‘नेपालमा अनधिकृत संरचनाले बाढी-पहिरो निम्त्याएको हो, जलवायु परिवर्तन मात्रै कारण होइन’

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले अर्बौंका जलविद्युत् आयोजना, पुल, सडक लगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएको छ।

यस घटनामा १४ सयभन्दा बढीको शव भेटिसकिएको र ५ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो तथ्याङ्कले हाम्रो विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीको पोल खोलेको छ।

यस्ता प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित विपद्, पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव र जलवायु परिवर्तनको असरबारे जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वनविज्ञानका अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक दिनानाथ भण्डारीसँग प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी:

नेपालमा हुने प्राकृतिक प्रकोप बाढी-पहिरो जानुमा जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिने गरिन्छ। पहिरो बढ्नुमा प्राकृतिक र मानवसिर्जित कारणमध्ये कुन पक्ष बढी जिम्मेवार देखिन्छ?
नेपालमा पहिरो जाने एउटा मात्रै कारण छैन। हाम्रो भूगर्भ विस्तारै सरिराखेको छ। त्यसमाथि भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले पनि जमिन थर्काउँछन्। त्यसकारण कहिले सुक्खा पहिरो जाने त कहिले अनवरत रूपमा पानी पर्दा पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी आउने हुन्छ।

केही पहिरो प्राकृतिक कारणले जान्छन्, तर नेपालमा जाने ८० प्रतिशतभन्दा धेरै पहिरो मानवसिर्जित नै देखिन्छन्। उदाहरणका लागि, सडकहरू बनेका छन्, तर मुख्यतया भित्री सडकहरू नेता, कर्मचारी या डोजर चालकलाई जता सजिलो हुन्छ, त्यतै खनेको देखिन्छ। भू-मूल्यांकन गरेर बाटो बनाएको देखिँदैन, जसले गर्दा पहिरो गएको हो।

अर्को कारण भनेको, जथाभावी जलविद्युत् आयोजना (हाइड्रो) बनाउँदा निकालिएको माटोको व्यवस्थापन नगर्नु। सुरुङ खनिसकेपछि त्यो माटोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर ईआईए रिपोर्टमा उल्लेख त गरिएको हुन्छ, तर अधिकांशले खोलामै फाल्छन्, जसले गर्दा बाढीको असर बढी हुन्छ।

तेस्रो कारण हो, नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन। उदाहरणका लागि, रोशी खोलालाई लिन सकिन्छ। रोशी खोलामा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ निकालिएका कारण माथिका बस्तीहरूमा पहिरो जाने अवस्था आएको हो।

मानवीय कारणले हुने विनाशलाई ‘जलवायु परिवर्तनले अत्यधिक पानी पर्यो, बाढी गयो, पहिरो गयो’ भन्नु उपयुक्त होइन। हिमतालहरू फुट्ने र त्यसका कारण हुन सक्ने क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असर भन्न सकिएला, तर जेमा पनि जलवायु परिवर्तनलाई जोड्ने अनि आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

खासमा भूगोलअनुसार कस्तो विकास निर्माण गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा बाढी-पहिरो गएको देखिन्छ। प्राकृतिक कारणले पनि पहिरो जान्छ, तर प्राकृतिक कारणले जान लागेको पहिरोलाई छिटो र ठूलो बनाउने काम मानवीय क्रियाकलापले नै गर्छ।

भर्खरै भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले हजारौंको ज्यान लियो र अर्बौंको क्षति गर्यो। विपद् आउनुअघि पूर्वसूचना प्रणालीको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ? यसपटक पूर्वसूचनाको अभाव किन खड्कियो?
पूर्वसूचना प्रणालीले बाढी, पहिरो लगायतका विपद्को जोखिमलाई पहिले नै पहिचान गरी प्रकोपको स्रोतदेखि नै त्यस्तो जोखिमको निरन्तर निगरानी गर्छ।

निगरानीबाट प्रकोप बढेको देखिएमा सम्भावित विपद्‌बारे समयमै सूचना दिइन्छ र त्यसअनुसार जोखिम क्षेत्रमा रहेकाहरूले प्रकोप नआउँदै सुरक्षित हुने उपाय अपनाउन सक्छन्। पर्याप्त समय भएमा मानिसलाई सार्न, धनमाल सुरक्षित ठाउँमा लैजान र विपद्‌ जोखिम नै कम गर्न सकिन्छ।

