चोलेन्द्रका लागि सशस्त्रका एआईजीबाट प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको सुराकी, दीपक भट्टलाई छुटाउन ५० लाख पेस्की!

काठमाडौं : देशकै कार्यकारी प्रमुखको दैनिक मुभमेन्ट र राजनीतिक भेटघाटको सुराकी पूर्वप्रधानन्यायाधीशको बिचौलिया समूहलाई दिएको गम्भीर सुरक्षा बेइमानीको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल सोमबार निलम्बनमा परे।

सशस्त्र प्रहरीको अपरेसन कमान्ड सम्हाल्ने कार्य विभाग प्रमुख जस्तो संवेदनशील पदमा रहेर दाहालले प्रधानमन्त्री र अन्य दलका नेताबारे गोप्य सुरक्षा सूचना चोलेन्द्रको सहयोगीलाई पठाएको प्रमाण फेला परेपछि गृह मन्त्रालयले उनीमाथि कारबाहीको डन्डा चलायो।

प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र स्कर्टिङको जिम्मेवारीसमेत सशस्त्र प्रहरीको  अपरेसन कमान्डकै काँधमा हुन्छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश र अवकाश पाएका, सभामुख, दलका प्रमुख, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतको निवास सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिएको छ।

“पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई हिरासतमा गएर भेटेको आधारमा मात्र उनलाई निलम्बन गरिएको होइन,” अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च स्रोतले भन्यो, “सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर सूचना चुहाएको खुलेपछि निलम्बन र छानबिन सुरु भएको हो।”

हिरासतमा मध्यरातको भेट
असोज ११ गते शनिबार मध्यरात प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निवासबाटै नियन्त्रणमा लियो। राति करिब १ बजे जबरालाई प्रहरी कार्यालय पुर्याइयो।

तर, नेपाल प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको दुई घण्टा नबित्दै रातको ठीक ३ बजे अर्को सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दाहाल उनलाई भेट्न प्रहरी कार्यालय पुगे। मध्यरातमा उनी प्रहरी कार्यालय पुगेको सूचना तत्कालै प्रधानमन्त्री सचिवालयमा पुग्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री सचिवालयले सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी नारायण दत्त पौडेलसँग सोधखोज गर्यो।

आईजीपी कँडेलले दाहालले आफूसँग पूर्वअनुमति नलिएको तर भेटिसकेपछि मात्रै जानकारी दिएको बताए। दाहालले जबरा पारिवारिक नाताले ससुरा (ज्वाइँ पर्ने) भएकाले ‘प्रहरी अधिकारीका रूपमा नभई नातेदारका रूपमा’ भेट्न गएको तर्क गरेका थिए। यही आचरणविपरीतको कदमबाट झस्किएको सरकारले दाहालमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान थाल्यो।

चोलेन्द्रको मोबाइलबाट खुल्यो एआईजीको ‘सुराकी धन्दा’
गैरकानुनी नियन्त्रणबाट जोगिन प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’को बहाना बनाएर १३ घण्टापछि जबरालाई परिवारको रोहवरमा छाड्यो। तर, छाड्नुअघि नै प्रहरीले उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर प्राविधिक परीक्षण (डिजिटल फरेन्सिक) गरिसकेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा जबराको मोबाइलमा इनाम सापकोटा नामक व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको दैनिक आउजाउ र राजनीतिक भेटघाटका गोप्य सूचनाहरू आउने गरेको रहस्य खुल्यो। त्यसलगत्तै प्रहरीले सापकोटाको खोजी तीव्र पार्यो र असोज १५ गते बिहीबार उनलाई नियन्त्रणमा लियो।

ती अति संवेदनशील सूचना अरू कसैले नभएर सशस्त्रका एआईजी दाहालले नै सापकोटालाई पठाइरहेको डिजिटल प्रमाण फेला पर्यो। सिधै पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग सम्पर्क गर्दा ट्र्याक हुने डरले दाहालले सापकोटालाई ‘कट-आउट’ अर्थात् मध्यस्थकर्ता बनाएर सूचना चोलेन्द्रसम्म पुर्याउने गरेको देखियो।

“उच्च तहका नेतादेखि अन्य विशिष्ट व्यक्तिको निवास सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी तैनाथ छ। त्यहाँबाट सूचना संकलन गरेर एआईजी दाहालले इनाम सापकोटालाई पठाउने र सापकोटाले चोलेन्द्रलाई पुर्याउने गरेको देखियो,” अनुसन्धान स्रोतले भन्यो, “प्रधानमन्त्रीको मुभमेन्ट नै असम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो।”

