमै आफ्नो जीवन नै पल्टेकाले उनी मानसिक रूपमा पनि कमजोर बनिन्।

गुम्बामा दुई महिना भन्दा बढी समय देखि आश्रय लिइरहेका अन्य विस्थापितसँगै उनले पनि मनोपरामर्श लिने मन बनाइन्।

“सुरुमा त मैले मनोपरामर्श चाहिँदैन, आफै निकै बलियो छु भनेर बसेँ। तर सानो सानो कुरामा पनि रिस उठ्ने क्रम बढ्यो। आफैलाई चिटचिट भएर गाह्रो भएको जस्तो लागे पछि, होइन चाहिने रहेछ भन्ने लाग्यो,” उनी भन्छिन्, “त्यै भएर गुम्बामै आइरहनु भएको मनोपरामर्शकर्ताहरुसँग कुरा गरे। तर उहाँहरू सब स्नातक, स्नातकोत्तर गरिराख्नु भएको विद्यार्थी हुनुहुँदो रहेछ। हामीलाई आफ्नो केसस्टडीको भागीदार मात्र बनाएको मैले अनुभव गरेँ।”

सबै सम्पत्ति गुमाएका अनि आफन्त गुमाएका बाढी प्रभावितहरू सामान्य अवस्थामा नभए पनि विस्थापितहरूको मनोअवस्था बुझेर सोही अनुसार मनोपरामर्श दिने काम नभएको उनको अनुभव छ।

“हामी त सामान्य अवस्थामा छैनौ नि। एकछिन अघिसम्म सबै थोक भएको मान्छे एक्लै छौँ। रोडमा आयौँ। हामी भित्र के गुज्रियो होला भनेर त कसैले अनुमान नै गर्न सक्नुहुन्न। हामी आफैलाई पनि यो के भयो भन्ने लाग्छ। धन्न हामी बलियो भएर हिँडिराखेका छौँ। फेरि पहिलाको जस्तै सामान्य अवस्थामा हामीलाई फर्किन त दशौँ वर्ष भन्दा बढी लाग्न पनि सक्छ होला,” उनले थपिन्।

बालुवाबाट उठेर आएका, त्यसमाथि अपाङ्गता भएका विस्थापितप्रति सरकार संवेदनशील नभएको उनको भनाइ छ। भदौ १० गते नै स्याफ्रुबेसी छोड्न परेको उनी ११ गते हेलिकप्टरबाट उद्धार भएर काठमाडौंको पहेँलो गुम्बा स्थित होल्डिङ सेन्टरमा आएकी थिइन्। तर होल्डिङ सेन्टर पनि अपाङ्गतामैत्री नभएको कारण उनलाई रात भने त्यही कटाउन कठिन भयो। त्यै भएर केही समय अघिदेखि उनी रातको समयमा भने दिदीको घरमा बास बस्न जान्छिन्।

सबैबाट उही राहतको सामग्री

शारीरिक भन्दा ठुलो बाढी अहिले विस्थापितहरूको दिमागमा उर्लिरहेको छ। सङ्घसंस्था र सरकारी निकायले बाँड्ने राहतप्रति पनि उनको असन्तुष्टि छ। विपद् भएको दुई महिना पछि विभिन्न सङ्घसंस्थाले राहत स्वरूप दिने गरेको सेनेटरी प्याड, मन्जन, बुरुस, र विभिन्न साइजका कपडाको थुप्रो देखेर विस्थापितहरू हैरान भएको उनी बताउँछिन्।

“दाँत माझ्ने बुरुसको मात्र कुरा गर्नु हुन्छ भने पसल राख्न मिल्ने सम्मको भइसक्यो। सेनेटरी प्याड नै दुई हजारको भन्दा बढी भइसक्यो। आवश्यकता बुझेर राहत दिनु भए हुन्थ्यो। हामीलाई त अहिले सब भन्दा बढी भावनात्मकता र आर्थिक सहयोगको खाँचो छ नि। दीर्घकालीन व्यवस्थापनको आवश्यक छ। दुई महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि यसको बारेमा कुरा गर्न पर्दैन?” उनले प्रश्न गरिन्।

