नगरको आम्दानी बढाउने योजना बन्यो उल्टै आर्थिक भार, करबाट तिरिँदै किस्ता

सर्लाही : नगरको आम्दानी बढाउन ऋण लिएर बनाइएको लालबन्दीमा व्यापारिक भवन प्रयोगविहीन बन्दा त्यसको वित्तीय दायित्व करदातामा सरेको छ। 

नगर विकास कोषको ऋण सहायतामा व्यापारिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको भवन अलपत्र परेपछि नागरिकले तिरेको करबाट नगरपालिकाले ऋणको किस्ता तिर्न थालेको हो।

निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोग ठेक्का नलागेको यस भवन २०८२ साल भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको क्रममा तोडफोड भएको थियो। त्यसपछि भवनको अवस्था थप जर्जर बनेको छ।

व्यापारिक प्रयोजनले निर्माण गरिएको यस भवन ठेक्काबाट नगरले आर्थिक उपार्जन गर्नुका साथै व्यापार प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, अलपत्र भवन अहिले नगरको सेतो हात्ती सावित भएको छ।

नगर विकास कोषको सर्तबमोजिम सावाँ र ब्याज रकम तिर्नु परिरहेको तर, भवनबाट कुनै आयआर्जन नभएको नगर प्रशासकीय प्रमुख पितानाथ लुइँटेलले बताए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी गरिएको उक्त भवनलाई सञ्चालन योग्य बनाउन समेत थप ठूलो धनराशि खर्च हुने देखिएको छ। यस भवन निर्माणको लागि २०७६ जेठमा किराँतेश्वर माउण्टपुमरी जेभिले छ करोड ४१ लाख ६० हजार लागमा ठेक्का सकारेको थियो।

निर्माण सम्पन्न गरी २०७८ चैत १९ गते तत्कालीन मेयर मानबहादुर खड्काले भवन उद्घाटन गरेका थिए। वार्षिक करिब दुई करोड आम्दानी गर्ने बताइएको यस भवन ठेक्का लगाउन भने हम्मेहम्मे परेको छ। ठूलो लगानीमा निर्माण यस भवनको छ तलामा ५३ वटा कोठा, लिफ्टलगायतका संरचना निर्माण भएका छन्।

ऋण लिएर राम्रो काम गरेको भन्दै कोषले देशभरिकै उत्कृष्ट नगरको रूपमा नगद एक लाख पुरस्कारसहित सम्मानसमेत गरेको थियो। तर, भवन बनेको पाँच वर्षसम्म पनि यसबाट कुनै आर्थिक उपार्जन गर्न नसकिएको पालिकाले जनाएको छ।

यस भवन ठेक्काको लागि पालिकाले विभिन्न समयमा दर्जन पटक सूचना निकालेको थियो। पहिलो पटक २०८० असारमा मासिक छ लाख न्यूनतम भाडा दर कायम गरेको पालिकाले ठेक्का नलागेपछि, दोस्रो पटक चार लाख ५० हजार, तेस्रो पटक तीन लाख १५ हजार हुँदै, चौथो पटक दुई लाख ५२ हजार भाडा दर कायम गरेर सूचना प्रकाशित गरेको हो।

एक वर्षपछि २०८२ असारमा आदित्य कन्ट्रक्सन, चन्द्रनगर गाउँपालिका-२, ले दुई लाख ५७ हजार ५०५ मा ठेक्का लिएको हो। भवन भाडामा लगाउन नसक्दै जेनजी आन्दोलनको क्रममा भवन तोडफोड भएपछि वर्ष दिन पनि नपुगी नगरले उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता पनि तोड्नुपर्यो। त्यसयता भवन जीर्ण अवस्थामा छ।

अहिले पालिकाले मर्मतसम्भार गरेर भवन ठेक्का लगाउने जनाएको छ। तोडफोडबाट जीर्ण बनेको उक्त भवनलाई मर्मतसम्भार गरेर भाडामा लगाउन नगरले यस वर्ष रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको नगर प्रमुख वासुदेव अधिकारीले जानकारी दिए। 

“गत वर्ष बजेट बनाई सकेपछि भवन तोडफोड भयो”, उनले भने, “मर्मत सम्भारका लागि कुनै बजेट भएन। हामीले यस वर्षको नगरसभाबाट बजेट विनियोजन गरेका छौं। यसलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाएर ठेक्का लगाउने छौं।”

भवनबाट कुनै आयस्रोत नभएपछि नगरको आन्तरिक स्रोत अर्थात् नागरिकले तिरेको करबाट ऋण सावाँ र ब्याजबापतको रकम भुक्तानी गरिरहेको उनको भनाइ छ।

“ऋण लिएपछि त तिर्नै पर्छ,” मेयर अधिकारीले भने, “नगरको सम्पत्ति भएपछि दायित्व पनि नगरकै भयो।” उक्त भवन ठेक्का लगाउन परेको सकसको बारेमा भने, निर्माणकै क्रममा भएको प्राविधिक त्रुटि रहेको उनको दाबी छ। अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको योजनाअनुसार निर्माण भएको संरचना भएकाले आफूलाई धेरै कुरा थाहासमेत नभएको उनले बताए। 

यता देशकै चर्चितमध्ये एक लालबन्दी बजारको मध्य भाग पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न भवन अलपत्र परेको कुराले स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। नगरवासीको हैसियतले आफूहरूको थाप्लामा ऋण थोपरेर तयार गरिएको भवन उपयोगविहीन बनेको भन्दै स्थानीय ऋषिप्रसाद सुवेदीले गुनासो गरे।

यस्ता योजना ल्याउनु पूर्व त्यसको औचित्य र उपयोगिता स्पष्ट हुनुपर्नेमा लहडमा गरिएको विकासले नगर र नगरवासीलाई थप ऋणको भारी बोकाएको उनको तर्क थियो।

“मूलरोडसँगै यति ठूलो भवन बनेको छ”, उनले भने, “यसको प्रयोग के त ? नगरले लामो समय ठेक्का लगाउनै सकेन। अनेक गरेर दररेट घटाएर लगाएको पनि पाँच महिना पनि चलेन। तोडफोड भयो। अहिले नागरिकले खाइनखाई तिरेको करबाट ऋण तिरिरहेको छ।”

यो कुनै हिसाबले न्यायसङ्गत भएन। यसलाई छिट्टोभन्दा छिट्टो प्रयोगमा ल्याएर आर्थिक उपार्जन गरी नागरिकमाथिको भार हटाउनुपर्छ। विभिन्न निकायबाट निर्माण भएका यस्ता भवन प्रयोगविहीन हुँदा तीनै तहका सरकारलाई दोहोरो घाटा भइरहेको छ। त्यति मात्र हैन। राज्यको लगानीसमेत दुरुपयोग भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ भने, अर्कोतर्फ निर्माण सम्पन्न नहुँदै तथा प्रयोगमै नआई यस्ता संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ।