जमिनमुनि खलबलिएको काठमाडौँ : भूमिगत स्रोत दोहनमा सरकारीदेखि दुतावाससम्म

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भुगर्भ विभागका प्राध्यापक मोती प्रसाद रिजालका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जस्तो अस्तब्यस्त देखिन्छ, जमिन भित्र पनि उस्तै छिया छिया परिसकेको छ।

यसको कारण हो अधिक पानी दोहन। उपत्यकामा वर्षौदेखि सङ्कलित भएर रहेको भूमिगत पानीको परिमाण करिब १५ अर्ब घन मिटर रहेको र यसमध्ये बढीमा ३ अर्ब घन मिटर मात्र प्रयोग गर्न सकिने अनुमान छ। तर तथ्यांक हेर्ने हो अवस्था डरलाग्दो छ।

उपत्यकामा अहिले दैनिक साढे ४३ करोड लिटर पानीको माग छ । ५० प्रतिशत माग भूमिगत पानीले धानेको छ। अर्थात् काठमाडौँको जमिन मुनीबाट हरेक दिन साढे २१ करोड लिटर पानी निकालिन्छ। 

“अहिले हामीले काठमाडौँको प्रमुख शहरमा माटो देख्न पाउँदैनौँ। यहाँ धेरै घर, उद्योगदेखि होटलसम्म छन्।  उनीहरुले बोरिङ गरेर पानी निकाल्ने भए। कति निकाल्न पाउने भन्ने कुनै नियम नभएकाले काठमाडौँ उपत्यकाको जमिन मुनिको भाग  पनि खजमजिएको छ”,’ प्राध्यापक रिजालले भने, “यहि पाराले अगामी पुस्तालाई काठमाडौंको वायु, जमिन र जमिन मुनिसमेत बिगारेर हस्तान्तरण गर्ने भयौँ। कम्तिमा बोरिङको अनुगमन भइदिए हुन्थ्यो।” 

OOO

काठमाडौँ उपत्यकामा भूमिगत जल संकट

सरकारले संवेदनशील क्षेत्र भनेर त केही स्थानलाई छुट्टाएको देखिन्छ। तर ती स्थानमा अझै पानी दोहन भइरहेको छ, सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको छैन।

🚨 भूमिगत स्रोत दोहनमा सरकारी निकायदेखि दूतावाससम्म

व्यापारिक भवन, होटल, अपार्टमेन्ट, अस्पताल, सरकारी कार्यालय र कुटनीतिक नियोगबाट अत्यधिक पानी तानिएकाले उपत्यकाको भूमिगत जलसतह वार्षिक औसत १ मिटरका दरले घट्दैछ। निर्देशिका अनुसार सुरक्षित क्षेत्रमा ३०m र अन्यमा ५०m भन्दा गहिरो बोरिङ गर्न पाइँदैन, तर अनुगमन नहुँदा काठमाडौँमा ३० देखि ४०० मिटरसम्म गहिरो डिप बोरिङ भइरहेको छ।

सञ्चालित डिप ट्युबवेल

करिब ७०० वटा चालु

KUKL को दैनिक दोहन

३ करोड ६४ लाख लिटर

ट्यांकरमार्फत बिक्री

१ करोड ५३ लाख लिटर

प्रयोगयोग्य कुल जलभण्डार

३ अर्ब घन मिटर मात्र

📍 संवेदनशीलता नक्सा (क्लिक गर्नुहोस्)

 

 

 

 

 

 

🏗️ डिप बोरिङको अवस्था

सबै🔴 संवेदनशील🟡 अर्धसंवेदनशील🟢 सुरक्षित

 

क्षेत्र छान्नुहोस्

नक्सामा भएका रातो/पहेँलो पिनमा थिच्नुहोस् वा सूचीका बटनमा क्लिक गरेर कुन क्षेत्रमा के समस्या छ भन्ने हेर्नुहोस्।

उकेरा विशेष खोज रिपोर्ट | स्रोत: भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन निर्देशिका २०७१ र त्रिवि अध्ययन

भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा रहेको ३ सय ८९ ढुंगेधारा मध्ये अहिले २ सय ३३ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् र तिनको पनि क्षमता घट्दै गएको देखिन्छ। तर पानीको माग भने बढेको बढ्यै छ।