कतिपय संस्थाले झन् पुरुषको कपडा बाढेका छन्, जुन उनलाई कुनै काम नै लाग्दैन। राहत लिन्न बताउँदा बताउँदै पनि जबरजस्ती हातमा राखिदिने गरेको उनको गुनासो छ। अपाङ्गताको लागि काम गर्ने संस्थाहरू विभिन्न होटलमा कार्यक्रम गर्ने तर बाढीमा अपाङ्गता भएकाहरूको अवस्थाबारे बुझ्न फिल्डमा आउनुको साटो फोन गरेर सोध्ने गरेको उनले बताइन्।

विपद्मा छुटे अपाङ्गताका सवाल  

सरकारले निकालेको विभिन्न प्रारम्भिक र द्रुत प्रतिवेदनहरूमा अपाङ्गता भएका विस्थापितको एकिन तथ्याङ्क भेटिँदैन। उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने अपाङ्गता भएकै संस्थाको लागि काम गर्ने सीमित संस्था बाहेक कसैले पनि चासो राखेको देखिँदैन।

यसले गर्दा विपद्को समयमा अपाङ्गता भएकाहरूको मुद्दा र अवस्था झन् उपेक्षामा पर्दै गएको छ। प्रतिमाले बताए अनुसार उनी बसेको पहेँलो गुम्बामै पनि बौद्धिक अपाङ्गता भएका देखि बाहिरा र दृष्टिविहीन अन्य पनि अपाङ्गता भएका विस्थापितहरू छन्।

सबै विस्थापितसँग बसिरहेको कारण थप संवेदनशीलता र अप्ठ्यारो बारे केही पनि राहत नभएको उनी बताउँछिन्। होल्डिङ सेन्टरमा मन्त्रालयका पदाधिकारीदेखि विभिन्न सङ्घसंस्थाले तथ्याङ्क संकलन गर्न आउँदा ‘अपाङ्गता’ को लागि विकल्पमा केही पनि नराखेको उनले बताइन्।

सुरुमा भेट भएका प्रहरी बाहेक राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय बाल परिषद्, शहरी विकास मन्त्रालयदेखि लिएर वडा र पालिकाले समेत कुनै पनि अपाङ्गता भएका विस्थापितको बारेमा सोधेको छैन। 

केही समय अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै विस्थापितलाई नागरिकताको प्रतिलिपि गुम्बामै दिए। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतका महत्त्वपूर्ण कागजात बनाउने समयमा अपाङ्गता परिचय पत्रको बारेमा पनि प्रतिमाले प्रश्न पनि उठाएकी थिइन्। तर अहिले सम्म उनले अपाङ्गता परिचय पत्रको बारेमा सोध्न पनि कोही पनि नआएको बताइन्।

“यति ठुलो विपद्मा समेत अपाङ्गताहरू प्राथमिकतामा परेको छैन। जो पहिला देखिनै अपाङ्गता भएका हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यस विपद्ले झन् बढी विक्षिप्त पारेको छ,” उनी भन्छिन्, “तर सरकारले हामीलाई खोजेको छैन। म आफै विस्थापित छु। उल्टै मसँग अरू अपाङ्गता भएकाहरूको समेत तथ्याङ्क माग्नु हुन्छ। मैल त मेरो बारेमा पो भन्न सक्छु अरूको तथ्याङ्क यस्तो बेलामा मैले कसरी खोज्नु।”

गुम्बामा बसेरै भोटेकोशी बाढी प्रभावित भनेर उनको कार्ड चाहिँ बनेको छ। उनका अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट ४५ हजार रुपैयाँ र सेभ द चिल्ड्रेन सोसाइटी नामक संस्थाबाट १५ हजार रुपैयाँ रकम दिइएको छ। त्यसबाहेक सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको कुनै पनि रकम दिएको छैन। 

यो गुम्बामा सबै स्याफ्रुबेसीका बाढी प्रभावितहरू छन्। हरेकले आफ्नो आफन्त गुमाएका छन्। शव नभेटे पनि मृत्यु संस्कार सबैको भइसक्यो। एकै घरको सातजनासम्मको मृत्यु संस्कार गर्न परे पनि सरकारबाट किरिया खर्च पनि केही नपाएको विस्थापितहरूको गुनासो छ।

