एमबीबीएसको शुल्क २० लाखसम्म बढाउन निजी मेडिकल कलेजको दबाब

काठमाडौं : निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क २० लाख रुपैयाँसम्म बढाउन दबाब बढाएका छन्।

अस्पताल सञ्चालन खर्च, प्राध्यापकको तलब, उपकरण तथा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढे पनि सन् २०१९ यता शुल्क स्थिर रहेको भन्दै उनीहरूले शुल्क र विद्यार्थी सिट संख्या दुवै बढाउन सरकारलाई दबाब दिएका हुन्।

नेपाल मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनले राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा कलेज सञ्चालकहरूले हालको शुल्कमा कलेज चलाउन नसकिने दाबी गरेका छन्।

हाल नेपालमा एमबीबीएसको कुल ट्युसन शुल्क करिब ४५ लाख र बीडीएसको २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। तर, प्राध्यापक, अस्पताल सञ्चालन, क्लिनिकल एक्सपोजर र पूर्वाधारसहित एक जना एमबीबीएस स्नातक उत्पादन गर्न वास्तविक लागत ५५ देखि ६५ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने स्वतन्त्र मूल्याङ्कनले देखाएको कलेजहरूको जिकिर छ।

यस्तै, बीडीएसतर्फ २० लाख शुल्क लिइए पनि अभ्यासमा प्रयोग हुने उपकरण र किटका लागि विद्यार्थीले थप ३ देखि ४ लाख रुपैयाँ आफ्नै खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खुलासासमेत कलेज सञ्चालकहरूले गरेका छन्। शुल्क कम भएकै कारण नयाँ आधुनिक उपकरण थप्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता तथा इन्टर्न भत्ता दिनुपरेकाले कलेजहरू थप आर्थिक भारमा परेको तर्क गरेका छन्।

गत वर्ष पनि निजी कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकको भत्ता वृद्धि गर्ने सर्तमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग ‘सौदाबाजी’ गरेका थिए।

जसका आधारमा आयोगको २१औँ बैठकले अघिल्लो वर्ष २ हजार १४० रहेको एमबीबीएसको सिट संख्या बढाएर २ हजार ६३५ पुर्याएको थियो भने अधिकतम सिट सीमा १०० बाट बढाएर १३० सम्म पुर्याइएको थियो। तर, यसपटक कलेजहरूले स्नातक तहको सिट संख्या बढाएर १५० पुर्याउनुपर्ने नयाँ माग अघि सारेका छन्।

एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले सन् २०२० मा प्रमाणमा आधारित शुल्क पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ६ वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नगरेको बताए।

यसैगरी, नेपालबाट वार्षिक २ हजार ३९० जना चिकित्सक विदेशिने गरेको तर स्वदेशमा भने विदेशिनेको तुलनामा करिब २५० जना कम चिकित्सक उत्पादन भइरहेको भन्दै कलेज सञ्चालकहरूले उत्पादन बढाउनकै लागि पनि शुल्क र सिट संख्या वृद्धि अनिवार्य भएको तर्क गरेका छन्।