शंका चिर्दै राष्ट्र संघमा छाए प्रधानमन्त्री बालेन, तर सहज छ त त्रिदेशीय जलवायु संयन्त्र?

भोटेकोशी विपद्पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाह जान त जाने भए, तर जसरी नेपालमा संसदमा बोल्दा उनमा देखिने हड्बडाहट र बोल्दाबोल्दै प्वाक्क ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ’ जस्तै राष्ट्र प्रमुखले बोल्न नहुने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोलिदिन्छन् कि भन्ने शंका  कायमै थिए। सञ्जालमा ‘मिम’ समेत बनिरहेका थिए।

राष्ट्र संघका महासचिवसँगको फोटो सेसन अगाडि चस्मा निकालेर लगाउँदै अनुहार पुछपाछ पारेको भिडियो क्लिपले कटक्क दाँतमा ढुंगा लागे समान नभएको हैन, तर नेपाली समय अनुसार शुक्रवार बिहान महासभामा सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ती सबै अनुमान र आशंकालाई गलत साबित गरिदिए।

उनको सम्बोधनको शैली र व्यवहार संसद् अनि संविधान दिवसमा बोल्दा झैँ केही हडबडाएको नदेखिएको हैन। सम्बोधनको बिचमा ओठ भिजाउनेक्रम जारी नै रह्यो। तर पाएको करिब १५ मिनेटको समयमा जलवायु परिवर्तनले नेपालले भोग्दै आएको सकस केन्द्रित भएर उनले निकै महत्वपूर्ण विषयहरू उठाए। 

त्यहीमध्येको महत्वपूर्ण प्रस्ताव बन्यो नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा 'हिमालय जलवायु उत्थान संयन्त्र' गठन। के यस्तो संयन्त्र गठन सहज र सम्भव छ ?

OOO

आफ्नो चिरपरिचित कालो पोसाक अनि कालै चस्मासहित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको पोडियममा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधनका क्रममा भदौ १० मा नेपाल चीनको हिमाली क्षेत्रहुँदै भोटेकोशीमा आएको ‘हिमालय सुनामी’ अर्थात् भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको उदाहरण दिँदै जलवायु परिवर्तनले कुनै सीमा नहेर्ने सत्य बताउँदै विश्वलाई सचेत गराए।

“हिउँले जमेको माटो पग्लिँदा हिमालको भिरालो भूभागमा चिरा परेका छन्। हिमचट्टानसहितको पहिरो, बाढीलगायत शृङ्खलाबद्ध जोखिमहरू बढिरहेका छन्” उनले ओठ भिजाउँदै भने “परिणामस्वरूप यस विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवै भूभागमा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढी निरन्तर भारततिर बग्दै गयो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ। जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्।”

अनि उनी विकल्प दिँदै नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको नयाँ सहकार्यको प्रस्तावमा पुगे “जलवायुबारे साझा संयन्त्र गठन।” 

नेपालको भूगोल नै यस्तो छ जहाँ पानीका स्रोत र नदीहरूको उद्गमस्थल हिमाली क्षेत्र हुन्। अधिकांश ठूला नदीहरू उत्तरी छिमेकी चीनको तिब्बतबाट बगेर नेपाल प्रवेश गर्छन् र यहाँबाट भएर दक्षिणतर्फ भारत पुग्छन्। अर्थात् विपद् चीनमा आए पनि त्यसको मार नेपालमा पर्छ। उदाहरण हालै चीनको तिब्बतसँगको सीमामा रहेको लेन्दे खोलामा आएको बाढी र त्यसले निम्त्याएको विनाशको घटना नै हो।

चिनियाँ भूभाग वा तिब्बततर्फ रहेका हिमतालहरू फुट्दा वा अत्यधिक वर्षा हुँदा त्यसको पहिलो र भयानक मार नेपालले नै भोग्नुपर्छ  भन्न भोटेकोशी बाढी भन्दा अर्को प्रमाण खोजिरहनु पर्छ र! 

