मालपोतमा करोडौँ मूल्यको जग्गाको स्रेस्ता गायब, निजी जग्गा सरकारको बनाउने अख्तियारको अवैध निर्देशन

काठमाडौं : मालपोत कार्यालयले आफ्नो बदमासी लुकाउन स्रेस्ता नदिँदा अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाणै नहेरी व्यक्तिगत जग्गा सार्वजनिक बनाउन निर्देशन दिँदा आफ्नो अंशको जग्गा लिन जग्गा धनी कौस्तुभ केतन ढुङ्गाना आठ वर्षदेखि हैरान भएका छन्।  

उनको अंश सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतबाट समेत किनारा लागि सकेको छ। अदालतले अंशबन्डा सम्बन्धी गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय चाबहिलमा पत्र पनि पठाएको छ। तर  मालपोतले स्रेस्ता दिन नै आलटाल गर्दा चाबहिलमा रहेको करोडौँ जग्गा ढुंगानाको नाममा आउन सकेको छैन।

यसको मुख्य कारण मालपोत कार्यालय चाबहिलले आफ्नो बदमासी लुकाउन गरेको आलटाल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाणै नहेरी दिएको आदेश मुख्य बाधक देखियो। मालपोत कार्यालयका अधिकारी आफ्नो ढड्डामा रहेको स्रेस्ता नै उप्काइएको दाबी गर्छन्। सरकारी कार्यालयमा भएको जग्गाको महत्वपूर्ण प्रमाण कसले उप्कायो न त्यसको छानबिन गर्छ न जग्गाधनीसँग रहेको स्रेस्तालाई नै स्वीकार गर्छ।

त्यहीबिचमा जग्गाको विवादबारे परेको उजुरीकै आधारमा निजी जग्गालाई आयोगले २०६९ असार ८ मा स्कुलको नाम रहेको देखिँदा नेपाल सरकारको नाउँमा स्रेस्ता कायम गर्न भन्दै मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्यो। अहिले मालपोत सो जग्गा हालसाबिक गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। अनि हालसाबिक गर्न सिफारिस दिने वडा अख्तियारले सार्वजनिक भनेको जग्गाको हालसाबिक गर्न अनुमति दिन नसकिने भन्दै पन्छिरहेको छ।

यो जग्गाको विवाद अंश किचलोबाट सुरु भएको देखिन्छ। तर दुई तहको अदालतबाट यो विवाद टुंगिसकेको छ। जग्गाको अवस्था भने उस्तै छ।

अंशको माग दाबी गरेर कल्पना ढुङ्गानाले सूरजकेतन ढुङ्गाना, सन्देश केतन ढुङ्गाना र सञ्जीव ढुङ्गानासमेतलाई विपक्षी बनाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंशसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिन्।

उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७५ चैत १८ गते कल्पनाको माग बमोजिम अंश दिलाउने फैसला गरेको थियो। सोही फैसलालाई २०७७ मंसिर १६ गते उच्च अदालत पाटनले पनि सदर  गरेको थियो।

त्यसपछि फैसला कार्यान्वयनको लागि अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखाले मालपोत कार्यालयलाई पत्र पनि काटेको थियो। तर, मालपोत कार्यालय चाबहिलले जग्गाको स्रेस्ता उपलब्ध नगराएर फैसला कार्यान्वयनमा असहयोग गर्यो।

जग्गाधनी मध्येका एक कौस्तुभकेतन ढुङ्गानाका (जग्गाको धनी रहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाका नाति) अनुसार मालपोत कार्यालय पटक-पटक धाउँदासमेत मालपोतले स्रेस्ता उपलब्ध गराएको छैन।

“फैसला आएदेखि हामी मालपोत कार्यालय चाबहिल पुगेको पुग्यै छौँ,” उनले भने, “तर उनीहरूले स्रेस्ता नै उपलब्ध नगराएर असहयोग गरिरहेका छन्।”

जग्गाको विवाद के हो?