तर, भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको बाढीमा प्रकोपको स्रोतबारे थाहा नै भएन, त्यसको निगरानी पनि भएन। त्यसैले पूर्वसूचना दिन सकिएन। माथिल्लो क्षेत्रमा बाढी कटिसकेपछि मात्र तल्लो क्षेत्रमा खबर गर्दा मानवीय क्षति केही कम त भयो, तर पर्याप्त समय नभएको हुनाले सबै जना सुरक्षित हुन सकेनन्।

यसको सुरुवात नै जोखिम पहिचान र म्यापिङबाट हुन्छ। उदाहरणका लागि, पहिरोको सम्भाव्यता हेर्दा भूगर्भीय अवस्था, फल्ट लाइन, भिरालोपन लगायतका पक्ष अध्ययन गरी कुन क्षेत्र बढी जोखिममा छ भनेर पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यसपछि जोखिमलाई ध्यान दिएर सुरक्षित ठाउँमा बस्ती, पूर्वाधार र अन्य भू-उपयोगको योजना बनाउनुपर्छ।

मध्यपहाडी क्षेत्रमा पहिरो धेरै जाने हो? त्यसका कारणहरू के-के हुन्?
मध्यपहाडी सबै क्षेत्र त होइन, तर केही धेरै जोखिम भएका जिल्लाहरू छन्। जस्तै: बझाङ, बाजुरा र सिन्धुपाल्चोकजस्ता जिल्लामा अत्यधिक पहिरो गएको देखिन्छ।

चुरे क्षेत्र सबैभन्दा जोखिमपूर्ण ठाउँ हो, त्यसैले त्यहाँ पनि धेरै पहिरो गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने लगायतका कारण हिमपहिरो जाने गरेको छ।

मध्यपहाडी क्षेत्रमा अन्यत्रको तुलनामा जनसङ्ख्या धेरै थियो, यद्यपि अहिले घट्ने क्रममा छ। तर, त्यहाँ डोजरले यति धेरै खन्ने र खोस्रने काम गरेको छ कि मध्यपहाड नराम्ररी बिथोलिएको छ। अब डोजर लगाएर विकास निर्माण गर्दा धेरै क्षति हुने अवस्था छ।

मध्यपहाडी क्षेत्रको क्षेत्रफल नै ठूलो भएका कारण पनि त्यहाँ धेरै पहिरो गएको देखिन्छ। मैले सुरुमै भनेँ, हाम्रो भूगर्भ कतै कमजोर भएका कारण पहिरो गएको छ, तर धेरैजसो पहिरो मानवसिर्जित कारणले नै गएका हुन्।

विशेषगरी सडक खनेकै कारण पहिरो गएको भन्नुभयो, यसलाई कसरी पुष्टि गर्ने?
यसबारे हामीले तस्बिरहरू हेरेर पनि विश्लेषण गर्न सक्छौँ। मूल बाटोबाट जब सहायक बाटाहरू अन्धाधुन्ध तरिकाले बन्छन्, त्यसपछि पहिरो गएको देखिएको छ।

डोजरले थर्काएपछि केही समयसम्म पहिरो गइरहेको हुन्छ। त्यसको केही समयपछि मात्र पहिरो जान कम हुन्छ। जस्तै: अहिले गोरखामा पहिलेको तुलनामा कम पहिरो गएको छ। बाटो सेटल (स्थिर) हुँदै गएकाले त्यहाँ पहिरो कम भएको हो।

सडक सञ्जाल विकासको आधारभूत कुरा नै हो। बाटो नहुँदा बिरामी पर्दा ज्यान जानेदेखि दैनिकी चलाउनै सकस हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ‘भूगोल ठीक छैन’ भनेर बाटो नबनाउँदा विकासमा अवरोध हुँदैन र?
बाटो बनाउने हो, तर वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गरेर। बाटो त बनाउने तर त्यही बाटोले पुरिएर धेरैको ज्यान पनि गएको छ।

मूल बाटो सुरक्षित तरिकाले बनाउने, तर सहायक बाटोको हकमा डोजर चालकले नै नक्सा कोर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसमा प्राविधिक अध्ययन हुनुपर्यो। अध्ययन नभएकै कारण सहायक बाटोले दुर्घटना बढाउनेदेखि ज्यानै लिनेसम्मको अवस्था आएको हो।

डोजरकै कारण कति प्रतिशत पहिरो गयो भनेर ठ्याक्कै भन्न त नसकिएला, तर मुख्य कुरा जमिनले कति भाइब्रेसन सहन्छ भन्ने हो। बाटो खनेकै ठाउँमा नभत्किएर अलि पर गएर भत्किन पनि सक्छ। आँखैले हेर्दा चितवनको बाटो र रोशी खोलाको बाटोमा भएको क्षति मानवीय कारणले नै भएको प्रस्ट हुन्छ।