उपत्यकामा अहिले दैनिक साढे ४३ करोड लिटर पानीको माग छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले (केयूकेएल) ले भने दैनिक ११ करोड लिटर मात्रै वितरण गर्न सक्छ। आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मै काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक ३२ करोड लिटर थियो भने उक्त संस्थाले वितरण गर्ने पानीको दैनिक परिमाण जम्मा ८.६ देखि १४.८ करोड लिटर मात्र थियो। यो पनि केही मेलम्चीबाट ल्याएको पानीले त बाँकी निजी क्षेत्रले धानिरहेका छन्। 

निजी क्षेत्रले भूमिगत पानी दोहन गरेर नै पानी बेच्ने हुन्। काठमाडौँ उपत्याका खानेपानी बोर्डले उपल्बध गराएको विवरण अनुसार काठमाडौँ उपत्याकामा १ हजार ७ सय ट्युबेल छन्। यि मध्ये १ हजार ५ सय जति सञ्चालनमा छन्।  

तथ्यांक अनुसार काठमाडौँका ५० प्रतिशतले भूमिगत पानीको प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। त्यसको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ। तीन दशकअघि काठमाडौँको जुनसुकै ठाउँमा ८ देखि १० मिटर गहिरो खन्दा पानी आउँथ्यो, अहिले केही स्थानमा ४० देखि ५० मिटर खन्दा मुस्किलले पानी आउँछ। 

सन् २०१७–१९ को दुई वर्षमा काठमाडौँको भूमिगत पानीको तह ०.११ देखि ११.५ मिटरसम्म घटेको पाइएको थियो। धेरैजसो इनार सुक्दै जानुको कारण पनि भूमिगत पानीको अधिक दोहन देखियो।

पानीको तह किन घट्यो !

लेखक पद्मसुन्दर जोशीको ‘हिति प्रणाली’ किताब अनुसार काठमाडौँ उपत्याका कालिदह नामले प्रख्यात थियो। त्यही तलाउ हुँद थुप्रिएको प्रांगरिक माटो निकै बाक्लो छ, जसलाई कालीमाटी भनिन्छ। 

यो कालीमाटी १५० मिटरदेखि २५० मिटरसम्म बाक्लो छ। विभिन्न समयमा नदिहरुले थुपारेको ग्राभेल,पाँगो,चिम्टाइलो,बालुवा बलौटे माटो र ढुंगिलो माटोका तहहरु छन्। यस्ता माटोले जमिनबाट सोसिएर आएको पानी अड्याउने क्षमता राख्छन्। कालीमाटीको तहले माथि छिचोलिँदै आएको पानीलाई तल छिर्न दिदैन। वर्षेनी सोसिएको र भूमिगत बहावबाट आएको पानीलाई माथि नै जलभण्डार बनाउन सहयोग गर्छ।

लेखक सुदर्शनराज तिवारीको अनुसन्धान अनुसार काठमाडौँको जलभण्डारको पानी दुई लाख देखि ४ लाख वर्षसम्म पुरानो हो। प्राध्यापक मोतीलाल रिजाल समेत संलग्न भएको एक अध्ययन अनुसार काठमाडौँ उपत्याकामा २० मिटर देखि ४ सय मिटरसम्म गहिरो गरी पानी तान्ने गरिएको देखिएको छ। यसरी अन्धाधुन्ध पानी तानेकै कारण उपत्यका २८ मिलिमिटरले वर्षेनी भासिदै गएको देखिन्छ। 

जोशीका किताब अनुसार राजकुलो,भूमिगत जलमार्ग नराम्ररी मिचिएका छन्। परम्परागत जलमार्गको नक्सांकन नभएकाले पनि कति नोक्सान भयो  पत्ता लगाउन त सजिलो छैन तर  ढल ओछ्याउँदा र भवनहरु बनाउँदा होस् पूर्याउन नसक्दा ति नासिएको हुन सक्ने देखिन्छ। 

भूमिगत जलभण्डार घट्नुको अर्को कारण जमिन कंक्रिटका संरचनाले ढाकिएर वर्षाको पानी जमिनमा पुनर्भरण भएर भूमिगत जलभण्डारमा जानुको साटो सिधै बगेर खोलामा पुग्नु हो। यसले एकातिर बाढीको संकट बढायो भने पोखरी पनि नाश भए। भूमिगत जलभण्डारका स्रोतहरु सुके। 

