पदमुक्त गरिएका आइजिपी कार्कीको रिटमा के छ?

काठमाडौं : पदमुक्त भएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन दर्ता भएको छ। उनको वारेसको तर्फबाट बिहीबार रिट दर्ताको प्रयास भएको थियो। तर शुक्रबार मात्र रिट दर्ता भएको हो। 

बिहीबार रिट दर्ता भए शुक्रवार पहिलो सुनुवाइ हुनसक्थ्यो। तर सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययनका लागि भनेर रिट एक दिन ढिला दर्ता गर्यो। शनिबार र आइतबार सरकारी विदा रहेको त्यसपछि तिहारको सरकारी विदा रहेकाले रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ चैत ३० मा राखिएको छ।

रिटमा उनले मन्त्रिपरिषद्को २०८२ कात्तिक २४ को निर्णयबाट २७ देखि लागू हुने गरी नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति भएको र २०८३ कात्तिक १८ को निर्णयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेको उल्लेख छ।

सो पदमा आफूलाई खटाएको, रिक्त हुने भनिएको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा डा मनोज केसीलाई सोही दिनदेखि बढुवा गरिएकाले र निर्णयमा आफूलाई हटाउनुपर्ने कुनै कानुनी आधार, कारण वा कार्यविधि उल्लेख  नभएको जिकिर गरिएको छ।

“मलाई सूचना, स्पष्टीकरण वा सुनुवाइको अवसर दिएको छैन, र मेरो सहमति लिइएको छैन। गृह मन्त्रालयको कात्तिक १८ को पत्रले मेरो पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षक सरह हुने भनेको छ, जसबाट म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ” रिटमा उल्लेख छ।

उनले अर्को पदमा खटाउने नाममा गरिएको निर्णय वास्तवमा पदावधि बाँकी रहेका प्रहरी महानिरीक्षकलाई परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्ने निर्णय रहेको र जुन प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने कार्य परोक्ष रूपमा गर्न पनि मिल्ने भन्ने अदालतको स्थापित सिद्धान्त र प्रहरी महानिरीक्षकलाई अर्को पदमा नियुक्त गरेको बहानामा हटाउने निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारहीन र बदनियतपूर्ण हुने भन्ने व्याख्या समेतको प्रतिकूल भएकाले बदर गरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पूर्ववत् कायम राख्न माग गरिएको छ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा आफूलाई प्रहरी संगठनबाहिर सरुवा गरी अन्य व्यक्तिलाई आइजिपी बनाइएको निर्णय गैरकानूनी रहेको जिकिर गर्दै कार्कीले सर्वोच्चको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकारपृच्छा र प्रतिषेधलगायतका आदेश जारी गरी आफ्नो पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्। 

रिट निवेदनमा लिइएका मुख्य माग दाबीहरू 

उत्प्रेषणको आदेश (निर्णय बदरको माग) : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ कात्तिक १८ गतेको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरी आफूलाई सो पदमा खटाउने, रिक्त भनिएको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा डा. मनोज कुमार केसीलाई बढुवा गर्ने  निर्णय, र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्र, पदस्थापन तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रदानलगायतका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ। 

परमादेशको आदेश (पुनर्बहाली र सेवा सुविधाको माग): प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिम आफूलाई तोकिएको पदावधि पूरा नहुँदासम्म नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पूर्ववत् कायम राखी, सेवा निरन्तरतासहित विवादित निर्णय पूर्वको कानुनी हैसियत, अभिलेख, तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधा पुनः स्थापित गर्न परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ। 

अधिकारपृच्छाको आदेश: प्रत्यर्थी बनाइएका डा. मनोज कुमार केसी कुन कानुनी अख्तियारी र आधारमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल भएको हो भनी उनीमाथि अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। 

प्रतिषेधको आदेश: कानुनी आधार र कार्यविधि अवलम्बन नगरी पदावधि अगावै हटाइने वा अन्यत्र खटाउने तथा सो पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त वा बढुवा गर्ने कार्य नगर्न, नगराउन प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ। 

अन्तरिम आदेशको माग: रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, आफूलाई आइजिपी पदमै रही कामकाज गर्न दिनु र डा. केसीलाई आइजीपीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिनु भनी अदालतसमक्ष अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