किशोर-हिमेश प्रकरण : नख्खु निवासबाट साइबर ब्युरोसम्मको दौडधुप अनि साँझको ‘काउन्सिल सहमति’

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा कलाकार हिमेश पन्तको उजुरीका आधारमा शनिबार बिहान ललितपुरको नख्खुस्थित निवासबाटै नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो पुर्याइएका जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठ साँझ घर फर्किए।

दिनभरको राजनीतिक तथा सञ्चार जगत्‌को चर्को विरोध, सामाजिक सञ्जालमा आरोप-प्रत्यारोप र ब्युरोमा भएको लामो छलफलपछि समाचारसम्बन्धी विषय प्रेस काउन्सिल नेपाल लैजाने सहमतिपछि श्रेष्ठ प्रहरीको नियन्त्रणबाट मुक्त भए।

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि साइबर कानुन आकर्षित गर्दै प्रहरी खटाइनु र केही घण्टामै काउन्सिलको क्षेत्राधिकार स्वीकार्दै मिलापत्र गराइनुले यो घटना दिनभर चर्चाको विषय बन्यो। प्रहरीले श्रेष्ठलाई घरबाट नियन्त्रणमा लिँदा पन्तलाई भने छलफलका लागि कार्यालयमा बोलाएको थियो। जबकी उजुरी दुबै विरुद्ध परेको थियो। एकै प्रकृतीको अनुसन्धानमा प्रहरीले एक पक्षलाई नियन्त्रणमा लिने र अर्को पक्षलाई भने फोन गरेर बोलाउने व्यवहार गरेको देखियो।

नख्खु निवासमै पुग्यो प्रहरी टोली
शनिबार बिहान काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्का नेतृत्वको प्रहरी टोली ललितपुरको नख्खुस्थित पत्रकार श्रेष्ठको निवासमै पुगेको थियो। प्रहरीले उनलाई सिधै भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोको कार्यालय पुर्यायो।

श्रेष्ठविरुद्ध पन्तको ठाडो उजुरी परेपछि सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन नउठेकाले जानकारी गराउन टोली घरमै गएको प्रहरीको दाबी थियो।

साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको नभई उजुरीबारे छलफलका लागि बोलाइएको बताएका थिए। तर, शनिबारको बिहानीमै प्रहरी टोली घरमै पुगेर सम्पादकलाई नियन्त्रणमा लिएर लैजानुलाई सञ्चार क्षेत्रले भने ‘धरपकड’कै रूपमा लियो।

चौतर्फी विरोध र सामाजिक सञ्जालको छेडखानी
श्रेष्ठलाई साइबर ब्युरो पुर्याइएको खबर सार्वजनिक हुनासाथ पत्रकारिता र राजनीतिक वृत्तबाट प्रतिक्रिया आयो। नेपाल पत्रकार महासंघले तत्काल विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमार्फत उपचार खोज्ने कानुनी बाटो छँदाछँदै साइबर ब्युरोमार्फत पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम भएको ठहर गर्यो। महासंघले श्रेष्ठको तत्काल र बिनासर्त रिहाइको माग राख्यो।

एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाको भर्त्सना गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समाचार लेखेकै भरमा सम्पादकमाथि राज्य संयन्त्र परिचालन हुनु आपत्तिजनक रहेको बताए।

उता उजुरीकर्ता पन्तले बिहान फेसबुकमा ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भन्दै आफू साइबर ब्युरोमा छलफलका लागि जाँदै गरेको स्टाटस लेखे। तर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले तत्कालै पन्तको करिब एक वर्षअघिको अभिव्यक्ति उप्काइदिए।

पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पन्तले ‘प्रेस काउन्सिल भएको देशमा समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार समात्न पाइँदैन’ भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। अहिले उनकै दल सत्तामा हुँदा आफैँले समाचारको विषयमा पत्रकारविरुद्ध साइबर ब्युरो गुहारेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको दोहोरो चरित्र भन्दै चर्को आलोचना भयो।

कसरी भयो मिलापत्र ?
भोटाहिटीस्थित ब्युरोमा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल, जनआस्थाका सम्पादक राजेन्द्र रिमाल, रास्वपामा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार सहितको उपस्थितिमा श्रेष्ठ र पन्तबीच करिब तीन घण्टा छलफल भयो। छलफलमा श्रेष्ठ र पन्तलाई मात्र राखेको थियो। सचेतक परियारलाई समेत छलफलमा राखिएन।