यसले पोखरीहरु पनि नासिदै गए। लेखक जोशीको हिती प्रणाली पुस्तक अनुसार काठमाडौँ महानगरपालीकामा १५ पोखरी रहेकोमा एउटा मासिएको छ भने १४ वटा मासिएको छैन। तर १२ वटा पोखरीमा मात्रै पानी छ।

त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा ६५ वटा पोखरी रहेकोमा १६ वटा नासिए, ३० वटा पोखरीमा मात्रै पानी छ। भक्तपुर नगरपालिकामा ३८ वटा पोखरी रहेकोमा ५ वटा मासिए, ३३ वटामध्ये २८ वटामा मात्र पानी छ। अन्य नगरपालिकामा समेत गरेर उपत्यकामा २ सय ३३ वटा पोखरी रहेकोमा ४० वटा नासिएको र १ सय ४९ वटामा मात्रै पानी रहेको देखिन्छ।

यसमध्ये पनि सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा ६५ वटा पोखरीमात्रै छन्। ठीकै अवस्थामा ९५ र पूरै बिग्रेको अवस्थामा ३४ वटा पोखरी छन्। पोखरी नासिदा भूमिगत स्रोतको पानी पनि नासिन्छ।  

भूमिगत स्रोत दोहनमा सरकारीदेखि दुतावाससम्म

भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति २०६९ मा उल्लेख भए अनुसार  व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालित होटल, आवास क्षेत्र, अपार्टमेन्ट, व्यापारिक भवन, उद्योग, नर्सिङ्ग होम, स्कूल तथा सरकारी र अर्धसरकारी निकाय, दूतावास समेतबाट पानीको आपूर्तिको लागि गहिरा ट्यूववेल जडान भई भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन भैरहेको छ। 

त्यतिबेला दैनिक  करिब ७ करोड लिटर पानी दोहन भएको देखिएको थियो।  जसले गर्दा  २.५ मिरटसम्म र औसतमा वार्षिक १ मिटरका दरले भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको खुलेको थियो। भूमिगत पानीको अधिक दोहन भएकै कारण काठमाडौँ उपत्याकाको भूमिगत पानीको भण्डार समेत सुक्दै गयो। पानीको सतह घट्दै जाँदा यहाँका ढुङ्गेधारा, कुवा ईनार आदि सुक्दै गए। 

उपत्यकामा वर्षौदेखि सङ्कलित भएर रहेको भूमिगत पानीको परिमाण करिब १५ अर्ब घन मिटर रहेको र यसमध्ये बढीमा ३ अर्ब घन मिटर मात्र प्रयोग गर्न सकिने अनुमान छ। तर तथयांक हेर्ने हो अवस्था डरलाग्दो छ।

२०६९ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा करिब एक सय वटा कम्पनीबाट संचालित करिब तीन सय वटा टैंकरले दैनिक रुपमा भूमिगत पानीलाई दोहन गरी घर घरमा बेच्थे। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डले प्रकाशन गरेको ग्राउण्ड वाटर इन काठमाडौँ भ्याली भन्ने पुस्तक २०२३  अनुसार १ हजार ४  सय ७५ डिपट्युबेल हरु छन् जस मध्ये सात सय वटाले डिप ट्युबेलले काम गर्छन्। 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र २०६९ सालमा अनुसार भूमिगत पानी दोहन गर्ने करिब सात सय डिप ट्युववेलहरु रहेको अनुमान छ। ती मध्ये करिब पाँच सय ट्युबवेल चालु अवस्थामा छन्।

वि.सं. २०४७ मा गरिएको एक अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक १ करोड ५० लाख लिटर भुमिगत पानी प्रयोग गर्न सकिने देखाएको थियो भने वि.सं. २०४९ मा गरिएको अर्को अध्ययन अनुसार उपत्यकाबाट दैनिक ४ करोड लिटर पानी मात्र निकाल्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो। 

जबकि वि.सं. २०५९ मा उपत्यकाबाट दैनिक ६ करोड लिटर पानी दोहन भएको देखिएको थियो। वि.सं. २०६६ काठमाडौं उपत्यकाको सतहगत स्यालो तहको पानी बढी मात्रामा दोहन हुने गरेको देखिएको थियो।  डिप, ट्यूबवेलहरुले समेत सतहगत तहबाट पानी तान्ने गरेको र पुनर्भरण कम भएकोले भूमिगत जलभण्डारमा रहेको पानीको परिमाण घट्दै गैरहेको छ।