यो विवाद काठमाडौंको साबिक भगवानस्थान वडा नम्बर ८ र अहिलेको वडा नम्बर ७ दीर्घायु गुरु न्युरो हस्पिटलको क्यान्टिन रहेको र अर्को साततले भवन रहेको जग्गाको हो। विवादको सुरुवात २०२१ सालमा महेन्द्र चिल्ड्रेन्स पेडागोजी स्कुल स्थापनासँग जोडिन्छ।

२०२१ सालमा अस्थायी अनुमति लिएर स्कुल खोलेका ज्ञानबहादुर ढुङ्गानाले आफ्नी पत्नी रमाकेतन ढुङ्गानाको नाममा दर्ता हुने गरी विद्यालयसँग सम्बन्धित जग्गा बकस दिएका थिए। साबिक भगवानस्थान वडा नम्बर ८ को कित्ता नम्बर ५० र ५७ का जग्गा रमा केतन ढुङ्गानाको नाममा दर्ता गरिएको थियो।

त्यसपछि नै जग्गाको स्वामित्व र अंशबन्डालाई लिएर परिवारभित्र विवाद उत्पन्न भयो। मिठुमैया ढुङ्गाना र सरूप ढुङ्गानाले २०२४ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंशसम्बन्धी मुद्दा दायर गरे। दुई परिवार भएका (ज्ञानेन्द्रको कान्छी श्रीमतीतर्फ) त्यसपछि जिल्ला अदालत हुँदै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसम्म पुगेपछि मुद्दा दायर गर्ने मिठुमैयाँ र सरूपको पक्षमा सदर गर्यो।

२०३१ साल मंसिर १४ गते भएको फैसलामा साबिकको कित्ता नम्बर ५० हालको १६३ फोडेर र कित्ता नम्बर ५७ अर्थात् हालको जग्गा लिए। तर अन्य परिवारका सदस्यहरूले भने बाँकी कित्ताका जग्गा पाएका छैनन्।

५० वर्षपछि पनि उक्त जग्गाको स्वामित्व, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलको विषय टुङ्गिएको छैन। पछिल्लो समय अदालतबाट भएको अंशबन्डाको फैसला कार्यान्वयन गर्न खोज्दा मालपोत कार्यालय चाबहिलले जग्गाको स्रेस्ता उपलब्ध नगराएको कौस्तुभ केतन ढुङ्गानाको आरोप छ।

त्यतिमात्र होइन, अर्को कित्ताको जग्गा हालसाबिक गर्ने क्रममा आफूहरूको जग्गासमेत समेटेर नयाँ कित्ता कायम गरिएको उनको दाबी छ। यही सिलसिलामा कौस्तुभ केतन ढुङ्गानाले २०८१ असार ६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

उजुरीमा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसहित संलग्न भनिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरेका थिए, तर अख्तियारले यसअघि नै बेनामे उजुरी आधारमा जग्गा विद्यालयको भएको भन्दै २०६९ असार २४ गते मालपोत कार्यालयलाई २०६९ असार ८ गतेको निर्णय अनुसार जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा स्रेस्ता कायम गर्न पत्र पठाएको थियो।

विद्यालयको अनुमति रोकियो, जग्गाको विवाद भने रोकिएन

जग्गाको अंशबन्डा सम्बन्धी विवाद चलिरहँदा विद्यालय सञ्चालनको विषयमा पनि सरकारी निकायसँग पत्राचार भएको देखिन्छ। उपलब्ध कागजात अनुसार २०२६ साउन १६ गते शिक्षा मन्त्रालयले महेन्द्र चिल्ड्रेन्स पेडागोजी स्कुललाई दिइएको अस्थायी पूर्वस्वीकृति फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसै निर्णयका आधारमा २०२६ साउन २७ गते ज्ञानेन्द्र बहादुर ढुङ्गानालाई पत्र काटिएको विवरण छ। त्यसपछि २०२९ साल भदौ ११ गते विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृतिका लागि पुनः निवेदन दिइएको थियो। तर स्वीकृति नदिइएको उजुरीकर्ताले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ।

२०३१ सालको फैसलापछि पनि परिवारभित्रको जग्गासम्बन्धी विवाद पूर्ण रूपमा टुङ्गिएन। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०७४ सालमा दर्ता भएको कल्पना ढुङ्गाना समेतले मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालतको फैसलापछि अंशबन्डा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढे पनि मालपोत कार्यालयले वास्तै गरेको छैन।

मालपोतले स्रेस्ता किन दिएन?

