फ्रान्समा फेरि हिंसात्मक प्रदर्शनको जोखिम, ७० हजार प्रहरी परिचालन

एजेन्सी :  महङ्गी, सार्वजनिक सेवाको कमजोर अवस्था र सरकारको नीतिको विरोधमा भइरहेको देशव्यापी आन्दोलनका क्रममा फेरि हिंसात्मक प्रदर्शन हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै फ्रान्स सरकारले देशभर ७० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ।

ह्यालोवीनका दिन परेको यसपटकको प्रदर्शन दुई हप्ताअघि भएका दंगा र लुटपाटका घटनापछि हुन लागेको हो। अघिल्लो प्रदर्शनका क्रममा  विभिन्न शहरहरूमा सुरक्षा निकायलाई अचानक घेरेर पसल, व्यवसाय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र लुटपाट भएपछि गृहमन्त्री लारेन्ट नुनेजले यसपटक हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिने र कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

ह्यालोवीनका बेला प्रदर्शनकारीले आफ्नो पहिचान लुकाउन मास्क प्रयोग गर्न सक्ने विषयमा पनि अधिकारीहरू सतर्क छन्। सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्थामा जोखिम उत्पन्न भएमा प्रहरीले अनुहार  ढाक्ने सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्री नुनेजले बताएका छन्।

यसैबिच, शनिबार फ्रान्सको सर्वोच्च अदालतले पेरिसको मुख्य व्यापारिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा जुलुस निकाल्न प्रतिबन्ध लगाउँदै प्रदर्शनकारीहरूलाई शहरको बाहिरी क्षेत्रमा मात्र सीमित रहन आदेश दिएको छ। 

प्रदर्शनकारीहरूलाई सहरको मुख्य किनमेल क्षेत्रभन्दा टाढा, पूर्वी भेगका बुलेभार्डहरूमा मात्र प्रदर्शन गर्न आदेश दिइएको छ। आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब १५० स्थानमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम तय गरिएका छन् भने अमेरिकी दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई प्रदर्शन भइरहेका क्षेत्रमा नगर्न सल्लाह दिएको छ।

सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर म्याक्रोनको अल्पमतको सरकारले सन् २०२७ को बजेट सम्बन्धी छलफल सुरु गरेसँगै यो आन्दोलन तीव्र भएको हो। फ्रान्सको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १२० प्रतिशत नजिक पुगेको र ऋणको ब्याजदर बढेका कारण सरकारमाथि खर्च कटौती गर्ने ठूलो दबाब परेको छ, जसले गर्दा जनताका माग सम्बोधन गर्ने क्षमता सीमित बनेको छ।

जिर्ण अवस्थामा रहेका विद्यालय, अत्यधिक विद्यार्थी भएको एउटै कक्षा र असमान विश्वविद्यालय भर्ना प्रणालीप्रति आक्रोशित बनेका विद्यार्थीहरूसँगै ट्रेड युनियनहरू र पुन: संगठित भएको 'येलो भेस्ट' आन्दोलनकारीहरू महङ्गी र इन्धनको मूल्यवृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन्।

पेरिसको उपनगर नोजेन्ट-सुर-मार्नका १५ वर्षीय छात्र एरोन बथिअर डे ग्रान्ड्रीले भने, "साना छँदा हामीलाई युवाहरू नै देशको भविष्य हुन् भनिन्थ्यो। तर भविष्य मानिएका हामीसँगै स्रोतसाधनको अभाव हुन्छ भने फ्रान्सको पतन निश्चित छ।"

स्थानीय व्यापार मण्डलका अनुसार अघिल्ला हिंसात्मक घटना र तोडफोडका कारण खुद्रा व्यापारीहरूले १ अर्ब युरोभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोरिसकेका छन्।

सरकारले अब प्रदर्शनका क्रममा हुने भौतिक क्षति बापत  दंगा गर्ने व्यक्ति वा उनीहरू संलग्न समूहबाट १० हजार युरोसम्म क्षतिपूर्ति असुल गर्ने गरी नयाँ कडा कानून ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। तर मानवअधिकारवादी संस्था र कानूनविद्हरूले यो व्यवस्थाले शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने मौलिक अधिकारलाई कमजोर पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने र इन्धनको लागत घटाउने आश्वासन दिए पनि त्यसले नागरिकको असन्तुष्टि शान्त पार्न सकेको छैन।

फ्रान्समा चर्किएको प्रदर्शनले युरोपका अन्य देशमा पनि युवाको नेतृत्वमा भइरहेका आन्दोलनलाई प्रेरित गरेको छ। शनिबार जर्मनीका ३० भन्दा बढी सहरमा समेत प्रदर्शनको तयारी गरिएको छ।