सरकारको स्वेच्छाचारी शैलीविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसको चेतावनी

काठमाडौँ : बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ। सरकारको पछिल्लो कार्यशैली र गतिविधिलाई स्वेच्छाचारी र मनमौजीको संज्ञा दिँदै कांग्रेसले अब कडा प्रतिरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

महाधिवेशनपछि बसेको शीर्ष तहको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप सशक्त बनाइने स्पष्ट पारे। सरकारले निश्चित सीमा नाघिसकेकाले अब कांग्रेस मूकदर्शक भएर नबस्ने उनको भनाइ थियो।

"सरकारले सीमा नाघ्छ भने त्यो बेलामा हामी चुप लागेर बस्दैनौँ," सभापति थापाले भने, "हामी प्रश्न गर्छौँ र आवश्यक परे सशक्त प्रतिवाद पनि गर्छौँ। आज त्यस्तै परिस्थिति निर्माण भएको छ।"

सञ्चार गृहमाथि हस्तक्षेप र पत्रकार नियन्त्रणको विरोध

सञ्चार माध्यममाथि सरकारले गरेको धरपकड र हस्तक्षेपका घटनालाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको छ। कात्तिक १३ गते बिना पक्राउ पुर्जी प्रहरी मिडिया हाउसहरूमा प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रसङ्ग उठाउँदै थापाले यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताए।

यसअघि नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शोभराज बराललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने नयाँ पत्रिका र दियो पोस्टको कार्यालयमा समेत सुरक्षाकर्मी पुगेका थिए।

यसैगरी, अनलाइनखबर, हिमालय टिभी र कान्तिपुर जस्ता मिडिया हाउसका गेटमा सत्ताधारी दल रास्वपा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले गाडी तेर्साएर अवरोध गर्दासमेत सरकारले दोषीमाथि कारबाही नगरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

रास्वपाको भूमिकामाथि प्रश्न

सत्ताको मुख्य घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भूमिकामाथि पनि सभापति थापाले प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा कामको जस लिने तर गलत कदमको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहतिर पन्छाएर वक्तव्यबाजीमा मात्र सीमित हुने प्रवृत्ति रास्वपामा देखिएको उनको टिप्पणी थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुनको सीमा मिचेर कर्मचारी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई धम्क्याउने शैली अपनाएको कांग्रेसको आरोप छ। सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख कृष्ण रिजाल र सिँचाई विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको घटनाको कांग्रेसले विरोध गरेको छ।

केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर हप्काइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै थापाले 'रुल अफ ल' र 'रुल बाइ ल' बीचको फरक बुझ्न सरकारलाई सचेत गराए।

सेलेक्टिभ अनुसन्धान र न्यायपालिका सुधार

विभिन्न अनियमितता र बिचौलियामाथिको अनुसन्धानमा सरकारले निष्पक्षता नदेखाई ‘सेलेक्टिभ’ कदम चालेको कांग्रेसको आशङ्का छ। यस्तै, न्यायाधीशहरूसँग जोडिएका आर्थिक लेनदेनका विषयमा व्यापक सुधार गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाका लागि सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहे पनि पूर्वाग्रह प्रेरित भई यसलाई हतियार नबनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदा पनि ऋणको माग बढ्न नसक्नु र बाह्य लगानी आउन नसक्नुको मुख्य कारण सरकारले सिर्जना गरेको ‘विश्वासको सङ्कट’ र ‘भयको वातावरण’ भएको कांग्रेसको ठहर छ। संवैधानिक निकाय, उद्योगी-व्यवसायी, कर्मचारी र अदालतलाई डराउने नभई विश्वासमा लिनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।

सरकारलाई सजग गराउँदै सभापति थापाले भने, "सरकार चलाउने पाँच वर्षको म्यान्डेट रास्वपालाई छ भने खबरदारी र निगरानी गर्ने म्यान्डेट नेपाली कांग्रेसलाई छ। सरकारको मनोमानी अब स्वीकार्य हुँदैन।"