अदालतबाट अंशबन्डाको फैसला भएपछि आफ्नो भागमा परेको जग्गाको स्वामित्व र अभिलेख स्पष्ट गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले पटक-पटक मालपोत कार्यालय चाबहिलसँग सम्बन्धित जग्गाको स्रेस्ता माग गरेको उकेराले फेला पारेको कागजातमा छ। तर मालपोत कार्यालयले स्रेस्ता उपलब्ध गराएको देखिँदैन।

मालपोत कार्यालयले कहिले जग्गाको स्रेस्ता च्यातिएर नष्ट भएको, कहिले विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट नभएको र कहिले पुरानो अभिलेख नै फेला नपरेको जवाफ दिने गरेको कौस्तुभले बताए।

“स्रेस्ता च्यातिएको हो भने त्यसको अभिलेख हामीबाट लिनुस् भन्दा पनि मालपोत मान्दैन,” उनले भने, “आफू पनि खोज्दैन। हामीलाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको छ।”

मालपोत कार्यालय चाबहिलका प्रमुख भोजराज श्रेष्ठ भने फैसला कार्यान्वयन गर्न मालपोतले कुनै आनाकानी नगरेको दाबी गर्छन्।

“हामीले फैसला कार्यान्वयन गर्न कुनै आनाकानी गरेको हैनौँ। पहिलो, फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया उहाँहरूले ढिलो सुरु गर्नु भयो, दोस्रो जुन जग्गा हालसाबिक भएको छ, सो जग्गाको ढड्डाको पाना हाम्रो अभिलेखमा पहिले नै उप्काइएको देखिएको छ र तेस्रो उहाँलाई हामीले भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ अनुसार कागजात ल्याउन भनेका छौँ,” उनले भने, “उहाँहरूले ल्याउनु भएको छैन।”

भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ को दफा ९ अनुसार ९ चरण पूरा भएपछि मात्रै स्रेस्ता कायम गर्न मिल्छ। जसमा अन्य स्थानीय तहको टोलीमा स्रेस्ता पेस नपरेको हेर्ने, नापी क्षेत्रीय किताबमा सो जग्गा दर्ता प्रमाणित छ वा छैन हेर्ने, मालपोत रसिद, कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट जग्गा हस्तान्तरण भए नभएको हेर्ने र सोसम्बन्धी ब्यहोरा सम्बन्धित जग्गाधनीबाट खुलाउन लगाउने उल्लेख छ।

अनि,कित्ताकाट भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित नापी कार्यालय बुझ्ने, हकभोग सम्बन्धमा जग्गाधनीको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको सिफारिस पेस गर्न लगाउने, हकभोगसम्बन्धी स्थलगत सर्जमिन गर्ने,भू-सूचना प्रणालीको स्टोरेजमा रहेको अभिलेख भिडाई यकिन गर्ने, आवश्यकताअनुसार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने र कार्यालयले आवश्यक देखेका अन्य प्रमाण बुझ्ने भनी उल्लेख छ।

यही अनुसार स्थानीय तहसँग आवश्यक कागजात माग्न सिफारिस माग्दा समेत नदिएको कौस्तुभकेतन ढुङ्गानाले बताए।

“वडाले अख्तियारले सार्वजनिक हो भन्दिएको जग्गा मैले कसरी सिफारिस दिने भन्छन्,” उनले भने, “जबकि अदालतले व्यक्तिको भनिसकेको छ। न वडाले सिफारिस दिन्छ, न त मालपोतले आफूले हराएको कागजात खोज्छ।”

उकेराले मालपोत प्रमुखलाई कागजात च्यातिएको हो भन्ने प्रश्नमा २०५८ सालको कुरा भएको र अहिले हेर्दा ढड्डामा त्यो पन्नै नरहेको बताए। 