बोर्डले प्रकाशन गरेको ग्राउण्ड वाटर इन काठमाडौँ भ्याली भन्ने पुस्तक २०२३ मा उल्लेख भए अनुसार विद्यालयले दैनिक ६ घण्टा अपार्टमेन्टले १२ घण्टा अस्पतालले १४ घण्टा होटलले १४ घण्टा उद्योगले १८ घण्टा र काठमाडौँ उपत्याका खानेपानी संस्थानले १६ घण्टा पम्पले दैनिक पानी तान्छन्।

बोर्डकै अनुसन्धान अनुसार काठमाडौँ उपत्याका खानेपानी संस्थानले दैनिक ३ करोड ६४ लाख २० हजार लिटर पानी दोहन गरेर बेच्छ। त्यस्तै १ सय ३७ हाउसिङ अपार्टमेन्टहरुले ३३ लाख २० हजार लिटर  ३१ अस्पतालले ५५ लाख लिटर ५५ होटलले ८० लाख लिटर ३२ सामान्य उद्योगले ३२ लाख लिटर १० वटा  पानीसम्बन्धी उद्योगले १६ लाख  २ सय ७४ बैंकले  २ करोड लिटर  २९ वटा कुटनीतिक संस्थाले १७ लाख १६ वटा ग्यास वेलले ४० लाख  सामुदायिक पानी आपूर्तिले १ करोड ५२ लाख ४० हजार  अनि ट्यांकरले ६४० ट्याकर मार्फत १ करोड ५३ लाख  ६० हजार लिटर पानी भूमिगत स्रोतबाटै दोहन गर्छन्।

सबैभन्दा संवेदनशिल दक्षिणकाली शेषनारायण

उपत्यकाका सतुंगल, नैकाप, पाटन, चक्रपथ, धोबिघाट, हरिसिद्धि क्षेत्रमा बाक्लो कालीमाटीको सतह भएकाले पानी पुनःभरण हुन नसक्ने स्थान हुन्।  यस्ता क्षेत्रहरूबाट डिप बोरिङ गरी ठूलो मात्रामा पानी निकाल्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। तर काम भएको छैन।

भूमिगत श्रोतको पानी निकाल्ने तथा उपयोग गर्ने अनुमती पत्र जारी गर्ने सम्वन्धी निर्देशिका २०७१ ले कुन ठाउँ सुरक्षित र कुन संवेदनशिल क्षेत्र भनेर त छुट्टाएको छ तर सो अनुसार कार्यन्वयन भने भएको छैन। 

निर्देशिका अनुसार  टयूववेल निर्माण गर्दा घरायसी प्रयोग बाहेक (सुरक्षित क्षेत्र) मा ३० मिटर गहिराई सम्म र अन्य क्षेत्रमा ५० मिटर गहिराई सम्मको पानी तान्न पाइने छैन। तर यो निर्देशिका लागू नभएको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मोती प्रसाद रिजाल। 

“मूख्य त गतिलो गरी ऐन नियम नै बनेका छैनन् । बनेका पनि कार्यन्वयन भएका छैनन्। संवेदनशिल क्षेत्रमा अहिले पनि पानी तानिरहेका छन् त्यो अनुगमन कसैले गरेको छैन” उनले भने “कि त नियम नै नबन्ने कि त नियम बनेर पनि लागू नहुने अवस्थामा पुगेका छौँ  हामी।” उनका अनुसार काठमाडौँमा ३० मिटर देखि ४ सय मिटर गहिरो सम्मबाट पानी निकाल्ने गरिएको छ।

निर्देशिकामा उल्लेख गरे अनुसार भूमिगत पानी तान्न सुरक्षित स्थानहरु काठमाण्डौ जिल्ला अन्तर्गत  गोंगबु, धापासी, साङ्गला, नेपालटार, गोलढुंगा, काभ्रेस्थली, मनमैजु, धर्मस्थली, टोखा, खड्काभद्रकाली, बुढानिलकण्ठ, चपली, महाँकाल, कपन, चुनिखेल, गोकर्ण, सुन्दरीजल, मुलपानी, गोठाटार, नयाँपाटी, थली, झोर महाँकाल, इचंगुनारायण हुन्। भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गत  बोडे, मनहरा क्षेत्र  पर्छन्।