दीपक भट्टलाई छुटाउन ५० लाखको सेटिङ
जबरालाई नियन्त्रणमा लिनु र यो सुराकी सञ्जाल भत्काउनुको अर्को मुख्य कारण अदालतभित्र भइरहेको गम्भीर आर्थिक चलखेल थियो। पछिल्लो समय जबराका भाइ प्रभु शमशेर राणा न्यायिक मामिलामा अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय रहेको रिपोर्ट राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सरकारलाई बुझाएको थियो।

उनीहरू गम्भीर वित्तीय अपराधमा नख्खु कारागारमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई जसरी पनि रिहा गराउने योजनामा थिए।

सामान्य प्रक्रियाबाट छुटाउन असम्भव देखेपछि चोलेन्द्रकै सेटिङमा कारागारमा राखिएको विषयलाई गैरकानुनी दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेर रिहा गराउने रणनीति बन्यो। सोहीअनुसार दीपकका बुवा चतुर्भुज भट्टले रिट हाले।

असोज ८ गते मुद्दा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा पर्यो। इजलासले तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षी विशेष अदालत, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका नाममा आदेश जारी गर्यो।

यही सेटिङलाई पूर्णता दिन अर्का बिचौलिया गोपाल गुरुङमार्फत ५० लाख रुपैयाँ पेस्की लेनदेन भएको सूचना अनुसन्धान संयन्त्रले फेला पार्यो। “गुरुङले ५० लाख रुपैयाँ पेस्की लिएको देखिन्छ। उनी हाल फरार छन्। थप विवरण उनी पक्राउ परेपछि खुल्नेछ”, स्रोतले उकेरालाई भन्यो।

अदालतलाई प्रभावमा पारी सरकारविरुद्ध नै गतिविधि हुन लागेको चाल पाएपछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा चोलेन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। यो रहस्य खुलेलगत्तै सरकारले नख्खु कारागारमा रहेका भट्टलाई सरुवा गरेर सिन्धुपाल्चोक कारागार पुर्यायो।

म्याद थपको पर्खाइमा रहेका दाहाललाई निलम्बनको पासो
सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको चारवर्षे पदावधिअनुसार दाहाल यही असोज २७ गतेबाट अवकाशमा जाँदै थिए। आईजीपी पौडेलले उनको एक वर्ष म्याद थपका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइसकेका थिए। तर, म्याद थपिनुको सट्टा राज्यको सुराकी गरेको गम्भीर अभियोगमा उनी सोमबार निलम्बनमा परे।

सोमबार मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी आचरणविपरीतको कार्य गरेको भनी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस प्राप्त भएकोमा... निजलाई निलम्बन गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ अधिकृत तोकिएको छ।”

उता, सीआईबीले बिचौलिया इनाम सापकोटा र फरार गोपाल गुरुङमाथि संगठित अपराधमा भित्री अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, तत्काल अदालतबाट म्याद थप गरी हिरासतमा राख्न सहज होस् भनेर सापकोटालाई हाल काठमाडौं प्रहरी परिसरमार्फत ‘अभद्र व्यवहार’ को मुद्दा चलाइएको छ।

परिसरका प्रवक्ता दानबहादुर थापाले भने, “अभद्र व्यवहारसम्बन्धी गर्न नहुने कसुरमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो। हामीले मात्रै अनुसन्धान गर्दैनौँ, फरक-फरक कार्यालयहरूले गर्छन्। उहाँलाई हाल अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।”

‘राज्यमाथि विश्वासघात गर्नेलाई छाड्दिनँ’ : गृहमन्त्रीको कडा चेतावनी
एआईजी दाहाल सूचना चुहावटको आरोपमा निलम्बन गरिएलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राज्यका संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिलाई पुर्याउनेहरूविरुद्ध कडा चेतावनी दिएका छन्।

मन्त्रालय मातहतका निकायबाट हुने सूचना चुहावटलाई आफूले लामो समयदेखि सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको उल्लेख गर्दै उनले देशमाथि बेइमानी गर्ने जोसुकैलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइने स्पष्ट पारेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय हैसियत भुलेर गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई चुहाउने प्रवृत्ति मैले लामो समयदेखि नियालिरहेको छु। पदले सूचनामा पहुँच दिन्छ, तर दुरुपयोग गर्ने अधिकार दिँदैन।’

गोपनीयताको शपथ तोड्नेप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका गृहमन्त्रीले अगाडि लेखेका छन्, ‘राज्यले सुम्पिएको गोपनीयतामाथि जानाजान आफ्नो देश र संगठनमाथि विश्वासघात गर्ने जोसुकै होस्, कुनै उन्मुक्ति पाउने छैन, कानुनको कठघरामा ल्याइनेछ।’