खरिद अनियमिततामा सतर्कताको छानबिनमा रहेका ग्यास्ट्रो डाक्टर डा. नीराजन क्यान्सर अस्पतालको प्रमुख

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले खरिद अनियमिततामा सतर्कता केन्द्रको छानबिनमा रहेका डा. नीराजन सुवेदीलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक बनाएकी छन्। 

भेरी अस्पतालमा निर्देशक रहँदा भएको खरिदमा उनीमाथि सतर्कता केन्द्रले सुरु गरेको अनुसन्धान टुंगिएको छैन। उनै डा. सुवेदीलाई केही दिन अघि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक बनाएकी हुन्। 

डा. सुवेदी भेरीको निर्देशक रहेको समयमा खरिद अनियमितताका विषयमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयमा सतर्कता केन्द्रसँग जिज्ञासा राख्दा अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले तत्काल जानकारी दिन नमिल्ने भन्दै सतर्कता केन्द्रका अधिकारी बोल्न मानेनन्। “त्यो (डा. सुवेदीको खरिदको) मुद्दा टुंगिएको छैन”,स्रोतले उकेरालाई भन्यो,“छानबिन प्रक्रियामा नै छ।”

तत्कालीन मन्त्री प्रदीप पौडेलले भेरी अस्पतालको निर्देशक बनाएपछि त्यहाँ रहँदा डा. सुवेदी डेढ वर्षको अवधिमा खरिदमा मिलेमतो गरेको भन्दै विवादमा तानिएका थिए। मन्त्री मेहताले पाँच महिना अघि मात्रै डा. सुवेदीलाई भेरी अस्पतालको निर्देशकबाट हटाएर वीर अस्पताल फर्काउँदै भेरीमा ११औँ तहमा बढुवा भएका डा. नवीन दर्नाललाई निर्देशक बनाएकी थिइन्।

नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा जहेस समूहको ११औँ तहको समूहको चिकित्सक त्यहाँको निर्देशक हुने व्यवस्था भए पनि वीर अस्पतालमा दरबन्दी भएका ‘प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जिकल ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट’ डा. नीराजन सुवेदीलाई दरबन्दी विपरीत काजमा नै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले २०८१ असोजमा भेरीको निर्देशक बनाएर पठाएका थिए। 

नेपालगन्जको भेरी अस्पतालले अगाडि बढाएको उपकरण खरिद प्रक्रिया शङ्कास्पद देखिएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०८१ माघमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। 

करिब एक  करोडको खरिद प्रक्रियामा रहेको पाँच सेट ‘इलेक्ट्रो सर्जिकल युनिट’लगायतको खरिद शङ्कास्पद देखिएको भन्दै सतर्कता केन्द्रले भेरी अस्पतालबाट खरिद सम्बन्धी कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएर केन्द्रमा ल्याएको उकेराले खुलासा गर्दै डेढ वर्ष अघि समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। 

उता भेरी अस्पतालले ‘इलेक्ट्रो सर्जिकल युनिट’लगायतको खरिद प्रक्रिया रोकेन। भेरी अस्पतालले २०८१ पुस २१ मा करिब एक करोडमा पाँच सेट ‘इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट’ र करिब  ५२ लाखमा एक सेट ‘इन्डोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इन्स्टुमेन्ट्स सेट’ खरिदका लागि गरेको टेन्डर आह्वान गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। यस विषयको उकेराले विस्तृतमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।

टेन्डर प्रक्रिया निश्चित कम्पनीको स्वार्थमा अगाडि बढेको सूचनाको आधारमा सतर्कता केन्द्रले टेन्डर प्रक्रियाका सबै कागजपत्रहरू फोटोकपी गरेर केन्द्रमा ल्याएर छानबिन गरिरहेको छ। 

भेरी अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. सुवेदीले सतर्कताले कागजपत्र लगे पनि टेन्डर प्रक्रियाबारे कुनै निर्देशन नदिएकाले प्रक्रिया नरोकेको उकेरालाई जानकारी दिएका थिए। भेरी अस्पतालले एउटै प्याकेज बनाएर पाँच सेट ‘इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट’ खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडी बढायो। 

तर, अस्पतालले ‘इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट’को टेन्डर पार्ने सप्लायर्स कम्पनीले टेन्डरको सम्झौता भएको सात दिनभित्र मेसिन ल्याइदिनुपर्ने जस्ता सर्त राखेर मिलेमतो गरेको देखिएपछि सतर्कताले छानबिन थालेको थियो। 

अस्पतालले टेन्डर आह्वान गरेको ‘इलेक्ट्रोसर्जिकल युनिट’को ठेक्का (आइएफबी) नम्बर ‘बीएच–एसीबी–इएसयु–१०–२०८१–०८२’ हो भने ‘इन्डोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इन्स्ट्रुमेन्ट सेट’को ठेक्का नम्बर ‘बीएच–एसीबी–इएसआइएस–११–२०८१–०८२’ हो।

क्यान्सर हेर्ने अस्पतालको नेतृत्व ग्यास्ट्रोलाई 

भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको नेतृत्वका लागि क्यान्सरका विज्ञ नै नभएका हैनन्। तर, मन्त्री मेहताले विषय विज्ञता समेत नहेरी क्यान्सर अस्पतालमा  ‘ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट’ डा. सुवेदीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइन्।

भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ लाई सरकाले गत असोज १९ मा संशोधन गर्दै स्वास्थ्य ‘मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवाको एघारौँ तहको कर्मचारीलाई समितिको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कामकाज गर्ने गरी खटाउने’ व्यवस्था गरेसँगै अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. उज्ज्वल चालीसे हट्नु परेको थियो। त्यसपछि मन्त्री मेहताले सतर्कताको छानबिनमा रहेका ११औँ तहका विवादित डा. सुवेदीलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिन्।

तर, सरकारले यो नियम बनाएर  भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कुनै पनि कर्मचारीलाई अस्पतालको नेतृत्व लिन नपाउने बनायो। संशोधित यो गठन आदेशमा कार्यकारी निर्देशकको योग्यतामा विषय विज्ञताबारे केही उल्लेख छैन।

सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ मा भएको ‘नेपाल सरकारले चिकित्साशास्त्रको सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी क्यान्सर रोगको निदान, उपचार तथा रोकथाम सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट एक जनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने’ व्यवस्थालाई हटाएर सरकारी एघारौँ तहको कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने व्यवस्था गरेको छ।