बैंक तथा वित्तीय संस्था : नाफा छ, लाभांश छैन

काठमाडौं : खराब कर्जाका कारण नोक्सानी व्यवस्थापनको दबाब बढ्दा नेपाली बैंकहरूको सेयरधनीलाई बाँड्ने लाभांश क्षमता (वितरणयोग्य नाफा) लगभग शून्य अवस्थामा झरेको छ। घट्दो ब्याजदरमा समेत कर्जा विस्तार नहुने र भएको लगानी पनि जोखिममा पर्ने दोहोरो चक्रमा फसेपछि बैंकिङ क्षेत्र संकटमा देखिएको छ।

सन् २०१५ देखि हालसम्मको बैंकिङ उतारचढावको विश्लेषण र बैंक सञ्चालक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत गर्ने परिदृश्यले संकटको अवस्थालाई दर्साउँछ। बुधबार (असोज ७) राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका महासचिव मनोजकुमार गोयलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्थालाई ‘ज्वरो’सँग तुलना गरे।

“बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ज्वरो आएको छ। विगत १० वर्ष देखि सेयरधनीले लिने मुनाफा घटेको छ,” उनले भने, “सरकारले बेलैमा उपयुक्त नीति नल्याए बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नै नसक्ने स्थिति बन्न सक्छ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुख्य सेयरधनीहरू (सञ्चालक समिति) हरूको संस्था परिसंघले सन् २०१५ देखि हालसम्मको बैंकिङ उतारचढावहरू विश्लेषण गरेको उनले बताए। 

उक्त विश्लेषण अनुसार २०१६ देखि २०१८  सम्मलाई पुँजी-आधारित विस्तार, २०१८ देखि २०२० को एकीकरण र पहुँच वृद्धि, २०२०देखि २०२१ को महामारी संक्रमण, २०२१देखि २०२३ को तरलता र क्रेडिट तनाव र २०२३ देखि २०२६ को सम्पत्ति गुणस्तर चुनौती रहेको देखाएको छ। 

सम्पत्ति गुणस्तर चुनौती भनेको बैंकले दिएको ऋण समयमै नउठ्नु, खराब कर्जा बढ्नु, कर्जा नोक्सानीका लागि रकम छुट्याउनु पर्ने अवस्था र बैंकहरूको सम्पत्तिबाट अपेक्षित प्रतिफल नआउनु हो।

सय रुपैयाँ आम्दानी हुँदा सेयरधनीको भागमा २८ रुपैयाँ
२०१५ मा बैंकको प्रत्येक १०० रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानीमध्ये करिब ४२ रुपैयाँ सेयरधनीतर्फ जाने गरेको थियो। सन् २०१६ मा ४६.३० रुपैयाँ पुगेको थियो भने त्यस यता निरन्तर घटेको छ। २०२६ मा यस्तो हिस्सा घटेर २८.२ रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसबीच २०१९ पछि कर्जा नोक्सानीका लागि छुट्याउनुपर्ने रकमका कारण घटेको हो। 

कर्जाको गुणस्तरमा देखिने जोखिम व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूले आम्दानीको ठूलो हिस्सा सम्भावित नोक्सानीका लागि छुट्याउनु पर्दा सेयरधनीतर्फ जाने हिस्सा घटेको देखिएको छ। परिसंघका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले वितरणयोग्य नाफा निरन्तर खुम्चिनुले बैंकहरूको नाफा, पुँजी पर्याप्तता र लाभांश वितरणबीचको सम्बन्धलाई पनि सतहमा ल्याएको बताए। 

“बैंकले कमाएको सम्पूर्ण लेखाङ्कित नाफा तत्कालै सेयरधनीलाई वितरण गर्न सकिने हुँदैन,” उनले भने, “नियामकीय प्रावधानअनुसार जोखिम व्यवस्थापन र पुँजी सुदृढीकरणका लागि रकम जगेडा गर्नुपर्ने भएकाले वितरणयोग्य नाफा लेखा नाफाभन्दा फरक भएको छ। बाहिर हल्ला गरे जस्तो हामीले कमाएका छैनौं।”

उनका अनुसार क्रेडिट लागतले सेयरधनी प्रतिफललाई प्रतिस्थापन गरेको छ भने, बैंकहरूको आन्तरिक पुँजी निर्माण क्षमता कमजोर भएको छ भने लाभांश वितरणमा समेत कडाइ गर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनले बताए। 

“यसै गरी लाभांश निरन्तर घट्दै गयो भने घटेको हाम्रो मनोबल बढ्ने छैन। न प्रवेश गरेपछि निस्कन सजिलो छ, यसरी त हामी ट्रयापमा पर्यौं भन्ने लागेको छ,” उनले भने, “सरकारले सेयरधनीलाई सहजै निस्कन मिल्ने पनि नीति ल्याउनु पर्यो।” 