प्रमुख श्रेष्ठले भने, “पुरानो ढड्डा पल्टाउँदा त्यसमा केही कागजात देखिन्न। त्यो पाना कसरी गयो, हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन।”  

उसो त मालपोत कार्यालय चाबहिलले २०७८ चैत १५ गते कित्ता नम्बर १६२ र १६४ को स्रेस्ता च्यातिई गएको देखिएको पत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पठाएको देखिन्छ। त्यसपछि पनि अदालतले स्रेस्ता माग गरेको देखिन्छ, तर २०७९ कार्तिक २२ गतेको मागलाई ३० गते जवाफ पठाउँदै अभिलेख फेला नपरेको पत्र पठाएको छ भने २०८० असोज २ गते फेरि जिल्ला अदालतले पत्र पठाउँछ, त्यसमा पनि विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट नभएको र मोठ स्रेस्तामा समेत खोजतलास गर्दा नभेटिएको पत्र मालपोतले असोज १७ गते पठाएको देखिन्छ।

विवाद यतिमै सकिँदैन। कौशुभकेतन ढुङ्गाना र कल्पना ढुङ्गानाले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बन्डा मुचुल्का बदर गर्न निवेदन दिन्छन्। त्यसपछि नापी कार्यालयसँग अदालतले जवाफ माग्छ। २०८१ जेठ ३२ गते भएको फैसलाको जवाफ माग असार ९ गते हुन्छ।

नापी कार्यालय चाबहिलले ‘काठमाडौं जिल्ला साबिक भगवान् थान वडा नं. ८ को साबिक कित्ता न ७४ बदर भई कायम भएको कित्ताहरू. १६१ र १६२त्यस्तै कित्ता नं ५० बदर भई कायम भएको कित्ताहरू १६३ र १६४ एस कार्यालयको प्लट र रजिस्टरमा उल्लेख भएको र कित्ता नं १६२ र १६४ साबिक दाताकै कित्ता रहने हुँदा बाँकी लेखिएको र उक्त कित्ताहरूको प्लट रजिस्टर उतार संलग्न राखी पठाएको ब्यहोरा अनुरोध गरिन्छ’ भनेर असार १६ गते पत्र पठाउँछ। 

त्यसपछि साबिकको वडा नम्बर ८ अहिलेको ७ लाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले रोहबरमा बसी आवश्यक सहयोग गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न २०८२ साउन २० गते पत्र पठाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका नायब सुब्बा गजेन्द्र पोखरेल र जीवन रानाले फैसला बमोजिम बन्डा मुचुल्का उठाउँछन्। जसमा कित्ता नम्बर १६२ को जग्गा हेर्दा पश्चिमतर्फ १३ फिटे मोटरबाटो रहेको जुन जग्गामा दीर्घायु गुरु न्युरो हस्पिटल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ।

उक्त मुचुल्कामा अंशबन्डा गर्नुपरेमा बाटोलाई आधार मानी बराबर मोहडामा बाँड्न सकिने उल्लेख छ। १६४ कित्ताको पनि मुचुल्का उठाइ फिल्डमा बाटो रहेको नदेखिएकाले आपसी सम्झौतामा बराबर क्षेत्रफल हुने गरी तीन भाग लगाउन सकिने मुचुल्का उठायो। मुचुल्का उठाउँदा जग्गा बाँडफाँडसहित ऋण समेतको बन्डा छुट्टाएको उल्लेख छ।

उकेराले प्राप्त गरेको अर्को पत्रमा १६२ र १६४ दुवै कित्ताको सम्पत्ति तथा भूमि कर समेत तिरेको देखिन्छ। २०७१/७२ देखि २०८१/८२ सम्मको १२ हजार २६६ र अन्य सेवा शुल्क समेत गरी १३ हजार ६६६ रुपैयाँ तिरेको समेत देखिन्छ।

अर्कैको नाउँमा जग्गा

कौस्तुभले कित्ता नम्बर १६३ र १६४ को जग्गा हालसाबिक गरिएको बताउँछन्। उनका अनुसार साबिक कित्ता नम्बर १६३ को क्षेत्रफल ०-८-३-२ रहेको थियो। उक्त जग्गा मन्दिरा नेपालको नाउँमा पुगेको उनले बताए। 

