‘पूरै बिजुली बाल्न दुई वर्ष लाग्छ, तर ३ महिनाभित्रै १४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ’

काठमाडौं : गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्यायो।

सञ्चालनमा रहेका पुराना आयोजनादेखि निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्म तहसनहस भएपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र भविष्यको सुरक्षा रणनीतिबारे बहस सुरु भएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षति, नयाँ इन्जिनियरिङ डिजाइन, बीमा, वित्तीय व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किनुभएको छ, त्यहाँको ग्राउन्ड रियालिटी कस्तो पाउनुभयो?
बाढी आएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्यो। सुरुवाती दिनहरूमा मानिसहरू आफ्नो ज्यान जोगाउनमै केन्द्रित थिए। राज्यका उद्धार संयन्त्रहरू पनि पहिलो चरणमा सोचेजस्तो प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन सकेनन्। पछि प्राविधिक, विज्ञ र केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन भएपछि अवस्था केही सम्हालिएको हो।

हाल बेलीब्रिज, तुइन र फड्के पुलजस्ता अस्थायी संरचना बनेपछि आउजाउ सहज बन्दै गएको छ। तर, आयोजनाभित्रै प्रवेश गरेर विस्तृत प्राविधिक परीक्षण गर्ने अवस्था अझै सबै ठाउँमा बनिसकेको छैन। अहिले बाहिरबाट देखिएको क्षतिका आधारमा मोटामोटी अनुमान मात्र भइरहेको छ, विस्तृत इन्जिनियरिङ मूल्याङ्कन आउन अझै समय लाग्छ।

स्थानीय बासिन्दाले उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ भयो भनेर गुनासो गरिरहेका छन् नि?
स्थानीयको गुनासो स्वाभाविक हो। यो स्तरको हिमाली बाढी हामीले यसअघि भोगेका थिएनौँ। त्यसैले यस्तो विषम परिस्थितिमा कुन निकायले कसरी र कति छिटो काम गर्ने भन्ने पूर्वअभ्यास र स्पष्ट संयन्त्रको अभाव देखियो।

केही ढिलाइ भएकै हो, तर पछि सबै पक्षबाट सुधारका प्रयासहरू भए। अब मुख्य कुरा विगतको कमजोरीबाट पाठ सिक्नु हो। हिमाली भेगमा जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता ‘हिमाली सुनामी’ भविष्यमा फेरि पनि आउन सक्छन्। त्यसैले खोज, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि उपकरण, तालिमप्राप्त जनशक्ति र स्थायी संयन्त्र चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ।

रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै करिब एक दर्जन आयोजना प्रभावित भएका छन्, यो क्षति समग्र ऊर्जा क्षेत्रका लागि कत्तिको गम्भीर हो?
यो अत्यन्तै गम्भीर र अपूरणीय क्षति हो। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका दुई ठूला आयोजना र सञ्चालनमा रहेका पाँचवटा पावरहाउस पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। २०१७ सालमै बनेको र विभिन्न समयमा स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणको ऐतिहासिक त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रका संरचनामा पनि नराम्रो धक्का लागेको छ।

चिलिमे, मैलुङ र रसुवागढीमा ठूलो विनाश भएको छ। रसुवागढीको पावरहाउसभित्र माटो, बालुवा, लेदो र ठूला ढुङ्गा भरिएका छन्; ट्रान्सफर्मरलगायतका संवेदनशील मेसिनहरू पुरिएर काम नलाग्ने भएका छन्।

मैलुङ (५ मेगावाट) को पावरहाउस त जगैदेखि उखेलिएको छ। निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली-१ र लाङटाङ भोटेकोशीमा पनि ठूलो क्षति छ। बाढी भोटेकोशीबाट त्रिशूलीतिर समथर भूभागमा फैलिँदै जाँदा यसको वेग र क्षति घट्दै गएको देखिन्छ।

