११ दिनमै कसरी बदलियो चोलेन्द्र प्रकरण ?

पक्राउ पुर्जी नै नदिई सुरक्षाको बहानामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई नियन्त्रणमा लिएको घटना सार्वजनिक हुनासाथ, प्रारम्भमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार डिफेन्सिभ हुन बाध्य भयो। 

विपक्षी दलहरू त आक्रामक थिए नै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतसमेत सरकारको कदम विरुद्ध उत्रिए। चौतर्फी रूपमा यसलाई ‘तानाशाही व्यवहार’ भन्दै तीव्र आलोचना भयो।

तर, जब अनुसन्धानले गति लियो- अहिले ती सबै आलोचकहरू ‘तैँ चुप, मै चुप’ को अवस्थामा पुगेका छन्। कारण? चोलेन्द्रको समूहका सदस्यहरूको गम्भीर आपराधिक गतिविधि एकपछि अर्को गर्दै पर्दाफास हुनु!

पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नियन्त्रणसँगै असोज ११ गतेबाट सुरु भएको यो आँधी अझै थामिने संकेत देखिएको छैन। सरकार अहिले पूर्ण रूपमा डिफेन्सिभबाट ‘अट्याकिङ मुड’ मा छ, र हरेक दिन नयाँ-नयाँ खेल बाहिरिइरहेको छ।

अहिले एउटा पूरा सिन्डिकेट नै राज्यको अनुसन्धानको घेरामा तानिएको छ-जसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि सशस्त्र प्रहरीका एआइजी तहका अधिकृतसम्म छन्। यी सबैको एउटै साझा सूत्र देखियो – कानुन र न्यायालयमाथिको निर्मम चलखेल!

चोलेन्द्र नियन्त्रण देखिको यो ११ दिनमा वास्तवमा के-के भयो? को-को तानिए यो धरापमा? र उनीहरूको पृष्ठभूमि के हो? 

OOO

पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै कुनै प्रस्ट कारणबिना, पक्राउ पुर्जी नै नदिई प्रहरीको नियन्त्रणमा पर्नु सामान्य घटना हैन। त्यसैले त जब असोज ११ गते बाँसबारीमा रहेको घरबाटै पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कार्यालय पुर्याएको खुल्यो तरंग फैलियो।

सरकारको व्यवहारलाई तानाशाही भन्दै आलोचना भयो। विपक्षी दलका नेताहरूले भटाभट सामाजिक सञ्जालमा लेखेर विरोध गर्न थाले। संसदमा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गर्दै चोलेन्द्र पक्राउको कारण माग्न थाले। 

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका चोलेन्द्र भेट्न जाँदा अनुमति नपाएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि सरकारप्रति आक्रामक बन्यो। संवैधानिक अधिकार हनन भएको भन्दै उसले प्रहरीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई बयानमा बोलायो।

यो घटनामा सर्वोच्च अदालत पनि मौन बस्न सकेन। फुलकोर्टको बैठक बसेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि न्यायिक अंग भएको भन्दै घटनाको भर्त्सना गर्यो। अनि सरकारको व्यवहारलाई तानाशाही भनेर कडा शब्दमा आलोचना गर्यो।

सरकार यो बेलासम्ममा डिफेन्सिभ देखिइसकेको थियो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मसिनो स्वरमा उहाँकै सुरक्षाका लागि प्रहरी कार्यालयमा लगेर राखेको भनेर बचाउ गर्ने प्रयास गरे। जब एकपछि अर्को गर्दै चोलेन्द्रसँग जोडिएकाहरू प्रहरी हिरासतमा पुग्न थाले घटनाले अर्कै मोड लियो। 