“अब बालुवाबाट कोही जिउँदो फर्किन्छ भनेर त आशै रहेन। यस्तो बेलामा गुम्बामा हरेक दिन जस्तो शोकको माहोल हुन्छ। घेवा भएको भयै भयो ४९ दिन सम्म,” उनी भन्छिन्, “हामी तामाङ संस्कार अनुसार ४९ दिन सम्म त मृतककै आत्माको लागि घेवामै व्यस्त हुनु पर्छ। त्यसमा हाम्रो कति धेरै खर्च हुन्छ। समुदायमा सबैको घरमा घेवा हुँदा त त्यहाँ जानैको लागि पनि हामीलाई आर्थिक समस्या धेरै नै पर्यो।”

“सरकारले अझै ढिला गर्यो भने हामी बालुवामै फर्किन बाध्य हुन्छौ”

रसुवा समाजको व्यवस्थापनमा गुम्बामा आश्रय लिइरहेका विस्थापितकै केही प्रतिनिधि मिलेर दीर्घकालीन बसोबासका लागि फेरि स्याफ्रुबेसीनै फर्किने अवस्थाको बारेमा समेत अध्ययन गरिरहेका छन्। सरकारले कुनै सहयोग नगरेमा होल्डिङ सेन्टर छोडेर पुरानै स्थलमा बस्ने व्यवस्थापनको विकल्पमा पनि स्थानीय आफै सक्रिय देखिए। स्याफ्रुबेसी र टिमुरेमा अधिकांश स्थानीय व्यवसाय गरेर बसेको कारणले उनीहरूले त्यस ठाउँ छोड्न चाहेका छैनन्। आवाससँगै व्यवसाय गर्नको लागि समेत उनीहरूले ठाउँ हेरिरहेका छन्।

“हाम्रो ठाउँ भएको पर्यटकीय क्षेत्र हो। सबै व्यवसायमा संलग्न थिए। अब घर छैन, जमिन छैन। सरकारले विना धितोमा ऋण दिएर व्यवसाय गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नु भयो भने हामीलाई उपयुक्त हुन्छ,” उनले भनिन्। 

काठमाडौँमा बसेर प्राथमिक तहको शिक्षकको तलबले छाक टार्न सकिँदैन भन्ने उनले राम्रोसँग बुझेकी छिन्। सुरुमा विक्षिप्त भएर त्यस ठाउँमा जाँदिन समेत भनेकी उनी यहाँको यथार्थ देखेर जसरी भए पनि स्याफ्रुबेसीमै फर्किने निर्णयमा पुगेकी छिन्। उनी १३ वर्ष देखि श्री कोमिन श्यामेवाङफेल माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिक तहकि शिक्षिका पनि हुन्।

अझै लामो समय गुम्बामा शरण लिएर बस्न उनलाई मन छैन। विद्यालय खुले लगत्तै उनी फेरि पढाउन चाहन्छिन्। शिक्षा शाखामा कुरा गरेर पुल नबनुन्जेलसम्मको लागि बिदा मिल्यो भने स्याफ्रुबेसीमा फर्किन सहज भए पछि मात्र जान चाहन्छिन्।

तर बिदा नमिले तुइन तरेरै भए पनि गएर उतै केही गर्न चाहन्छिन्। उनी गाउँमा आफन्तको नानीबाबु हेरेर बसिरहेकी थिइन्। अब ती नानीहरूलाई भने काठमाडौँमै पढ्ने व्यवस्था मिलाएर एक्लै भए पनि गाउँ नै फर्किने योजना रहेको उनले सुनाइन्।

“हामीलाई सुरक्षित आवाससँगै गरिखाने बाटो पनि सरकारले खोलिदिनु पर्छ। हाम्रो आम्दानीको स्रोत छैन। जमिन छैन। बैंकमा धितो राख्नको लागि कुनै पनि सम्पत्ति छैन,” उनी भन्छिन्, “चाँडो भन्दा चाँडो होल्डिङ सेन्टरबाट निकाल्ने व्यवस्था गरेर उचित व्यवस्थापन गरुन्। हाम्रो व्यवस्थापन सरकारले गर्न सक्दैन भने बरु त्यही अनुसारले हामी विकल्प खोज्ने छौँ। आयस्रोत र कमाउने ठाउँ भयो भने त्यस्तो घर त हामी आफै पनि बनाउन सक्छौँ। तर सरकार छिटो भन्दा चाहियो राहत भन्दा माथि उठ्न पर्छ।” 

कात्तिक १९, २०८३ बिहीबार २०:२०:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।