विकास गर्नुपर्छ, तर प्रकृतिसँग अन्तरघुलित हुने गरी। यदि प्रकृतिलाई बेवास्ता गरेर बलमिच्याइँ गरियो भने ठूलो धनजनको क्षति हुन्छ। भूगोल हेरेर, यदि सानो र असुरक्षित बस्ती छ भने दीर्घकालीन सोच राखेर बस्ती सार्नेदेखि डोजरको साटो अन्य वैकल्पिक तरिकाले बाटो खन्ने काम गर्नुपर्छ।

प्राकृतिक कारणले जाने बाढी-पहिरो चाहिँ के-कसरी हुन्छन् त?
भिरालो जमिन, सरिरहने जमिन र ‘वेदरिङ प्रोसेस’ (मौसम र समयसँगै चट्टान खिइने प्रक्रिया) ले यसमा भूमिका खेल्छन्। यो एकदमै लामो समय चल्ने प्रक्रिया हो, जहाँ ढुङ्गा माटो बन्छ र माटो ढुङ्गा बन्छ। यही प्रक्रिया कुनै बिन्दुमा पुगेर बग्छ, अनि फेरि सेटल हुन्छ।

नदी किनारका बस्तीहरू, फाँटहरू बाढी-पहिरो गएर थुप्रिएर बनेका हुन्। बाढीले मलिलो माटो छोडेर खेत बनेका हुन्। यो ५०० देखि हजार वर्षको चक्रमा हुने प्रक्रिया हो।

यी सबै भौगर्भिक प्रक्रिया हुन्। प्रकृतिको आफ्नै चक्रअनुसार यी कुराहरू हुन्छन्। तर, हाम्रोमा अत्यधिक पहिरो जानुको प्रमुख कारण चाहिँ अवैज्ञानिक तवरले गरिएको दोहन नै हो।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको एक अनुसन्धानमा रोशी खोला, रातु खोला र कमला नदीमा अत्यधिक दोहन भएको उल्लेख छ। खासमा नदीबाट नदीजन्य पदार्थ कति निकाल्न मिल्छ र कति मिल्दैन?
कति घनमिटर निकाल्न मिल्ने र कति नमिल्ने भन्ने वैज्ञानिक आधारहरू अहिलेसम्म तय भएका छैनन्, भइरहेको काम अन्दाजकै भरमा हो।

प्रायः नदीहरूले वर्षमा दुई मिटरसम्म लम्बाइ र चौडाइअनुसार गेग्रान पुर्छन्, त्यति निकाल्नु सामान्य हो। त्यो निकाल्नै पर्छ, नत्र थुप्रिएर थप क्षति हुन सक्छ। निकाल्नै नहुने होइन, तर अत्यधिक दोहन गर्दा- अर्थात् वर्षेनी नदीले पुर्ने भन्दा धेरै निकाल्दा- प्राकृतिक विपत्ति आउँछन्।

नदीहरू प्राकृतिक कारणले पनि सर्छन्। जस्तै: भूकम्पले गर्दा नदीहरू डेढ सय किलोमिटरसम्म सरेको भनिन्छ। पहाडतिर नदीहरू नागबेली परेर बग्छन् र बाटो फेरिरहन्छन्। वर्षेनी बगाएर ल्याएको नदीजन्य पदार्थ निकाल्नु ठीकै हो, तर अत्यधिक दोहन गर्दा क्षति हुन्छ नै।

प्राकृतिक रूपमा छोडिदिँदा ८, १० वा १५ वर्षमा ठूलो बाढी-पहिरो आउँथ्यो होला, तर अहिले यो वार्षिक घटना बनेको छ। अहिले वर्षा हुनासाथ बाढी आउँछ। खासमा सामान्य पानी पर्दैमा बाढी-पहिरो आउनुपर्ने होइन नि!

मानवसिर्जित पहिरोलाई समेत ‘प्राकृतिक विपत्ति’मा राखिन्छ, उसो भए यो त अलि मिलेन है?
एकदमै! कानुनले जुनसुकै कारणले पहिरो गए पनि त्यसलाई 'प्राकृतिक विपद्' भनिदिन्छ। खासमा मानवसिर्जित विपद् भएपछि जसका कारण त्यो घटना भएको हो, ऊ दण्डित हुनुपर्ने हो। तर, त्यसो भइरहेको छैन। कसैले जंगलमा आगो लगाइदियो भने उसलाई कारबाही हुन्छ, तर कसैले अत्यधिक दोहन गरेर पहिरो गयो भने त्यो कसरी प्राकृतिक विपद् हुन्छ?