के यी क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूलाई पुनः ब्युँताउन सकिन्छ?
अवश्य सकिन्छ, प्राविधिक रूपमा यी आयोजना पुनर्निर्माण सम्भव छ।

तर, मेरो स्पष्ट अडान के छ भने- यी आयोजनाहरूलाई पुरानै डिजाइनमा जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गरिनु हुँदैन। त्यो फेरि अर्को विपद् निम्त्याउनु मात्र हुनेछ। भर्खरै भोगेको विपद्लाई दृष्टिगत गरी बदलिँदो जोखिम थेग्न सक्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गर्नैपर्छ।

त्यसो भए अबको पुनर्निर्माणमा कस्तो इन्जिनियरिङ डिजाइन आवश्यक छ?
पहिलो कुरा, पावरहाउस खोलाको छेउमै बगरमा राख्ने परम्परागत सोच त्याग्नुपर्छ।

पानी फर्काउने संरचना हेडवर्क्स खोलामै बनाउनुपरे पनि त्यसको डिजाइन यस्तो हुनुपर्छ जसले ठूलो बाढी आउँदा पानीलाई थुन्ने होइन, संरचनामाथिबाटै सुरक्षित रूपमा बगेर जान दिओस्। माथिल्लो तामाकोशीमा हिमताल विस्फोटलाई समेत ध्यानमा राखेर यस्तै डिजाइन गरिएको छ। रसुवागढी र माथिल्लो त्रिशूली-१ मा पनि यही अवधारणा लागू गरिनुपर्छ।

दोस्रो, पावरहाउसमा बाढी पसिहाले पनि मानवीय क्षति शून्य बनाउने प्रविधि चाहिन्छ। सुरुङभित्र आपत्कालीन निकास, सुरक्षित आश्रयस्थल वा केही दिनसम्म बस्न सकिने ‘सेफ रुम’ बनाउनुपर्छ, जहाँ अक्सिजन, पानी र सञ्चार उपकरणको व्यवस्था होस्।

बाढी आउनेबित्तिकै स्वचालित रूपमा बन्द हुने ‘हेभी-ड्युटी फ्लड गेट’ अनिवार्य गरिनुपर्छ। अब १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा यी सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य गरिनुपर्छ।

आयोजनाको वातावरणीय तथा प्राविधिक अनुमति दिने प्रणालीमै खोट देखिएको हो?
निश्चय नै। पावरहाउस कहाँ बनाउने भन्ने छनोट सबैभन्दा संवेदनशील विषय हो। पावरहाउसलाई बाढी फैलिन सक्ने क्षेत्रमा राख्नै पाइँदैन। विगत ५०, १०० वा ५०० वर्षमा आउन सक्ने बाढीको स्तरलाई कडाइका साथ हिसाब गरिनुपर्छ।

वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययनलाई केवल ‘कागजी औपचारिकता’ बनाउने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ। सम्भव भएसम्म सुरुङ, डिसेन्डर र पावरहाउस पूर्ण रूपमा भूमिगत बनाउनुपर्छ। सतहमा बनाउनैपरे सम्भावित उच्च बाढीको सतहभन्दा धेरै माथि सुरक्षित स्थानमा लैजानुपर्छ। नेपालसँग भूमिगत संरचना बनाउने प्राविधिक क्षमता पर्याप्त छ।

क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको बीमा दाबी र जोखिम व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ?
निजी क्षेत्रका ठूला आयोजनाले सम्पत्तिको क्षतिका साथै उत्पादन बन्द हुँदा हुने घाटा समेत समेट्ने गरी बीमा गरेका हुन्छन्।

तर, प्रिमियम घटाउने लोभमा जोखिमको दायरा साँघुरो बनाएर गरिएको बीमाले यस्तो महाविपत्तिमा धोका दिन्छ। बीमा पोलिसीमा प्राकृतिक विपद्, हिमपहिरो, युद्ध, हडताल आदि सबै समेटिएको हुनुपर्छ।

