टुभालुमा परराष्ट्रमन्त्री, जलवायुको असर सामना गर्न पर्वतीय र टापु राष्ट्र एक हुनुपर्नेमा जोड

टुभालुमा परराष्ट्रमन्त्री, जलवायुको असर सामना गर्न पर्वतीय र टापु राष्ट्र एक हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को आगामी ३१औं सम्मेलन (कोप-३१) को पूर्वसन्ध्यामा टुभालुको राजधानी फुनाफुतीमा आयोजित उच्चस्तरीय ‘प्रि-कोप लिडर्स इभेन्ट’मा सहभागिता जनाएका छन्।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कार्यक्रममा सहभागी भएका उनले पर्वतीय र साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले भोगिरहेका साझा चुनौती तथा प्राथमिकताका विषयमा नेपालको धारणा राखे।

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरबाट प्रभावित मुलुकहरूको सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएको मन्त्री खनालको सचिवालयले जनाएको छ।

फुनाफुतीस्थित ‘टुभालु कोस्टल एडाप्टेसन प्रोजेक्ट’को स्थलगत अवलोकन गर्दै मन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमक्षय र समुद्रको सतह वृद्धिबीच प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध रहेको औँल्याए।

पर्वतीय तथा साना टापु राष्ट्रहरूको जलवायु भविष्य एकअर्कासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समयमै, पर्याप्त र न्यायोचित रूपमा पूरा गर्नुपर्ने माग गरे।

सम्मेलनका क्रममा मन्त्री खनालले विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय छलफल गरे।

टुभालुका प्रधानमन्त्री फेलेटी तेओसँगको भेटमा उनले हिमाली क्षेत्र र प्रशान्त महासागरका साना टापु राष्ट्रहरूले सामना गरिरहेका जलवायु जोखिम समान प्रकृतिका रहेको बताउँदै दुई पक्षबीचको सहकार्य थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।

टोङ्गाका प्रधानमन्त्री लर्ड फाकाफानुआसँग भएको भेटमा उच्च हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धबारे विमर्श भयो। भेटमा जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा लस एन्ड ड्यामेज कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साझा आवाज उठाउन दुवै पक्ष सहमत भए।

मौरिससका राष्ट्रपति धरमवीर गोखुलसँगको भेटमा मन्त्री खनालले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको स्मरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल गरे।

प्रशान्त क्षेत्रका टापु मुलुकले झेलिरहेको समुद्री सतह वृद्धि तथा नेपालले भोगिरहेको हिमाली पारिस्थितिकीय संकटलाई साझा जलवायु सरोकारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको यो सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको बताइएको छ।

असोज २०, २०८३ मंगलबार ०९:१४:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।