उदाहरणका लागि, जलविद्युत् आयोजना नबनाउँदा त्यहाँ पहिरो जाँदैनथ्यो वा बाढी आउँदैनथ्यो, तर हाइड्रोले माटो व्यवस्थापन नगरेकै कारण बाढी आयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति उसैसँग भराउनुपर्छ। नत्र यो अवस्था सुधार हुनेवाला छैन। त्यसो गरियो भने मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का प्रतिवेदनहरू साँचो अर्थमा कार्यान्वयनमा आउँछन्।

मूल बाटो बनाइसकेपछि सहायक बाटो बनाउँदा लागत-मुनाफा विश्लेषण गर्नुपर्छ। आधारभूत आवश्यकता पुर्याउनु भन्दा बस्ती सार्दा सुरक्षित हुन्छ कि भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। कुनै ठाउँमा पाँच घर छन् तर पहिरोको उच्च जोखिम छ भने, त्यहाँ विकासका पूर्वाधार बनाए पनि नष्ट हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीयलाई राज्यले सम्झाएर सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्नुपर्छ।

संसारभर नै मानिसलाई बसिरहेको थातथलो छाड्न गाह्रो हुन्छ भनिन्छ। नेपालका पनि केही जिल्लामा बस्ती बस्नै नहुने भनिएको छ, त्यसो भए उनीहरूलाई कसरी सार्ने त?
कुनै पनि विकास इन्जिनियरिङबाट मात्रै हुँदैन। यसमा सामाजिक र मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ। राज्यले सम्झाउँदा पनि बस्ती नसर्नेहरू आफैँ बिस्तारै सरिरहेका उदाहरण पनि छन्। त्यसैले विकास भनेको भौतिक निर्माण मात्रै होइन।

चीनमा यसका सफल उदाहरणहरू भेटिन्छन्। त्यहाँ मानिसहरू कुन अवस्थामा बस्ती सर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरा पहिला बुझिन्छ। त्यसपछि सार्न खोजिएको ठाउँमा आवश्यक सुविधा पुर्याइन्छ।

जीविकोपार्जनका उपाय, रोजगारीका अवसर, पानी, बिजुली, स्वास्थ्यलगायतका सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। सहर बसाउने हो कि, औद्योगिक ग्राम बसाउने हो वा ग्रामीण इलाकामै बस्ती विकास गर्ने हो भन्ने कुरा पहिला निर्धारण गर्नुपर्छ, अनि मात्रै काम सुरु गर्नुपर्छ।

पहिरो जाने ठाउँ हो भन्दैमा मानिसहरू गाउँ छाडेर तत्काल सर्दैनन्। विकल्प नदिई सरकारले बस्ती सार्न खोज्यो भने त्यो सुकुम्बासी बस्ती सारेजस्तै मात्र हुन्छ।

२०३७ सालमा बाजुरामा पहिरो गएपछि सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा बस्ती सार्न खोजेको थियो। त्यतिबेला धेरै मानिस जान मानेनन्। तर अहिले त्यहाँ जान पाउने अवस्था भए उनीहरू खुसीसाथ जान्छन्। त्यसकारण बस्ती स्थानान्तरण गर्दा राज्यले नागरिक कुन अवस्थामा सर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।

पहिरो जोखिम मूल्यांकनलाई स्थानीय तहले योजना निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने होइन, गर्नैपर्ने हो। अहिले ‘ल्यान्डस्लाइड म्यापिङ’गर्ने कुरा उठिरहेको छ। त्यसमा पहिरोको जोखिम मूल्यांकन र म्यापिङ गरिन्छ। यसबारे जियोलोजिस्टसँग पनि बुझ्नुपर्छ।

जोखिम म्यापिङ कसरी गरिन्छ त?
यसमा मुख्य दुई-तीनवटा कुरा हुन्छन्। कुनै ठाउँ पहिरो जानका लागि कति संवेदनशील छ भन्ने पहिला मूल्यांकन गरिन्छ। पहिरो जानुअघि त्यस ठाउँको भूगर्भ कस्तो छ भनेर हेरिन्छ।

भौगर्भिक रूपमा त्यो ठाउँ फल्ट लाइनमा पर्छ कि पर्दैन, भिरालोपन कति छ लगायतका कुराहरू अध्ययन गरिन्छ। यी आधारमा पहिरोको संवेदनशीलता हेरेर म्यापिङ गरिन्छ।

