आयोगका उपाध्यक्ष र गेटाका पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै डा केसीले सुरु गरे अनसन

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको निलम्बनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले इलामको नारायण मन्दिरमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। 

आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै उनले बिहीबारदेखि अनसन सुरु गरेका हुन्।

अल्टिमेटमको थप समयावधिभित्र पनि सरकारले मागहरूको सम्बोधन नगरेको हुनाले अनसन सुरु गरेको डा केसीले बताए। न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्ड विपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए। 

सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने र निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोक्नुपर्ने उनको माग छ। २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए। 

सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत उनको माग छ। इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने समेत डा केसीको माग छ।
 
डा केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार र प्राज्ञिक जनशक्तिबिनै गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
 
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल रहेको र उक्त संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्व भएको र नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताए। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता र सबै नागरिकको समतामूलक पहुँचका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको समेत स्मरण गराए।

करिब दुई दशकको सत्याग्रह तथा सुदूरपश्चिमवासीसहित आम नेपालीको संघर्षबाट निर्मित गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएको आधा दशकभन्दा बढी बितिसक्दा समेत यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए।

यसलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न पटक-पटक सत्याग्रहसमेत गर्नुपरेको उनले स्मरण गराएका छन्। तर, अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी, न्यूनतम पूर्वाधार र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्तिको उपलब्धतासमेत सुनिश्चित नगरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुका साथै विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको डा केसीले बताए।

यसले योग्य चिकित्सक तथा नर्स उत्पादन गर्नुको सट्टा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गराई आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा पार्न सक्ने उनले बताए। आयोगका उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारणजस्तो संवेदनशील समितिमा नियुक्त गरेको, सिट निर्धारणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको आयोगको निर्देशक पद रिक्त राखिएको तथा उपाध्यक्षको पूर्व संस्थासहित विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको विषयले निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि थप प्रश्न उठाएको केसीले बताए।

आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव र निर्णयहरूमा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष छानबिन आवश्यक रहेको उनले बताए। यसअघि अयोग्य, विवादित तथा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको आरोप लागेका आयोगका उपाध्यक्ष र विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रारको नियुक्ति बदर गर्न, गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायतका माग राखी भएको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग सहमति भएको थियो।
 
तर, झण्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्मविपरीत निर्णयहरू गरिनु सुशासन, कानुनी शासन र जनहितप्रतिको उदासीनता भएको उनको भनाइ छ।