इनाम सापकोटाको नियन्त्रणको घटनाले ठूलो तरंग ल्याएन। कारण उनी को हुन् र किन समातिएको भन्ने नै सार्वजनिक भएको थिएन। जब एकाएक सशस्त्र प्रहरीका एआइजी वंशीराज दाहाल निलम्बनमा परे अनि उनको निलम्बन चोलेन्द्र र उनै इमानसँग जोडिएको खुल्यो त्यसपछि बल्ल अर्को तरंग आयो। 

वंशी निलम्बनको कारण उनले प्रधानमन्त्रीको मुभमेन्टको गम्भीर सूचना चोलेन्द्रलाई दिएको खुलेपछि त जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था बन्यो। तरंगको आउनेक्रम रोकिएन , अब प्रहरी मात्र हैन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि सक्रिय भएर चोलेन्द्रसँग उनको भाई, बिचौलियाको रुपमा बदनाम पात्रहरूसँगै पूर्व न्यायाधीशको घरमा छापा मारियो।

अनि सरकारको आलोचना गरिरहेकाहरू नै प्रशंसा गर्न थाले। ११ दिनमै यसरी दृश्य किन बदलियो ? कारण स्पष्ट छ-यो जालोमा जोडिएका पात्रहरू कुनै साधारण मानिस होइनन्, उनीहरू अदालतको बेन्च सपिङ अर्थात् ‘न्याय किनबेच’ का खेलाडीका रूपमा बदनाम पात्र हुन्।

आउनुहोस्, यी मुख्य पात्रहरूको सार्वजनिक पृष्ठभूमि खोतलौँ :

चोलेन्द्र शमशेर राणा : द गड फादर अफ 'करप्सन' !

नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा विवादित प्रधानन्यायाधीशको रूपमा रूपमा सूचीकृत पात्र हुन् चोलेन्द्र। 

अदालतमा प्रवेश भएदेखि नै निरन्तर विवादमा तानिँदै आएका उनी जब प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए तब अदालतमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको आरोप लाग्यो। न्याय किनबेचमा उनको गतिविधि यति धेरै विवादित भयो कि प्रधानन्यायाधीशले स्वविवेकले तोक्ने इजलास प्रणाली गोलाप्रथाबाट नतोकेसम्म न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्नै मानेनन्। 

गोलाप्रथा माग्नुको कारण राणाले आर्थिक चलखेलका आधारमा संवेदनशील मुद्दाहरू आफू निकटका न्यायाधीशको इजलासमा पारेर चलखेल गरेको गम्भीर आरोप थियो। अन्तमा उनी गोलाप्रथा लागु गर्न बाध्य भए।

यतिले मात्र उनको संकट टरेन, २०७८ फागुनमा उनीविरूद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता भयो। महाअभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परे। निलम्बनमै उनी अवकाशमा गए। तर महाअभियोग किनारा लागेन।

प्रभु शमशेर राणा : न्याय किनबेचका 'मुख्य सहयोगी'

प्रभु शमशेर राणा चोलेन्द्रका भाइ हुन्। दाजु न्यायाधीश हुँदादेखि नै चलखेलका आधारमा फैसला गराउन सक्रिय भएको उनीमाथि बारम्बार आरोप लाग्दै आयो। दाजु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएपछि त उनको सक्रियता झन् बढ्यो।

प्राय अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति विवाद सम्बन्धीका मुद्दा आफूले लिएर आफू अनुकूल फैसला गराउने घटनाहरूमा उनको नाम जोडिँदै आयो। चोलेन्द्र जुन जुन विषयमा जोडिएर बदनाम भए प्रभु पनि त्यसैमा जोडिए।

२०७८ मा नेपाल बार एसोसिएसन र नागरिक समाजका तर्फबाट डा. गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दिँदा चोलेन्द्र, उनकी श्रीमती रेजी राणा र भाइ प्रभुको नाम समेत थियो। आरोप मुद्दा सेटिङबाट करोडौं कमाएको नै थियो।

