एआईजी निलम्बनलगत्तै गृहमन्त्रीको चेतावनी- गोप्य सूचना चुहाएर विश्वासघात गर्ने कसैले उन्मुक्ति पाउँदैन

काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाललाई सूचना चुहावटको आरोपमा निलम्बन गरिएलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राज्यका संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिलाई पुर्याउनेहरूविरुद्ध कडा चेतावनी दिएका छन्।

मन्त्रालय मातहतका निकायबाट हुने सूचना चुहावटलाई आफूले लामो समयदेखि सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको उल्लेख गर्दै उनले देश र संगठनमाथि बेइमानी गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा उभ्याइने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले राज्यको गोप्य सूचना कसैको निजी सम्पत्ति नभई सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको स्मरण गराएका हुन्।

‘गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय हैसियत भुलेर गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई चुहाउने प्रवृत्ति मैले लामो समयदेखि नियालिरहेको छु,’ गृहमन्त्रीले लेखेका छन्, ‘पदले सूचनामा पहुँच दिन्छ, तर दुरुपयोग गर्ने अधिकार दिँदैन।’

सुरक्षा संयन्त्रमा प्राप्त हुने सानोभन्दा सानो सुराक वा गुप्त जानकारीले समेत अपराध रोक्न, अनुसन्धान अघि बढाउन र भविष्यका गम्भीर घटनाको सत्यतथ्य स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्ने उनले औँल्याएका छन्।

गोपनीयताको शपथ तोड्नेप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका गृहमन्त्रीले भनेका छन्, ‘राज्यले सुम्पिएको गोपनीयतामाथि जानाजान आफ्नो देश र संगठनमाथि विश्वासघात गर्ने जोसुकै होस्, कुनै उन्मुक्ति पाउने छैन, कानुनको कठघरामा ल्याइनेछ।’

एआईजी दाहाल निलम्बन
गृहमन्त्रीको यो कडा सन्देश सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ एआईजी दाहाल निलम्बनमा परेलगत्तै आएको हो।

सोमबार गृह मन्त्रालयले दाहाललाई सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहावट गरी पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा निलम्बन गर्दै तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो।

यो कारबाहीको भित्री जरो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरणसँग जोडिएको छ।

नख्खु कारागारमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई छुटाउने रणनीति र सरकारविरोधी गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा सरकारले गत शनिबार मध्यरात जबरालाई घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर १३ घण्टा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको थियो।

जबरा हिरासतमा रहेकै बेला राति करिब ३ बजे एआईजी दाहाल संगठन प्रमुखको अनुमतिबिना उनलाई भेट्न पुगेका थिए।

पारिवारिक नाताले जबरा आफ्ना ससुरा पर्ने भएकाले भेटेको स्पष्टीकरण दाहालले दिए पनि सुरक्षा निकायको उच्च तहमा बसेर रातको समयमा हिरासतमा पुग्नु र सूचना चुहावटको आशंका हुनुलाई सरकारले गम्भीर अनुशासनहीनताका रूपमा लियो।

आगामी असोज २७ गते चारवर्षे पदावधि पूरा हुन लागेका दाहालको म्याद एक वर्ष थप्न संगठनले सिफारिस पठाइसकेको थियो। तर म्याद थपिनुको सट्टा उनीमाथि मन्त्रालयले तत्काल निलम्बनको डन्डा चलायो।