२०५८ कात्तिक २ गतेको निर्णय नम्बर २१३ अनुसार कित्ता नम्बर १६३ को जग्गा हालसाबिक गर्ने क्रममा आफूहरूको भागमा रहेको कित्ता नम्बर १६४ को जग्गासमेत समेटिएको उनले बताए। 

मन्दिरा नेपाललाई मिठूमैया र सरूप ढुंगानाले जग्गा बेचेका थिए।  २०२६ सालमा नै १६४ कित्ता ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाकी कान्छी बुढीको रमाकेतन ढुंगानाको भागमा परे पनि जेठी ज्ञानेन्द्रकी जेठी श्रीमती मिठुमैयाको परिवारले हालसाबिक गरेर मन्दिरालाई बेचेका थिए। जबकि कित्ता नम्बर १६४ को जग्गा उनीहरूको पर्दैनथ्यो । 

उनका अनुसार कित्ता नम्बर १६३ को जग्गा हालसाबिक गर्ने क्रममा आफ्नो पक्षको कित्ता नम्बर १६४ को १ रोपनी २ दाम जग्गासमेत समावेश गरी नयाँ कित्ता कायम गरिएको देखियो। त्यसपछि कित्ता नम्बर २८१ को क्षेत्रफल १२ आना २ पैसा २ दाम र कित्ता नम्बर २७ को क्षेत्रफल १२ आना ३ पैसा १ दाम कायम गरिएको उकेरालाई बताए।

२०६९ असार २४ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भगवानस्थान अहिलेको सात तले भवन र दीर्घायु अस्पतालको क्यान्टिन रहेको स्थानको विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने विषयमा मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको देखिने अर्को कागजात उनले देखाए।

यसले जग्गाको विवाद झन् जटिल बनायो। एकातिर पारिवारिक अंशबन्डाको फैसला कार्यान्वयन गरी व्यक्तिको नाममा जग्गा कायम गर्ने अदालतको आदेश अर्कातिर सोही क्षेत्रको जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी नाममा कायम गर्ने विषयमा सरकारी निकायबाट पत्राचारले उनीहरू अप्ठ्यारोमा परे।

आयोगले २०६९ असार ८ गते गरेको निर्णयमा कुनै पनि कानुनी आधार नखुलाई स्कुलको नाम रहेको देखिँदा नेपाल सरकारको नाउँमा स्रेस्ता कायम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको देखिन्छ। तर यो निर्णय चित्त नबुझेपछि ढुङ्गाना परिवार अदालत पुगे।

अदालतले उनीहरूको नाउँमा स्रेस्ता कायम गर्न फैसला दिए पनि मालपोतले नगरेपछि फेरि जग्गाको स्रेस्ता उपलब्ध नभएको र हालसाबिक प्रक्रियामा आफ्नो जग्गा अर्कै कित्तामा समेटिएको उल्लेख गर्दै ढुङ्गानाले २०८१ असार ६ गते आयोगका प्रमुख आयुक्त समक्ष लिखित उजुरी दिए।

उजुरीमा मालपोत कार्यालय चाबहिल र नापी कार्यालयका कर्मचारीसहित विभिन्न व्यक्तिले गैरकानुनी कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ। यसमा अख्तियारले भूमि विभागको काम भएको भन्दै उतै पत्र काटेको जानकारी कौस्तुभलाई दियो।

यसबारे उकेराले बुझ्दा अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले निवेदन परेको र भूमि विभागमा पत्र पठाइएको उकेरालाई जानकारी दिए। “हामीले उहाँको निवेदनउपर छलफल गरी भूमि विभागमा पठाइसकेका छौँ,” उनले भने, “यो गोप्य नै हुन्छ, भन्न मिल्दैन।”

कौस्तुभका अनुसार यो विवाद भूमिले नै सल्टाउने भनी अख्तियारले पत्र पठाएको आफूले जानकारी पाएको बताए तर समस्या भने सुल्झिएको छैन।