चोलेन्द्र अवैध गतिविधिबाट कमाएको सम्पत्ति प्रभुको नामबाट व्यवस्थापन गरेको, अदालतभित्र सेटिङ र बिचौलिया समूह सक्रिय गराएको जस्ता आरोप लागे पनि उनी अहिलेसम्म औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिएनन्।

वंशीराज दाहाल : सुराकी गर्ने ‘खास’ ज्वाइँ 

एआइजी वंशीराज दाहाल नातामा चोलेन्द्रको ज्वाइँ पर्ने भए पनि यस अगाडिका विवादहरूमा उनी जोडिएका थिएनन्। सशस्त्र प्रहरीमा संलग्न उनी आइजीपीको दौडमा भने थिए। मूख्यतः नेपाली कांग्रेससँग निकट देखिने उनको बढुवामा राजनीतिक प्रभाव देखिएका थिए। तर त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा चोलेन्द्र जोडिएका थिएनन्।

जेनजी आन्दोलनपछि वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि क्रमगत रूपमै सशस्त्रको आइजीपीमा नारायणदत्त पौडेल नियुक्त भए। उनी एआइजीमै खुम्चिए। अहिले आएर भने वंशी चोलेन्द्रसँग जोडिएर निलम्बन र छानबिनको दायरामा छन्।

उनीमाथि चोलेन्द्रका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्रसहित उच्च नेताहरूबारे सशस्त्र प्रहरीको प्रयोग गरेर सूचना संकलन गरेर दिने गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। अहिले उनीमाथि छानबिन जारी छ।

-इनाम सापकोटा : सूचना ओसार्ने ‘कट-आउट’ मध्यस्थकर्ता 

यो प्रकरणमा जोडिएका इमान नयाँ पात्र हुन्। चोलेन्द्रलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि उनको मोबाइलमा सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील सूचनाहरू यी नै इनामले पठाएको खुलेपछि असोज १६ गते दिल्ली जान विमानस्थल पुगेको समयमा उनी पक्राउ परेका थिए।

उनी पक्राउ परेपछि उनलाई सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील सूचना सशस्त्रका एआइजी वंशीले दिने र उनले सो सूचना चोलेन्द्रलाई पठाउने गरेको खुल्यो। अमेरिकाको ग्रिनकार्ड समेत रहेका इनामको काम चोलेन्द्रको योजना अनुसार सम्पर्क स्रोतको रूपमा सक्रिय हुने देखियो।

त्यसकै आधारमा उनी अहिले अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीमाथि प्रहरीले प्रारम्भमा अभद्र व्यवहारको आरोप लगाए पनि पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

-दीपक भट्ट : ‘सुपर बिचौलिया’ 

राजनीतिक पहुँचको आधारमा मुख्य गरी वित्तीय क्षेत्रमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्रिय उच्चतहको बिचौलियाको रूपमा परिचित दीपक भट्ट नै यो प्रकरणको केन्द्रमा छन्। एमाले होस् या नेपाली कांग्रेस वा माओवादी, जो सत्तामा भए पनि दीपक उनीहरूबाट आफू अनुकूल निर्णय गराउन खप्पिस थिए।

प्रारम्भमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका लागि हतियार र रासनको ठेक्कामा जोडिने गरेका भट्ट मुख्य गरी री-इन्स्योरेन्सको बजारमा हिमालयन-रीमार्फत प्रवेश गरेसँगै उनी बिमा र बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय भएका थिए।

आफू अनुकूल निर्णयका लागि लगानी बोर्डदेखि, धितोपत्र बोर्ड अनि बिमा प्राधिकरणको नियुक्तिसम्ममा उनी प्रत्यक्ष सक्रिय देखिए।

शंकर समूहको आर्थिक व्याकअपमा उनी निजी क्षेत्रको पहिलो नेप्से कम्पनी खोल्न सक्रिय थिए। विवादका कारण यो रोकिँदै गयो। बिचमा उनी सेयर बजारमा कर्नरिङ लगायतका अवैध धन्दामा जोडिए। उनका बदमासी जति सार्वजनिक भए पनि कसैले अनुसन्धानको हिम्मत गरेनन्।

