औद्योगिक ग्राममा अलपत्र सरकारी लगानी : १२० घोषणा, सञ्चालनमा जम्मा चार

बुटवल : गाउँघरमै साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपको सदुपयोग गर्ने तथा युवालाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले ‘औद्योगिक ग्राम’ को अवधारणा अघि सारेको थियो।

तर, सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि यो योजना बालुवामा पानी हालेजस्तै बनेको छ।

करोडौं रुपैयाँ खर्चेर जग्गा छनोट, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), प्रवेशद्वार र घेराबार जस्ता प्रारम्भिक काम गरिए पनि आयोजनाहरू उद्योग स्थापनाको चरणसम्म पुग्न सकेका छैनन्।

बजेट अभाव र फितलो कार्यान्वयनका कारण स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गति दिने उद्देश्यले थालिएका यी आयोजनाहरू अहिले अधुरै संरचनामा अलपत्र परेका छन्।

१२० घोषणा, सञ्चालनमा जम्मा ४
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ को नीति अघि सारेको थियो। यस अवधिमा सरकारले देशभर १२० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्दै स्थानीय तहहरूलाई १ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ।

तर, यति ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि २०२५ अप्रिलसम्म देशभर जम्मा चारवटा मात्रै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव जोरासिंह माझीका अनुसार घोषणा गरिएकामध्ये हालसम्म ५६ स्थानीय तहले मात्र प्रगति विवरण बुझाएका छन्। बाँकीको अवस्था अज्ञात छ।

विचित्र त के छ भने, एकातिर बजेट अभावले आयोजना रोकिएको गुनासो छ भने अर्कोतिर माग नआएकै कारण गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक ग्रामका लागि विनियोजित १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फ्रिज भयो। यसले नीति निर्माण र बजेट कार्यान्वयनबीचको गम्भीर तालमेल अभावलाई प्रस्ट पार्छ।

रुपन्देही र पाल्पा : डीपीआर र पर्खालमै करोडौं स्वाहा
लुम्बिनी प्रदेशका औद्योगिक ग्रामहरूको अवस्था यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १४ सग्रहवास्थित २० बिघा क्षेत्रफलमा ५३ उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित ५४ करोड रुपैयाँको गुरुयोजना बनाइयो।

संघीय र स्थानीय सरकारबाट विनियोजित ३ करोड ३२ लाखमध्ये डीपीआर, प्रवेशद्वार, घेराबार र आन्तरिक सडकमा २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्यो। तर, त्यसपछि थप बजेट नआउँदा आयोजना ठप्प छ।

नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणका अनुसार स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतले मात्र यति ठूलो आयोजना धान्न नसकिने र संघीय अनुदान नआउँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो।

यस्तै, रुपन्देहीकै सैनामैनास्थित लम्टियामा ३४ बिघामा ५९ उद्योग राख्ने गरी ५२ करोड रुपैयाँको आयोजना अघि सारियो।

हालसम्म २ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्चिएर सामान्य पूर्वाधार बनाइए पनि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक थप बजेट नहुँदा काम रोकिएको पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख सुरज न्यौपानेले बताए।

त्यसैगरी पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा औद्योगिक ग्रामका नाममा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भयो। तर, उपलब्धि भनेको ५०० मिटर पर्खाल र एउटा प्रवेशद्वार मात्रै हो।

नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाटमा ३१ करोड ५७ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको ग्रामको काम पनि प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएको छ।

अध्ययन र स्रोतको सुनिश्चितताबिना घोषणा गर्दाको परिणाम
आयोजना अलपत्र पर्नुमा केवल बजेट अभाव मात्र नभई हचुवाका भरमा गरिने घोषणा मुख्य जिम्मेवार रहेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।

अर्थविद् वैकुण्ठ पाण्डेयका अनुसार पर्याप्त पूर्वतयारी, बजेटको स्रोत र जनशक्तिको सुनिश्चितताबिना आयोजना घोषणा गर्ने गलत प्रवृत्तिकै कारण यस्तो हविगत भएको हो।

“प्रारम्भिक बजेटबाट डीपीआर र गेट बनाउने काम त हुन्छ, तर त्यसपछिका ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि कहाँबाट पैसा ल्याउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा राज्यको लगानी बालुवामा परिणत भइरहेको छ”, पाण्डेय भन्छन्।

औद्योगिक ग्रामजस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनामा सुरुमै कुल लागत, स्रोतको सुनिश्चितता, निर्माणको समयसीमा र सञ्चालन मोडालिटी प्रस्ट नभएसम्म प्रारम्भिक संरचनामा गरिएको लगानीले कुनै प्रतिफल दिन नसक्ने विज्ञहरूको ठहर छ।