‘संक्रमणकालीन न्याय अधुरो राखेर शान्तिको भाषण गर्नु इतिहासप्रतिको बेइमानी हो’

‘संक्रमणकालीन न्याय अधुरो राखेर शान्तिको भाषण गर्नु इतिहासप्रतिको बेइमानी हो’

नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्तिको बाटो रोजेको दुई दशक पुग्न लागिसक्यो। विस्तृत शान्ति सम्झौताले देशलाई हिंसाबाट शान्तितर्फ, प्रतिशोधबाट संवादतर्फ र युद्धबाट लोकतन्त्रतर्फ डोर्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

तर, आज एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामुन्ने उभिएको छ- के हतियार बिसाउनु मात्र शान्ति हो? राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्नु नै शान्ति प्रक्रियाको सफलता हो? पीडितको घाउ नपुरिँदै, बेपत्ताको अवस्था नखुल्दै र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषी जवाफदेही नबन्दै देशले आफूलाई पूर्ण शान्तिको अवस्थामा रहेको घोषणा गर्न सक्छ?

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, तर हजारौँ पीडितको जीवनमा न्यायको हस्ताक्षर अझै हुन सकेको छैन।

यही विरोधाभास नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो। द्वन्द्वका क्रममा कसैले सन्तान गुमायो, कसैले जीवनसाथी त कसैले आमाबुबा। कोही बेपत्ता आफन्तको खबर पर्खँदै वृद्ध भए, कोही यातनाले थलिए, कोही अपाङ्गतासहितको जीवन बाँच्न बाध्य भए।

यौनजन्य हिंसा र बलात्कारबाट पीडित महिलाहरूले शारीरिक आघातसँगै सामाजिक कलङ्क र मौनताको बोझसमेत बोक्नुपर्यो। कसैको घरबार उजाडियो, कसैको सम्पत्ति कब्जा भयो, कसैको भविष्य नै खोसियो। तर, यति धेरै पीडाको इतिहास बोकेको देशमा पीडितले आज पनि सोध्नुपरेको छ- हामीले न्याय माग्ने ठाउँ आखिर कहाँ हो?

राज्यको विवेकमाथि उठेको प्रश्न
गंगामाया अधिकारीको नाम नेपालको न्यायिक र मानवअधिकारसम्बन्धी बहसमा एक पीडित आमाको अनवरत सङ्घर्षको प्रतीक बनेको छ। छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यापछि न्यायको माग गर्दै उनले वर्षौँसम्म कठोर सङ्घर्ष गरिन्।

राज्यका ढोकाहरू ढकढक्याउँदै, अदालत धाउँदै र सार्वजनिक रूपमा पीडा पोख्दै बितेको उनको जीवन कुनै एक परिवारको निजी दुःखमा मात्र सीमित छैन; यो त राज्यले आफ्ना नागरिकलाई न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नैतिक प्रश्नसँग जोडिएको छ।

न्याय प्राप्तिको बाटो नै अनन्त प्रतीक्षामा परिणत हुन्छ भने नागरिकले राज्यबाट के आशा गर्ने? गंगामायाको सङ्घर्षले हामीलाई एउटा कठोर प्रश्न सोध्न बाध्य बनाउँछ- न्याय माग्न नागरिकले आफ्नो जीवन नै दाउमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो?

सरकारहरू फेरिन्छन्, मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, राजनीतिक समीकरण बदलिन्छन्। तर, पीडितको प्रतीक्षा किन फेरिँदैन? न्यायको माग किन सधैँ आश्वासनको सूचीमा सीमित हुन्छ? के पीडितको जीवनको मूल्य सत्ता र शक्तिको हिसाबकिताबभन्दा कम हो?

न्याय कुनै सरकारको कृपा होइन; यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो र त्यसको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व हो।

राजनीतिक सौदाबाजी कि पीडितको अधिकार?
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई बुझ्न विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ ले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडित तथा प्रभावित परिवारलाई राहत, पुनःस्थापना र न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य विगतलाई बिर्सन लगाउनु होइन; विगतमा के भएको थियो भन्ने सत्य स्थापित गर्नु, पीडितलाई न्याय दिनु र भविष्यमा त्यस्ता जघन्य घटना दोहोरिन नदिनु हो।

संविधानले समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, मानवअधिकार र संवैधानिक उपचारको प्रत्याभूति गरेको छ। राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई पनि संविधानप्रदत्त अधिकारको समान संरक्षण दिनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिको राजनीतिक पहुँच, पद, सङ्गठन वा विगतको शक्ति कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउने मापदण्ड बन्न सक्दैन।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन हुँदैमा संक्रमणकालीन न्याय पूरा हुँदैन। आयोगको सफलता दर्ता भएका उजुरीको सङ्ख्याले मात्र मापन हुँदैन।