यति मात्रै हैन, नेपालको नदीहरूमा विपद् आउँदा त्यसको प्रभावबाट भारत पनि जोगिन सक्दैन। नेपालका भोटेकोशी, सप्तकोसी, गण्डकी र महाकाली जस्ता प्रमुख नदीहरू नेपाल पार गरेर भारतै पुग्ने हुन्। त्यसैले नेपालमा यी नदीमा आउने विपद् र बाढीको कहरबाट भारत पनि जोगिन सक्दैन।

यसले नै देखाउँछ बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् कुनै एक देशको मात्र समस्या होइनन्। नेपालको हकमा हेर्ने हो भने यो त्रिदेशीय भू-प्राकृतिक शृङ्खला नै हो। 

त्यसैले जबसम्म उद्गमस्थल चीन, प्रभावित क्षेत्र नेपाल र अन्तिम बहाव क्षेत्र भारतले यसलाई साझा समस्याको रूपमा हेरेर जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा संयुक्त रूपमा दबाब बढाउँदैनन्  तबसम्म दीर्घकालीन समाधान सम्भव देखिन्न।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले केवल संयन्त्र गठन गरौँ मात्र भनेनन्, उनले किन र के के कामका लागि संयन्त्र चाहिएको हो भन्ने पनि खुलाए। उनको सम्बोधनमा संयन्त्र अन्तर्गत मुख्यतया चारवटा कामको प्रस्ताव देखिन्छ:

पहिलो, भू-उपग्रह प्रविधिमार्फत मौसम र हिमालको अवस्थाको तथ्याङ्क तीनवटै देशले साझा गर्ने।

दोस्रो, हिमाली क्षेत्रमा रहेका हजारौँ हिमतालहरूमध्ये कुन-कुन ताल फुट्ने जोखिममा छन्, त्यसको संयुक्त अध्ययन र निगरानी गर्ने।

तेस्रो, बाढी वा पहिरो आउनुभन्दा अगाडि नै तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूलाई सचेत गराउन एकै किसिमको सूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने।

र, विपद्को समयमा उद्धार र राहतका लागि सीमापार समन्वयलाई सहज र द्रुत बनाउने।

विपद्पछिको खोज तथा उद्धार र राहतमा नेपालले भारत र चीनको साथ पाउने गरेको छ। भोटेकोशी बाढीमा यी दुवै देशले साथ दिएकै छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले महासभाको सम्बोधनमा धन्यवाद पनि दिए। तर अहिलेको मुख्य समस्या पूर्व सूचना र जोखिमको तथ्याङ्क साझा नहुनु नै हो।

जस्तो गत वर्ष तिब्बतको लेन्दे खोलामा बाढी आउँदा होस् या यही भदौ १० मा, दुवै विपद्मा नेपालले चीनबाट सही समयमा विपद्को सूचना पाउन सकेन। 

बाढीको आकारले तत्काल मुहानको अवस्था चाल पाउन सम्भव देखिएन। तर केरुङ नाकामा बाढी आइपुगे लगत्तै पूर्व सूचना पाएको भए कमसेकम बेत्रावती अनि त्रिशूलीको मानवीय क्षति कम हुन सक्थ्यो कि! यसले नै प्राकृतिक विपद्मा पूर्व सूचनाको महत्त्व देखाउँछ नै।

यदि यो संयन्त्र बन्न सक्यो भने, चीनतर्फको तिब्बतमा कुनै हिमताल फुट्ने खतरा देखिने बित्तिकै नेपाल र भारतले पूर्व सूचना पाउन सक्नेछन्। यसले लाखौँ मानवीय क्षति रोक्न ठूलो सहयोग पुर्याउनेछ।

नेपालमा बाढी आए भारतले सही समयमा सूचना पाउन सक्नेछ र क्षति कम गर्न पूर्व तयारी गर्न सक्छ। यसले नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्र संघको सभामा राखेको प्रस्ताव कति महत्वपूर्ण हो भन्ने देखिन्छ नै।

