कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्दै लगानी सुरक्षा र स्थिर कर नीतिमा जोड

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनसँगै भावी आर्थिक नीति र धारलाई स्पष्ट पार्ने विषयमा गहन बहस सुरु भएको छ।

बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र तथा आन्तरिक आर्थिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उत्पादन एवं लगानी, र सामाजिक सुरक्षासहितको आर्थिक विकासलाई मुख्य नीतिको आधार बनाउने संकेत गरेको छ।  

पार्टीका संस्थापक बीपी कोइरालाले अघि सारेको 'लोकतान्त्रिक समाजवाद'को अवधारणालाई समयअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ। यसै क्रममा निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी सुरक्षा, करको स्थायित्व र राज्यको परिमार्जित भूमिकाबारे नयाँ ढंगले नीति स्पष्ट पार्न लागिएको कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।  

कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र राजस्वको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाउने नीति पार्टीले लिन खोजेको छ। व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउने, उद्यममैत्री कानुन निर्माण गर्ने, कर नीति स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई आर्थिक नीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाइएको उनले बताए।

कांग्रेसले उत्पादन र लगानीको मुख्य दायित्व निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदै राज्यलाई नियामक, समान अवसरको प्रदायक र न्यायोचित वितरणको संरक्षकका रूपमा सीमित राख्ने अवधारणा अघि सारेको छ।

२०४८ सालपछि अपनाइएको खुला तथा उदार आर्थिक नीतिले बैंकिङ, ऊर्जा, पर्यटन र पुँजी बजारमा पुर्याएको योगदानको निरन्तरता स्वरूप अब यसलाई अझ परिमार्जित गरिने पार्टीको भनाइ छ।  

कांग्रेसले यसअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक योजनामा आगामी पाँच वर्षमा १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। त्यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट जुटाउने अवधारणा पार्टीले अघि सारेको हो। "आज लगानी गर्दा पाँच वर्षपछि सरकार वा नीति फेरिँदा लगानी जोखिममा पर्ने अन्योल अन्त्य हुनुपर्छ," श्रेष्ठले स्पष्ट पारे।

यसका साथै, उद्यमीहरूलाई सामान्य कानुनी त्रुटिमै अपराधीको नजरले हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी व्यावसायिक गतिविधिको गैर-अपराधीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।  

पार्टीले विदेशी लगानीलाई केवल पुँजीका रूपमा मात्र नभई प्रविधि, व्यवस्थापन र बजार पहुँचको माध्यमका रूपमा भित्र्याउने रणनीति लिएको छ। आयात र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा आधारित अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र पर्यटनका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाएर युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ।

"नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयात र विप्रेषणमा मात्र निर्भर राखेर अघि बढ्न सकिँदैन", उनले भने, "उत्पादन बढाउने, निर्यात विस्तार गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमको अवसर सिर्जना गर्ने गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ।"

कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई मुख्य सञ्चालक मानिए तापनि शिक्षा, स्वास्थ्य र कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षामा भने राज्यको दायित्व कायमै रहने बताइएको छ। अब महाधिवेशनबाट पारित हुने राजनीतिक तथा आर्थिक दस्तावेजमा यी विषय कति स्पष्ट रूपमा समेटिन्छन् र आगामी दिनमा कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने विषयलाई निजी क्षेत्रले चासोका साथ हेरेको छ।