पीडितले सत्य पाए कि पाएनन्? प्रमाणको निष्पक्ष छानबिन भयो कि भएन? गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाइयो कि बनाइएन? पीडितले उचित परिपूरण पाए कि पाएनन्? र, संस्थागत सुधार भयो कि भएन? यिनै प्रश्नको उत्तरले प्रक्रियाको वास्तविक सफलता निर्धारण गर्छ।

आयोगको नेतृत्व राजनीतिक भागबन्डाको परिणामजस्तो देखिने, नियुक्तिमा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने वा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता नहुने हो भने विश्वासको सङ्कट झन् गहिरिन्छ।

आयोगहरू कसैलाई जोगाउन, कसैलाई फसाउन वा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न बनाइने संस्था होइनन्; तिनको काम प्रमाण, कानुन, निष्पक्षता र पीडितको अधिकारका आधारमा सत्यको खोजी गर्नु हो।

दण्डहीनताको सीमा कहाँसम्म?
दण्डहीनता भनेको आरोप लागेका सबै व्यक्तिलाई हचुवाका भरमा दोषी ठहर गर्नु होइन। दण्डहीनता तब विकराल समस्या बन्छ, जब विश्वसनीय आरोप र प्रमाण हुँदाहुँदै पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुँदैन, न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्दैन, पीडितले प्रभावकारी उपचार पाउँदैनन् र शक्तिको आडमा कानुनी जवाफदेहितालाई कमजोर पारिन्छ।

हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, यातना, यौनजन्य हिंसा र गैरकानुनी थुनाका पीडितले वर्षौँदेखि यही प्रश्न उठाइरहेका छन्।

सामान्य नागरिक सानो आरोपमा तत्काल कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने, तर राजनीतिक वा संस्थागत शक्ति भएका व्यक्तिमाथि लागेका गम्भीर आरोपको अनुसन्धान वर्षौँसम्म अड्किरहने हो भने न्यायिक समानतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। कानुन कमजोरमाथि मात्र चल्ने र शक्तिशालीका अगाडि निरीह बन्ने अवस्था रहे संविधानमा लेखिएको समानता व्यवहारमा खोक्रो साबित हुन्छ।

पीडितले न्याय माग्नु प्रतिशोध होइन, र दोषीलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउनु शान्तिको विरोध होइन।

बरु सत्य लुकाउनु, प्रमाण नष्ट हुन दिनु र गम्भीर अपराधलाई राजनीतिक सहमतिका नाममा ओझेलमा पार्नु दीर्घकालीन शान्तिका लागि घातक हुन्छ। पीडितलाई चुप लगाएर वा अपराधलाई समयको गर्तमा हराउन दिएर वास्तविक मेलमिलाप सम्भव हुँदैन; मेलमिलापको प्रस्थानविन्दु नै सत्य हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका : समर्थन मात्र होइन, जवाफदेहिताको प्रश्न पनि
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा द्वन्द्वका दुवै पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना अभिलेखित छन्, जुन न्याय प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हो।

यद्यपि, पीडित समुदायको एउटा गम्भीर चिन्ता के छ भने- कतै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आयोग गठन वा सरकारी प्रतिबद्धतालाई नै प्रगतिको सूचक मानेर पीडितलाई वास्तविक न्याय दिलाउने सवालमा पर्याप्त दबाब नदिएका त होइनन्? पीडितको विश्वास नजितेका संयन्त्रलाई दिइने प्राविधिक वा संस्थागत सहयोगले कतै त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई नै वैधता प्रदान गर्ने जोखिम त पैदा गर्दैन?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई नै पीडकसरह ठहर गर्नु तथ्यसम्मत हुँदैन, तर उसको भूमिकामाथि गरिने आलोचना जिम्मेवार, तथ्यपरक र सुधारमुखी हुनैपर्छ।

सहयोगका नाममा पीडितको असन्तुष्टि बेवास्ता गरियो कि गरिएन? आयोगको स्वतन्त्रता र पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कति पहल भयो? सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा कस्तो जवाफदेहिता खोजियो? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वसनीयता यिनै प्रश्नको ठोस उत्तरसँग जोडिन्छ।

पीडितको सहभागिताबिना न्याय कसरी सम्भव हुन्छ?
प्रक्रिया पीडितका लागि हो भने निर्णय प्रक्रियामा पीडितकै आवाज किन कमजोर बनाइन्छ? आयोग गठन, कार्यविधि निर्माण, उजुरी छानबिन र परिपूरणको मापदण्ड तय गर्दा पीडितसँग अर्थपूर्ण परामर्श अनिवार्य गरिनुपर्छ।

पीडितको सहभागिता भन्नाले औपचारिक कार्यक्रममा बोलाएर मन्तव्य सुन्नु मात्र होइन; निर्णयको सुरुदेखि कार्यान्वयनसम्म उनीहरूको अनुभव र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नु हो।

महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनजन्य हिंसा प्रभावित, बेपत्ताका परिवार र दुर्गम क्षेत्रका पीडितका आवश्यकता फरक छन्। कसैलाई तत्काल उपचार चाहिएको छ, कसैलाई जीविकोपार्जन र शिक्षा, कसैलाई मनोसामाजिक परामर्श त कसैलाई गोपनीयता र सुरक्षासहित उजुरी दिने वातावरण।

त्यसैले परिपूरणलाई नगद राहतमा मात्र खुम्च्याउन मिल्दैन। सत्यको स्थापना, न्यायमा पहुँच, स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सम्मान, स्मरण र यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चितता नै समग्र परिपूरणका अभिन्न अङ्ग हुन्।

वर्षको एक दिन दिवसमा मात्र पीडितलाई सम्झने तर राज्यको नीति र बजेटमा उनीहरूको जीवन बदल्ने कार्यक्रम नराख्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ।

अब सरकार मौन बस्न पाउँदैन
सरकारले अब आश्वासनको अर्को थुप्रो होइन, सार्वजनिक रूपमा मापन गर्न सकिने स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ:

पहिलो, संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम सम्पन्न गर्न स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र मापनयोग्य लक्ष्यसहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

दोस्रो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र पीडितको विश्वास जित्ने प्रक्रियाबाट पूर्णतः स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ।

तेस्रो, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रमाण संरक्षण, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनअनुसार अभियोजन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। आममाफी वा मेलमिलापका नाममा गम्भीर अपराधमा दण्डहीनता स्वीकार्य हुन सक्दैन।

चौथो, द्वन्द्वपीडितको तत्काल आवश्यकता पहिचान गरी स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, शिक्षा, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम तीनै तहका सरकारमार्फत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, सेना, प्रहरी, तत्कालीन विद्रोही पक्ष, राजनीतिक दल र राज्यका निकायले अभिलेख र सत्य अन्वेषणमा कानुनसम्मत सहयोग गर्नुपर्छ। संस्थागत प्रतिष्ठाका नाममा सत्यको खोजी रोक्न मिल्दैन।

छैटौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज र पीडित समुदायबिच नियमित र परिणाममुखी संवादको संयन्त्र बनाई अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

सातौँ, पीडित र साक्षीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै सत्य बोल्ने व्यक्तिले धम्की वा सामाजिक बहिष्कारको डरमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ।

न्यायबिनाको शान्ति अधुरो छ
आज द्वन्द्वपीडितको प्रश्न सरल छ, तर त्यसको उत्तर अत्यन्त गम्भीर छ- सरकारसँग माग्दा सरकार फेरिन्छ, आयोगमा उजुरी दिँदा प्रतीक्षा लम्बिन्छ, अदालत धाउँदा प्रक्रिया वर्षौँ तन्किन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्दा प्रतिबद्धता र व्यवहारबिचको खाडलले निराश बनाउँछ भने पीडितले न्याय माग्न जाने ठाउँ कहाँ हो?

बेपत्ताको खबर पर्खिरहेका आमाबुबा, घाइते शरीर लिएर जीवन घिसारिरहेका नागरिक र यौनजन्य हिंसाको आघात सहेर न्याय खोजिरहेका महिलाको एउटै आवाज छ- हामीलाई दया होइन, अधिकार चाहिन्छ; आश्वासन होइन, परिणाम चाहिन्छ; राजनीतिक भाषण होइन, न्याय चाहिन्छ। दुई दशकको प्रतीक्षापछि पनि पीडितले न्यायको ढोका खोजिरहनुपर्छ भने समस्या पीडितको धैर्यमा होइन, राज्यको नियत र कार्यान्वयनमा छ।

देशको समृद्धि सडक, भवन र आर्थिक सूचकाङ्कले मात्र मापन हुँदैन; राज्यले सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई कति न्याय दिन सक्छ भन्ने कुराले राष्ट्रको चरित्र निर्धारण गर्छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाइरहने हो भने त्यसको मूल्य भावी पुस्ताले समेत चुकाउनुपर्नेछ। सत्यलाई दबाएर इतिहास मेटिँदैन र पीडितलाई मौन बनाएर घाउ निको हुँदैन।

शान्ति सम्झौताले युद्ध रोक्यो, अब न्यायले पीडितको प्रतीक्षा रोक्नुपर्छ। किनकि, न्यायबिनाको शान्ति अधुरो छ, सत्यबिनाको मेलमिलाप खोक्रो छ र जवाफदेहिताबिनाको लोकतन्त्र कमजोर छ। द्वन्द्वपीडितको प्रश्नको उत्तर अब भाषणबाट होइन, राज्यको ठोस कामबाट दिनुपर्ने बेला आएको छ।

(द्वन्द्व पीडित अधिकारी द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजकसमेत हुन्।)

मंसिर ३, २०८३ बिहीबार १२:३६:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।