कुनै ठाउँ अत्यन्तै जोखिममा छ भने रातो, कम जोखिममा छ भने पहेँलो र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छ भने हरियो रङले नक्सामा देखाइन्छ। त्यसअनुसार भूमि उपयोग निर्धारण गर्नुपर्छ। अत्यन्तै जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यहाँ जोखिम बढ्ने किसिमका बस्ती तथा संरचना निर्माण गर्नु हुँदैन।

जहाँ सुरक्षित क्षेत्र भनेर पहिचान गरिएको छ, त्यहाँ स्थानीय तहले भू-उपयोग क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ। संघीय सरकारले पनि भू-उपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्दा यिनै आधारमा क्षेत्र छुट्याउन भनेको छ।

तर, अहिले वैज्ञानिक आधारभन्दा पनि जहाँ-जहाँ घडेरी बिक्री भइरहेका छन्, त्यहीअनुसार भू-उपयोग परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। जहाँ कसैले घडेरी खोज्दैन, त्यहाँ अर्कै उपयोग तोकिन्छ। यो सही अभ्यास होइन।

अहिले धानखेतलाई नै घडेरी बनाइरहेका छन्। त्यो भूमि कृषि क्षेत्र हुनुपर्थ्यो। वैज्ञानिक रूपमा काम भएको देखिँदैन। कुन ठाउँमा के गर्न मिल्छ भन्ने कुरा प्राकृतिक विज्ञानसँग जोडिएको विषय हो। तर हाम्रोमा निर्णयहरू राजनीतिक र आर्थिक आधारमा भइरहेका छन्।

यहाँ राजनीतिक र आर्थिक पक्ष हाबी भएको देखिन्छ। जग्गाको भाउ बढ्छ भनेपछि मानिसहरूले आफ्नो खेतीयोग्य जमिनसमेत मासेर घडेरी बनाउन खोज्छन्।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कुरा पनि यस्तै छ। नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका प्रतिवेदनहरू धेरैजसो विकास परियोजना स्वीकृत गराउने कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि मात्रै बनाइन्छन् जस्तो देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा तीन तहका सरकारले कसरी समन्वय गरेर काम गर्न सक्छन्?
नेपालको संघीय शासन व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण, बस्ती व्यवस्थापन र विकास निर्माणमा फरक-फरक जिम्मेवारी दिइएको छ।

तर, व्यवहारमा जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा एउटाले जोखिम सिर्जना गर्ने र अर्कोले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले तीन तहबीच जिम्मेवारी, स्रोत र जवाफदेहिता स्पष्ट रूपमा बाँडिनु आवश्यक छ।

संघले राष्ट्रिय नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्छ। ठूला पूर्वाधार आयोजना, राष्ट्रिय राजमार्ग, जलविद्युत्, नदी नियन्त्रण र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघकै हुनुपर्छ।

कुनै राष्ट्रिय आयोजना निर्माण गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमको मूल्यांकन र क्षतिप्रति संघ नै जवाफदेही हुनुपर्छ। संघले भू-उपयोग नीति र जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तल्लो तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै, ठूलो विपद्मा पुनर्निर्माणको नेतृत्व र बजेट व्यवस्थापन संघले नै गर्नुपर्छ।

प्रदेशले संघीय नीति र स्थानीय कार्यान्वयनबीच समन्वय गर्नुपर्छ। प्रदेशस्तरका सडक, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति (भूगर्भविद्, इन्जिनियर) उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले धान्न नसक्ने मध्यम स्तरका विपद्को पुनर्निर्माणमा प्रदेशले नेतृत्व लिनुपर्छ।

स्थानीय सरकार जोखिम न्यूनीकरणको पहिलो र प्रत्यक्ष जिम्मेवार तह हो। स्थानीय तहले वैज्ञानिक म्यापिङलाई योजना निर्माणमा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

जोखिम भएका क्षेत्रमा बस्ती विस्तार रोक्ने, सुरक्षित क्षेत्रमा मात्रै पूर्वाधार विकास गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। साना स्तरका विपद्मा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको नेतृत्व स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ।

विकास निर्माण गर्ने निकाय नै त्यसबाट सिर्जना हुने जोखिमप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। सडक बनाउने निकायले पहिरोको जोखिम र जलविद्युत् आयोजना बनाउनेले उत्खननबाट निस्केको माटोको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेको ‘जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति’ हो। विपद् आएपछि राहत बाँड्नुभन्दा पहिले नै जोखिम घटाउने योजना, वैज्ञानिक भू-उपयोग र सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापनमा तीनै तहले समन्वित रूपमा काम गर्नुपर्छ।