कागजी प्रक्रियामै अल्झियो पुनर्निर्माण, टिनको टहरामै जाजरकोटका भूकम्पपीडितको तेस्रो दशैं

सुर्खेत : जाजरकोटको बारेकोट–१, रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पको तीन वर्ष बित्न लागिसक्यो। तर, निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा भूकम्पले क्षति पुर्याएका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका प्रभावित परिवारहरू यस वर्ष पनि अस्थायी टहरामै दशैं मनाउन बाध्य छन्।

२०८० कात्तिक १७ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट १७ वटा स्थानीय तह प्रभावित  भएका थिए। जाजरकोटमा केही प्रक्रियागत काम सुरु भए पनि अन्य जिल्लाहरूमा पुनर्निर्माणको काम अझै ठप्प प्रायः छ।

प्रशासनिक स्तरमा लाभग्राही कायम गर्ने, अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको देखिए पनि भूकम्पपीडितका लागि स्थायी आवास निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। 

भेरीमा ३१८ लाभग्राही कायम, ५२ घरको किस्ता माग

भेरी नगरपालिकामा भूकम्पबाट प्रभावित ३१८ जना लाभग्राही कायम भएकोमा ५२ घरका लागि मात्र पहिलो किस्ताको रकम माग गरिएको छ। वडा नम्बर १ र २ का १८८ लाभग्राहीका लागि ५० हजार रुपैयाँका दरले कुल ९४ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ।

लाभग्राही कायम गर्ने र अनुदान वितरणको प्रक्रिया अघि बढे पनि सबै प्रभावित परिवारले समयमै रकम पाउने तथा घर निर्माण सुरु गर्न सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन।

त्यस्तै, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा १७८ जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ। नलगाड नगरपालिकाका वडा नम्बर १ देखि ६ सम्मका भूकम्पपीडितमध्ये ५०० भन्दा बढीको विवरण नगरपालिकामा पुगेको छ। उनीहरूको विवरण प्रमाणीकरण तथा अनुदान प्रक्रियाका आगामी चरण पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनमै अल्झियो पुनर्निर्माण

पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारणमध्ये भूकम्पबाट भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन (डिटेल ड्यामेज असेस्मेन्ट–डीडीए) को काम समयमै सम्पन्न नहुनुलाई लिइएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोटमा मात्रै ४० हजारभन्दा बढी लाभग्राही कायम भएका छन्। तर, लाभग्राही पहिचान, विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन र विवरण प्रमाणीकरणमै लामो समय अल्झिँदा अनुदान वितरण ढिलाइ भएको छ। 

विपन्न परिवार मारमा

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारले सरकारी अनुदानबिना घर निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले अनुदान प्रक्रियामा भएको ढिलाइले उनीहरूको समस्या थप जटिल बनेको छ। कृषि, ज्याला मजदुरी र बालीघरे प्रथामा आधारित विपन्न परिवारका लागि सरकारी अनुदानबिना घर बनाउन असम्भव जस्तै छ।

भेरी नगरपालिकाका रावतगाउँ, कोल्चौर, मैदे, पिपे, रिम्ना तथा नलगाडका पाली, कल्पत र चिउरीगाउँका बासिन्दा अझै मौसमको जोखिम झेल्दै अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन्।

स्थानीय तहलाई प्रक्रिया छिटो पूरा गर्न आग्रह

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालले जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सम्बन्धित निकायलाई पुनर्निर्माण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन पटकपटक ताकिता गरिएको बताए । 

स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी लाभग्राहीको विवरण जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा पठाएपछि रकम निकासा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहबाट विवरण र आवश्यक कागजात समयमै प्राप्त भएमा अनुदान वितरणलाई छिटो अघि बढाउन सकिने उनले बताए । 

दशैं परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा भेला हुने, दुःख बिर्सेर खुसी साटासाट गर्ने र घरपरिवारसँग समय बिताउने पर्व हो। तर, भूकम्पले घर भत्किएपछि अस्थायी टहरामा बस्दै आएका परिवारका लागि चाडपर्वको खुसीसँगै सुरक्षित आवासको चिन्ता पनि जोडिएको नलगाड १ का नरबहादुर विकले बताए। 

(हेमन्त केसी, नेपाल न्यूज बैंक)