जेनजी आन्दोलनपछिको बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जब उनी र उनको समूहबारे अनुसन्धान सुरु गर्यो तब लहरो तान्दा पहरो खसे समान बन्यो। शंकर समूहदेखि लिएर नेपालमा प्रतिष्ठित व्यवसायीहरू समेत तानिए।

अर्बौँको अपचलन केसमा उनी कारागार पुगे। कारागार पुगेका उनै दीपक भट्टलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत कारागारमुक्त गराउने चलखेलमा चोलेन्द्र समूह नै छानबिनको राडारमा तानिए।

-नवराज थपलिया : 'न्याय बेच्ने न्यायाधीश'

नवराज थपलियाको पेसागत परिचय हो अधिवक्ता। उनी कानुन व्यवसायमा सक्रिय थिए। तर अदालतको बहसमा भन्दा न्यायाधीशहरूको च्याम्बरमा उनी सक्रिय देखिन थाले उनी चर्चामा आउन थाले।

यी नै थपलिया पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश बने। उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सक्रिय देखिए। राणाकै अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले थपलियालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरेको थियो। 

जब राणा प्रधानन्यायाधीश थिए त्यो बेलामा थपलिया पनि उनीसँग जोडिए। न्याय तथ्य र प्रमाणको आधारमा हैन झगडियासँग मिलेर आर्थिक लेनदेनमा हुने गरेको भन्दै राणा त बदनाम भए नै त्यसमा थपलिया पनि जोडिए।

विवादहरू बढ्दै जाँदा चोलेन्द्रमाथि महाअभियोग लाग्यो। उनी सर्वोच्चबाट बाहिरिन बाध्य भए। थपलिया भने न्यायाधीशमा कायमै थिए। उनी विरुद्ध न्याय किनबेच गरेको आरोपहरू बढ्न थाले। न्याय परिषद् छानबिन गरेर उनीमाथिका गम्भीर आरोपहरू पुष्टि गर्दै बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्यो। २०८० फागुनमा उनी सेवाबाट हटाइए।

-दिपक तिमल्सिना : सूचना प्रविधिको आडमा ‘कनेक्सन’ मिलाउने व्यक्ति

दीपक तिमिल्सिनाको परिचय सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारी। २०६३ मा उनी करारमा सर्वोच्च छिरेर सूचना प्रविधि महाशाखाको निर्देशकसम्म बने। तर त्यो देखाउने जिम्मेवारी मात्र थियो। भित्री रूपमा उनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रका लागि सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा काम गर्ने गरेको खुल्यो। उनी न्यायको किनबेचमा जोडिएर विवादमा आइरहे।

एक पटक राजीनामा दिएर सर्वोच्चबाट बाहिरिए पनि उनी पुन करारमा सर्वोच्चमा प्रवेश गरे। रामकुमार प्रसाद साह प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च छिरेका उनी साहको अवकाशसँगै बाहिरिए। त्यसपछि गुमनाम समान रहेका उनी पुन चोलेन्द्रसँगै जोडिएर विवादमा आए।

OOO

चोलेन्द्रको गैरकानुनी नियन्त्रणदेखि सुरु भएको ११ दिनको यो शृङ्खलाले अन्ततः नेपालको न्यायपालिका र सुरक्षा संयन्त्रभित्रको ‘बिचौलिया राज’ को पर्दाफास गरिदिएको छ।

अहिले दीपक र इनामबाहेक अन्य पात्रहरू औपचारिक रूपमा हिरासतमा नरहे पनि प्रहरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको छ। अब पर्खाइ केवल अन्तिम निष्कर्षको हो। के यो अपरेसनले साँच्चै न्यायपालिकालाई शुद्ध बनाउला? वा अझै ठूला माछाहरू तानिन बाँकी नै छन्?