तर यो प्रस्ताव जति महत्वपूर्ण छ, यसको कार्यान्वयन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। के नेपालको यो प्रस्तावमा भारत र चीन सहजै तयार होलान्? यो संयन्त्रको मुख्य प्रश्न नै यही हो। 

मुख्य रूपमा जलवायु परिवर्तन अहिले पृथ्वीको तापमान बढ्नेक्रमसँग गएर जोडिएको छ। अनि तापमानको मुख्य कारण कार्बन उत्सर्जनसँग। नेपालले निकै नगण्य मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्छ। त्यसैले त विश्वमञ्चमा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनमा नेपालले नकारात्मक कुनै गतिविधि नगरे पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार भने नेपालमै पर्यो भनेर निर्धक्क भन्न सके।

तर  चीन र भारतको अवस्था भने फरक छ। यी दुवै विश्वका शीर्ष कार्बन उत्सर्जनकर्ता हुन्। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्टको सन् २०२५ को नोभेम्बरमा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यी दुई देशले मात्रै विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमध्ये करिब ४१% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन्। 

चीनले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनको ३३.१% अर्थात् एक तिहाइभन्दा बढी भाग एक्लैले उत्पादन गरेर पहिलो सूचीमा छ। दोस्रोमा अमेरिका पर्छ। त्यसपछि भारत। भारतमा विश्वको कुल ८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ।

यही कारणले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र हिमाल संरक्षणका लागि भारत र चीनको भूमिका र सहकार्यलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर यी दुवै देश कार्बन उत्पादन सम्बन्धी गतिविधिलाई विकाससँग जोडेर कार्बन उत्पादन घटाउने अभियानको विपक्षमा उभिने गरेका छन्। 

भारत र चीनले पटक पटक विश्वमञ्चमा कार्बन घटाउन दबाब दिने देशहरूलाई आफू विकसित भइसकेपछि चीन र भारतलाई विकसित हुनबाट रोक्न कार्बनसँग जोडेर आलोचना गरेको तर्क गर्ने गरेका छन्।

अर्को समस्या हो, भूराजनीतिक जटिलता। सीमा विवाद र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण भारत र चीनबिचको सम्बन्ध सधैँ एकनास रहन्न। यसले एकै मञ्चमा बस्न दुवै राजी हुन्छन् कि हुन्नन् एकिन गर्न गाह्रो छ।

यद्यपि, जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि देशको सीमा वा राजनीतिक शत्रुता हेर्दैन। ग्लोबल वार्मिङका कारण तिब्बतमा हिउँ पग्लिँदा त्यसको चपेटामा चीन आफैँ पनि परेको छ। भदौ १० मा लेन्दे खोलामा आएको बाढीले नेपाल मात्र हैन, चीनको तिब्बती क्षेत्रमा पनि भौतिक र मानवीय क्षति गरायो नै।

त्यसमा भारतमा पनि हिमाली क्षेत्र वा नेपालमा अन्य कारण आउने बाढीका कारण हरेक वर्ष डुबानको समस्या आउने गरेको छ नै।

यसरी हेर्दा जलवायु परिवर्तनको मारमा केवल नेपाल मात्र परेको हैन, अनि ग्लोबल वार्मिङ घटाउन काम नगर्ने हो भने पीडित हुने नेपाल एक्लो मात्र पनि हैन।

त्यसैले यदि नेपालले संयन्त्रलाई राजनीतिक रंग नदिई पूर्ण रूपमा मानवीय र वैज्ञानिक मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चबाट आएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको यो प्रस्तावलाई नकार्न भारत र चीनलाई नैतिक दबाब पक्कै पर्नेछ।

यसले प्रधानमन्त्री शाहले उठाएको यो आवाज केवल नेपालको मात्र पीडा नभई यो हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा आश्रित करिब दुई अर्ब मानिसको भविष्यको सवाल पनि हो।

किनकि प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले भने जस्तै ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाउँदैनन्।'