अर्ध संवेदनशील क्षेत्र  काठमाण्डौ जिल्ला अन्तर्गत  काठमाण्डौ नगरपालिकाको सबै क्षेत्र, सितापाईला, स्युचाटार, नैकाप,  तिनथाना, बलम्बु, मच्छेगाँउ, सतुंगल, मातातिर्थ र बाडभन्ज्याङ ।ललितपुर जिल्ला अन्तर्गत  कुपण्डोल, ज्वागल क्षेत्र।

भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गत  भक्तपुर जिल्लाको सहरी क्षेत्र  पर्दछन्। संवेदनशील क्षेत्र अर्थात भूमिगत श्रोतको पानी उपलव्धता सामान्य वा औसत भन्दा कम सम्भावना रहेको काठमाण्डौ  उपत्यकाको दक्षिण क्षेत्र भित्र पर्ने  काठमाण्डौ जिल्ला अन्तर्गत  दक्षिणकाली, शेषनारायण, छैमले। 

ललितपुरका अर्धसंवेदनशिल क्षेत्र बाहेकका सबै क्षेत्र अनि भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गत  भक्तपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा नपरेका र शहरी क्षेत्र बाहेकका बाँकी सबै दक्षिणी भागलालाई संवेदनशिल क्षेत्रमा राखेको छ। संवेदनशिल क्षेत्रमा राखेपनि दोहन नरोकिएको बताउँछन् पानी विज्ञ अजय दिक्षित। 

“सरकारले संवेदनशिल क्षेत्र भनेर त केही स्थानलाई छुट्टाएको देखिन्छ। तर ति स्थानमा अझै पानी दोहन भइरहेको छ। संम्बन्धीत निकायले हेरेको देखिदैन” उनले भने।

 यि त भए काठमाडौँ उपत्यकाका उदाहरण। उपत्यकाकै डाँडामा रहेका गाउँमा घरघरमा पानी पुगेको धेरै भएकै छैन। २ घण्टा बाटो हिँडेर खानेपानीको जोहो महिलाहरूले गर्नुपरेका कारण छोरीको पढाइ छुटेको भन्दै विरोध भएको धेरै भएकै छैन। 

पानी विज्ञ सन्तोष नेपाल सम्झन्छन् “आमाले पानी लिन जाँदा मलाई समेत डोकोमा राखेर लैजानुहुन्थयो । अहिले अहिले हो खानेपानी पुगेको पहिले त पानी कै कारण बालिकाहरूको पढाइ समेत छुट्थ्यो ” उनले भने। 

कसरी गर्ने व्यवस्थापन ? 

‘इन्टरनेशनल जर्नल अफ वाटर  रिसोर्सेन डेभलपमेन्ट’ जर्नलमा सन् २०२१ मा प्रकाशित भएको ‘अचिभिङ वाटर सेक्युरिटि इन थ्रो अनरिभलिङ द वाटर इनर्जी  एग्रिकल्चर नेक्सस’ लेख अनुसार पानीको स्रोत संरक्षण नगरे भविस्यमा शंकट निम्तिने उल्लेख छ। 

लेख अनुसार हरेक वर्ष पानी पर्ने भएतापनि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, तीव्र कृषि विस्तार र जीवनस्तरको उन्नतिसँगै पानीको माग बढ्दै जान्छ । एकातिर माग बढ्दै जाने अर्को तिर जलवायु परिवर्तनका कारण  पानी आपूर्तिमा नै असर पर्न सक्ने सम्भावना छ।

पानी सुरक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न, पानीलाई ‘अलग्गै’ वस्तुका रूपमा होइन, एकीकृत प्रणालीको रूपमा बुझेर नयाँ र नवप्रवर्तनशील उपायहरू अप्नाउन जरूरी छ। पानी, ऊर्जा, खाद्य तथा भूमि-आधारित स्रोतबीचको अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ।  

विभिन्न क्षेत्रका पानी सुरक्षा सम्बन्धी आपसी सम्बन्ध अध्ययन गर्दा , एउटै क्षेत्रमा अपनाइएका उपायहरूले अर्को क्षेत्रमा पनि समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, तराईमा ठूलो मात्रामा नवीकरणीय भू–जल भण्डार छ, जुन सिंचाइका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। यसको लागि नेपालको जलविद्युत् क्षमता विकास गरी सस्तो र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउने नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ। 

