बुटवल-पोखरा द्रुत मार्ग : २३ किलोमिटर सुरुङ र २७ भायडक्टको प्रस्ताव, डीपीआरका लागि २७ विदेशी कम्पनीको चासो

बुटवल-पोखरा द्रुत मार्ग : २३ किलोमिटर सुरुङ र २७ भायडक्टको प्रस्ताव, डीपीआरका लागि २७ विदेशी कम्पनीको चासो

बुटवल : बुटवल-पोखरा सडकखण्ड (सिद्धार्थ राजमार्ग) को स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न २७ वटा परामर्शदाता कम्पनीले चासो देखाएका छन्।

भारत, अमेरिका र युरोपका विभिन्न कम्पनीबाट आशय प्राप्त भएपछि सडक विभागले परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश पौडेलका अनुसार इच्छुक कम्पनीमध्येबाट उत्कृष्ट ६ वटालाई सर्टलिस्ट गरी विस्तृत प्रस्ताव माग गरिनेछ। तीमध्ये प्राविधिक तथा अन्य मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट ठहरिने कम्पनीलाई डीपीआर निर्माणको जिम्मेवारी दिइनेछ।

परामर्शदाता छनोट भई तयार हुने डीपीआरले सडकको अन्तिम स्वरूप, निर्माणका लागि आवश्यक संरचना र अनुमानित लागत निर्धारण गर्नेछ। त्यसकै आधारमा सरकारले उपयुक्त विकल्प तय गरी राजमार्ग स्तरोन्नति प्रक्रिया अघि बढाउने पौडेलले बताए।

२३ किलोमिटर सुरुङ र २७ भायडक्ट : दूरी ४५ किलोमिटर घट्ने
सडक विभागको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार स्तरोन्नतिपछि बुटवल-पोखरा सडकको लम्बाइ ११२.७१ किलोमिटरमा सीमित हुनेछ। यसअन्तर्गत २३.३४ किलोमिटर सुरुङमार्ग, २७ वटा भायडक्ट र १४ वटा पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यी संरचना बनेमा हालको सडकभन्दा करिब ४५ किलोमिटर दूरी छोट्टिनेछ।

प्रस्तावित सुरुङमध्ये पाल्पाको केराबारीमा ३ किलोमिटर तथा प्रभास-आर्यभञ्ज्याङ क्षेत्रमा २.२६ र ५.३ किलोमिटरका तीनवटा सुरुङको खाका तयार पारिएको छ। त्यसैगरी राम्दी, हर्दास-सुमेरे खोला, भालुपहाड र फेदीखोला-कुबिण्डे-छोरेपाटन क्षेत्रमा पनि सुरुङ निर्माणको प्रस्ताव छ। यस्ता संरचनाले घुमाउरो बाटो, जोखिमपूर्ण मोड र लामो उकालो-ओरालो पार गर्नुपर्ने बाध्यता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, यी संरचना अन्तिम भइसकेका छैनन्। डीपीआर तयार भएपछि भूगर्भ, वातावरणीय प्रभाव, निर्माण लागत र प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा अन्तिम डिजाइन तय हुने इन्जिनियर पौडेलले स्पष्ट पारे।

बुटवल-पोखरा सडक विस्तारको विषय पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममा निरन्तर समेटिँदै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नै साँघुरो सिद्धार्थ राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना चर्चामा रहँदै आएको थियो। सोही वर्षको बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर-सुर्खेत सडकलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा विस्तार गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई आर्थिक विकासका तीन प्रमुख केन्द्रका रूपमा जोड्दै ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना’ अघि सारेका थिए।

एकीकृत विकासको अवधारणाअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको उक्त परियोजनामा भरतपुर-बुटवल-पोखरा मार्गलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यो सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्ने योजना समावेश छ।

यात्रा साढे दुई घण्टामा छोट्टिने, व्यापार र पर्यटनमा फड्कोको अपेक्षा
हाल सामान्य अवस्थामा बुटवलबाट पोखरा पुग्न करिब ६ देखि ७ घण्टा लाग्ने गरेको छ। प्रस्तावित आधुनिक सडक निर्माण भए यात्रा समय घटेर साढे २ देखि ३ घण्टामा झर्ने अनुमान छ। दूरी र समय घट्दा इन्धन खर्च, ढुवानी लागत र सवारी सञ्चालन खर्चमा समेत उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

बुटवल लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र हो भने पोखरा गण्डकी प्रदेशको महत्त्वपूर्ण पर्यटन र सेवा केन्द्र हो।

सडक सहज बनेपछि यी दुई सहरबीचको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार हुनुका साथै कृषि उपज र औद्योगिक उत्पादनको ढुवानी छिटो हुनेछ। बुटवलका उद्योगले पोखरा तथा पहाडी जिल्लाका बजारमा सहज पहुँच पाउनेछन् भने पोखरा क्षेत्रका उत्पादन तराई र भारतीय बजारसम्म पुर्याउन सजिलो हुनेछ।

यसले पर्यटन क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ। लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई पोखरा, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङसम्म जोड्न तथा पोखरा आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी भ्रमणका लागि आकर्षित गर्न सडकले सहयोग पुर्याउनेछ। यसबाट लुम्बिनी र पोखरालाई एउटै पर्यटन सर्किटका रूपमा विकास गर्ने सम्भावना बलियो बन्नेछ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरिश्वर पौडेलले सडक स्तरोन्नतिलाई व्यापारिक गतिविधि विस्तारको अवसरका रूपमा लिन्छन्।

‘बुटवल र पोखराबीचको दूरी तथा यात्रा समय घटेपछि उद्योगी-व्यवसायीलाई सामान ओसारपसार गर्न सहज हुन्छ। यसले व्यापारको लागत घटाउनुका साथै दुवै क्षेत्रका बजारबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउँछ,’ उनले भने।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले सडक स्तरोन्नतिले सोझै औद्योगिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए।

‘सडक सहज र सुरक्षित बनेपछि कच्चा पदार्थ ल्याउन र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन लाग्ने समय तथा खर्च घट्छ। यसले नयाँ उद्योग स्थापना र लगानी विस्तारका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउँछ,’ उनले भने।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले पनि सडक स्तरोन्नति क्षेत्रीय विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनको महत्त्वपूर्ण अवसर हुने बताए।

‘बुटवल-पोखरा सडक आधुनिक बनेपछि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीचको आवागमन सहज हुनेछ। यसले पर्यटन, व्यापार, रोजगारी र समग्र क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुर्याउनेछ। बुटवल पर्यटनको केन्द्र बन्न सक्छ,’ उनको भनाइ छ।

एआईआईबीको २० लाख डलर अनुदान, लागत ९६ अर्ब अनुमान
सडक स्तरोन्नतिको अध्ययन अघि बढाउन एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले परियोजना तयारीका लागि २० लाख (दुई मिलियन) अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यस रकमबाट डीपीआर, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन र आयोजना तयारीका काम गरिनेछ।

प्रस्तावित ११२.७१ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

सुरुङ, पुल, भायडक्ट, जग्गा अधिग्रहण र अन्य संरचनाको विस्तृत अध्ययनपछि लागत थपघट हुन सक्नेछ। निर्माणका लागि ऋण र अनुदानको कुन मोडेल अपनाउने भन्ने विषय अझै नटुङ्गिएको इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए।

मंसिर ५, २०८३ शनिबार ११:५६:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।