छलफलका क्रममा प्रहरी अधिकारीहरूले प्रकाशित समाचारको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने अधिकार साइबर ब्युरोको नभई प्रेस काउन्सिलको भएको प्रस्ट पारे। प्रहरीले आइन्दा समाचारसम्बन्धी विवाद लिएर साइबर ब्युरो नआउन पन्तलाई सचेत गरायो।

यसका अलावा दुई पक्षबीच जनआस्थामा प्रकाशित समाचारका विषयमा पन्तले कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल जाने, दुवै पक्षले सामाजिक सञ्जालमा एक-अर्काविरुद्ध गालीगलौज, व्यक्तिगत आक्षेप वा अमर्यादित सामग्री पोस्ट नगर्ने सहमती भयो। सहमतिपछि दुवै पक्षले मिलापत्रको कागज गरे।

किशोर श्रेष्ठको प्रतिक्रिया
घर फर्किएपछि प्रधानसम्पादक श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाए। उनले गत साउनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको नजिर स्मरण गर्दै लेखेका छन्- ‘समाचार सम्प्रेषणकै कारण पत्रकार पक्रन र विद्युतीय सामग्री जफत गर्न नपाइने सर्वोच्चको आदेश आज फेरि स्थापित भएको छ। यो सिंगो प्रेस जगत्‌को ऐक्यबद्धताको परिणाम हो।’

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पनि यसलाई पत्रकारिताको स्थापित क्षेत्राधिकारको जितका रूपमा टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘पत्रकारितामा नयाँ नजिर- हिमेश पन्त समाचारको विषयमा प्रेस काउन्सिल जाने, वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई साइबर ब्युरोबाट घर पठाएर हामी छुट्टियौँ।’

‘कागजात जाँच्न र गतल भए सच्याउन किशोर तयार’
दिनभरको रस्साकस्सीपछि साँझमा हिमेश पन्तको पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाएका छन्। पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र जनआस्थाले छापेको जग्गाको घटना, कागजात र आरोप आफ्नो हुँदै नभएको र अरु कसैको भएको उनको तर्क छ।

‘म र मेरो परिवार भनेर प्रस्तुत गरेका कागजातको जाँच गर्ने र गलत प्रमाणित भए त्यसलाई हटाउने र सच्याउने भनेर किशोर श्रेष्ठ आफैले सहमति जनाएका छन्।’ यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरोको समन्वयकारी भूमिका खेल्ने भएको भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘सत्यको लडाई जारी छ।’

छलफलमा पनि पन्तले अनावश्यक विषयमा आफ्नो नाम जोडेको भनेर अशन्तुष्टी जनाएका थिए। यदी जग्गा कब्जाको विषय भए पनि त्यसमा आफ्नो संलग्नता र भूमिका नभए पनि आफूलाई टार्गेट गरिएको भन्दै पन्तले अशन्तुष्टी जनाएका थिए।

के थियो विवादको पृष्ठभूमि ?
यो विवादको सुरुआत जनआस्था साप्ताहिक र अनलाइनमा प्रकाशित एउटा समाचारबाट भएको थियो। समाचारमा रास्वपा नेता पन्तका बुबा सुब्बा पन्तले धादिङको थाक्रे गाउँपालिका-१० का तिलकप्रसाद बिडारीको साढे ४ रोपनी जग्गा हडपेको आरोप लगाइएको थियो।

पन्तले उक्त समाचार कपोलकल्पित र बदनियतपूर्ण भएको दाबी गर्दै जग्गा बिक्री नगरिएको, केवल बन्धकी राखिएको जिकिर गरेका थिए। बिडारी परिवारले भने पन्तको परिवारले जग्गा कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

समाचार प्रकाशित भएपछि शुक्रबार पन्तले श्रेष्ठविरुद्ध आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत चरित्रहत्या गरेको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिए। त्यसलगत्तै पन्तले सामाजिक सञ्जालमा ‘ब्ल्याकमेलर’ लगायतका अश्लील शब्द प्रयोग गरेको भन्दै श्रेष्ठले पनि पन्तविरुद्ध ब्युरोमै काउन्टर उजुरी दर्ता गराएका थिए।

श्रेष्ठ यसअघि गत साउन २७ गते पनि समाचारमा प्रयोग भएको तस्बिरले वैयक्तिक गोपनीयता हनन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै समाचार लेखेकै आधारमा सम्पादकलाई थुनामा राख्न नहुने भन्दै हाजिरी जमानी वा तारिखमा छाड्न परमादेश दिएपछि उनी भदौ १ गते रिहा भएका थिए।