यसरी गैर–सिँचाइ गरिएका जमिनमा वर्षभरि पानी पुर्या उन सके, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ करिब १.१ अर्ब अमेरिकी डलर (सन् २०१७ को नेपालका जीडीपीको ४.५%) पुग्न सक्छ । पानीको सही व्यवस्थापनले  स्थानीय रोजगारी सिर्जना, बजार सशक्तीकरण र आयात घट्ने जस्ता अप्रत्यक्ष फाइदाहरू पनि हुनेछन्।

यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई  समेत लाभ पुर्याउँछ, किनभने पम्पिङका लागि बिजुलीको माग बढ्दा जलविद्युत् उत्पादन विस्तारको प्रोत्साहन मिल्छ । बाढीका बेला अतिरिक्त पानी भूमिगत जलभण्डारमा भण्डारण (रिचार्ज) गर्न सके, विपत्ति जोखिम न्यूनीकरणमा पनि मद्दत पुग्छ। यसबाहेक, साना किसान र उद्योगका लागि सौर्य उर्जा प्रयोग गरेर पम्पिङ प्रवर्द्धन गर्ने सम्भावनाहरू हरूको थप अध्ययन गर्न सकिने अनुसन्धानले औँल्याएको छ।

अध्ययनमा अन्य समस्या क्षेत्र पनि पहिल्याएका छ। जस्तै, मध्यपहाडमा मुहान सुकेको कारण घरायसी पानी आपूर्ति र पशुपालनमा परेको असर, तथा शहरी क्षेत्रमा अनियन्त्रित भू–जल दोहन।  

अध्ययनले कुनै पनि क्षेत्रमा पानी सुरक्षाका लागि भू–जल प्रयोग गर्दा, वातावरणीय असर, दीर्घकालीन टिकाउ दोहन, र रिचार्ज सुरक्षा सुनिश्चित गर्न  सुझाएको छ । विशेषगरी उद्योग र शहरका लागि ठूलो मात्रामा पम्पिङ गर्दा सरकारले कडाइका साथ नियमन र निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै वातावरणीय प्रणाली र जैविक विविधताको संरक्षणलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।

पानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुशासन (गभर्नेन्स) महत्त्वपूर्ण छ। दीर्घकालीन र टिकाउ पानी प्रयोगका लागि समग्र र एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। नेपालको पानी नीतिमा ‘एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन’ उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन ढिलो भइरहेको  अनुसन्धानमा उल्लेख छ।  

संघियतामा गएपछि पानी प्रतिको दायित्व र अधिकार के कति  हो नछुट्टिएको उल्लेख गरेको छ।  यहि लेखका अनुसन्धाता मध्येका एक  नेपाल स्रोत संरक्षण र पानी वितरणको संस्थागत हुनुपर्ने बताउँछन् । 

"स्रोत व्यवस्थापनमा काम गर्नु पर्छ  त्यस्तै पानीको व्यवस्थापनमा संस्थागत प्रयास भएन भने पानीको हाहाकार हुन सक्छ," उनले भने, "सुशासन र अध्ययन अनुसन्धान अनुसार काम गर्यौँ भने पानी हामी सँगै छ मात्रै व्यवस्थापन गर्न जान्नु पर्यो।"

त्यस्तै भक्तपुरका मेयर सुनिल प्रजापति पनि स्रोतको संरक्षण गर्दै  संघियताको कार्यन्वयन हुने हो भने उपत्यकाको पानीको समस्या टर्ने बताउँछन्। 

"उपत्यकामा भए शिक्षा स्वास्थय सुविधा थुप्रियो। जनसंख्या बढ्यो। यहाँ हुने सुविधा अन्यत्र शहरहरूमा पुराउने हो भने जनसंख्या घट्छ,’ उनले भने, "अन्यत्र सेवा पुराउने हो भने जनसङख्या घट्छ  माग कम हुन्छ । त्यस्तै यहाँका वरपरका पानीका स्रोतलाई जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर संरक्षण गर्नै पर्छ ।"

 त्यसका लागि नेपाल र प्रजापतिको एकै धारणा छ। पानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न समुदायलाई उत्तरदायि बनाउँदै संस्थागत विकास गर्नु  पर्ने उनीहरूको ठहर छ। भन्छन् "जब सम्म समुदायलाई उत्तरदायी बनाएर स्रोत व्यवस्थापन र वितरण गरिन्न पानीको सही सदुपयोग हुन सक्दैन स्रोतको संरक्षण र सहि सदुपयोग गर्न सक्नुनै आजको आबश्यकता हो।"