वितरणमुखी नाफा घट्दो
परिसंघले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको प्रतिफल दर रिटर्न अफ इक्युटिकरिब १० प्रतिशतको आसपास रहे पनि सेयरधनीलाई वास्तविक रूपमा वितरण गर्न सकिने नाफा भने पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा खुम्चिएको देखिन्छ। 

२०२३ मा २.३३ प्रतिशत रहेको वितरणयोग्य नाफाको सूचक २०२४ मा १.३५ प्रतिशतमा झरेको छ। २०२५ मा यो ०.०७ प्रतिशतमा पुगेकोमा २०२६ मा समेत ०.०९ प्रतिशत मात्रै कायम भएको छ। यस अवधिमा बैंकहरूको  प्रतिफल दर भने करिब १० प्रतिशतको आसपास रहेको छ। 

अर्थात्, बैंकहरूले लेखा हिसाबमा प्रतिफल कमाइरहेको देखिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा सेयरधनीलाई लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसले बैंकको प्रतिफल दर र सेयरधनीले हात पार्ने वास्तविक प्रतिफलबीच ठूलो खाडल रहेको देखिन्छ।

परिसंघका उपाध्यक्ष दिलीपकुमार मुनाकर्मी देखाउने मुनाफा र वितरण मुनाफा बीच ठूलो अन्तर भएको बताए। उनका अनुसार बैंकहरूको आम्दानीमा कर्जा नोक्सानीको दबाब रहँदा त्यसको प्रभाव लाभांशमा मात्र सीमित भएको छैन। 

उनका अनुसार यसले बहुआयमिक असर पार्छ। जसमा आन्तरिक रूपमा पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्ने भएकाले बैंकको लगानी विस्तार, कर्जा प्रवाह र व्यवसाय विस्तारमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्छ। 

“पछिल्ला वर्षको बैंकिङ क्षेत्रमा  नाफा बढ्यो कि घट्यो भन्ने मात्रै हैन,” उनले भने, “बैंकको लेखामा देखिएको प्रतिफल र सेयरधनीलाई वितरण गर्न सकिने नाफाबीचको फराकिलो अन्तरले बैंकिङ क्षेत्रमा संकट आउने देखिएको छ।” 

सरकारले व्यवसायीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्यो! 
परिसंघका सदस्य चिनतामणी भट्टराई कर्जा प्रवाह कम भएकाले पनि बैंकले निरन्तर नाफामा जान नपाएको बताए। “बैंकले कर्जा प्रवाह गरेर आफ्नो व्यवसाय धान्ने हो,” उनले भने, “सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नु पर्यो” 

भट्टराई कुनै पनि एक क्षेत्र उकासिन अन्य क्षेत्रको पनि विकास हुनु पर्ने बताउँछन्। हुन पनि कर्जामा व्याज कम हुँदासमेत कर्जाको माग बजारमा नहुनु, तर बचतमा कम व्याज दिए पनि बचत बढ्नुले माग र आपूर्तिको मात्रै खेल नभएको अन्य क्षेत्रले असर गरेको हुन सक्ने बताउँछन्। 

भट्टराईले भने जस्तै कर्जा वृद्धिदर २०२१ मा २७.५ प्रतिशत पुगेको थियो भने, २०२३ मा ३.५ मा झरेको छ। निक्षेप वृद्धि स्थिर रहँदै २०२६ मा १३.८ प्रतिशत पुगेको छ। कर्जा वृद्धि निक्षेपभन्दा धेरै अस्थिर देखिन्छ।

जसका कारण कर्जा वृद्धिको तीव्र गिरावटले व्यावसायिक गतिविधि सुस्त भएको र ऋणीहरूको ऋण लिने क्षमता कम भएको देखिन्छ। निक्षेप वृद्धि कायम रहनुले सर्वसाधारणको बचत गर्ने प्रवृत्ति बलियो रहेको देखाउँछ, तर बैंकहरूले त्यो बचतलाई उत्पादक कर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनन्। 

यो असन्तुलनले ब्याजदर नीतिमा थप दबाब सिर्जना गर्छ र केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगत दर समायोजन गर्न बाध्य पार्न सक्छ।  दीर्घकालमा कर्जा वृद्धिको सुस्तताले आर्थिक वृद्धिदरलाई नै असर गर्न सक्छ।

कर्जा ब्याजदर २०१७ मा ११.४ प्रतिशतबाट २०२६ मा ६.६ प्रतिशतमा झरेको छ। कर्जा वृद्धिदर भने २७.५ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत मा खुम्चिएको छ। ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा माग बढेको देखिँदैन। 

भट्टराईले भने जस्तै ब्याजदर घटे पनि कर्जा माग नबढ्नुले ऋणीहरूको आत्मविश्वास कमजोर रहेको वा व्यावसायिक वातावरण प्रतिकूल रहेको संकेत गर्छ। त्यस्तै बैंकहरूको ब्याज आम्दानी घट्दा नाफा मार्जिन संकुचित भएको छ।