विगतमा दाबी भुक्तानी पाउन झन्झट भएपछि प्राधिकरणले छुट्टै आन्तरिक कोष खडा गरेर आफैँ जोखिम व्यहोर्ने सोच बनाएको थियो। तर, अहिलेको विनाश हेर्दा त्यो व्यावहारिक देखिँदैन।

ठूलो जोखिम बीमा कम्पनीलाई नै हस्तान्तरण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। यद्यपि, बीमा कम्पनीहरूले पनि यस्तो सङ्कटका बेला दाबी भुक्तानीमा प्राविधिक उल्झन देखाएर आलटाल गर्नु हुँदैन।

बाढीले कति आर्थिक क्षति पुर्याएको अनुमान गर्नुभएको छ? पुनर्निर्माणमा कति समय लाग्ला?
मेरो प्रारम्भिक अनुमानमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका पावरहाउस क्षेत्रमा मात्रै करिब ३५ देखि ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। यसबाहेक प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरू तहसनहस भएका छन्।

आयोजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्छ। आगामी ६ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन, नयाँ डिजाइन र टेन्डर प्रक्रिया सकेर आउँदो हिउँदभर तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्छ।

अर्को बर्खाअगावै मुख्य सिभिल संरचना सुरक्षित गर्न सकिए मात्र दुई वर्षमा बिजुली बल्छ। यसका लागि सरकारले दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ।

पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा थपिने आर्थिक नोक्सानी कस्तो हुन्छ?
पुनर्निर्माणको लागत एकातिर छ, आयोजना बन्द हुँदा दैनिक गुम्ने बिजुली र त्यसको राजस्व घाटा अर्कोतिर छ।

उत्पादन रोकिएपछि पुँजीको प्रतिफल ठप्प हुन्छ। यसले गर्दा लगानीकर्ता र प्राधिकरणमाथि दोहोरो दबाब पर्छ। त्यसैले पुनर्निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुको विकल्प छैन।

अहिले तत्काल प्रणालीमा विद्युत् जोड्न सकिने कुनै अल्पकालीन उपाय छन्?
पक्कै छन्। संरचना जोगिएका तर प्रसारण लाइन भत्किएका कारण करिब १०० मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ। आपत्कालीन कार्यविधि अपनाएर १५-२० वटा टावर ३ देखि ४ महिनाभित्र ठड्याउन सकिन्छ।

यस्तै, त्रिशूली-३ ‘बी’ हब सबस्टेसन पूर्ण तयार नभए पनि वैकल्पिक तार तानेर मातातीर्थ सबस्टेसनतर्फ विद्युत् जोड्न सकिन्छ। यो जुक्ति अपनाउने हो भने बन्द रहेको करिब १३५ देखि १४० मेगावाट विद्युत् आगामी ३ महिनाभित्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा फर्काउन सकिन्छ।

अन्त्यमा, भविष्यका लागि जलविद्युत् क्षेत्रले लिनुपर्ने मुख्य पाठ के हो?
नेपालका अधिकांश ठूला आयोजना हिमाली नदीमै आधारित छन्- पूर्वमा तमोर, अपर अरुण, दूधकोशीदेखि पश्चिममा मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र कर्णालीसम्म। हिमनदीहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव छ।

हिमालमा कहाँ नयाँ ताल बन्दै छ, कहाँ पहिरोले नदी थुनिँदै छ भन्ने मुहानदेखिकै सूक्ष्म अध्ययन अब अनिवार्य भइसक्यो। इसिमोड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका वैज्ञानिक अध्ययनलाई हाम्रा इन्जिनियरहरूले डिजाइन टेबुलमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

२०७२ को भूकम्पले संरचना नभत्किँदा हामीमा एकखालको ‘अति-आत्मविश्वास’ पलाएको थियो। तर, प्रकृतिले फरक-फरक रूपमा परीक्षा लिन्छ। हामी विपद् रोक्न सक्दैनौँ, तर सही इन्जिनियरिङ र पूर्वतयारीमार्फत क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। अबको नीति ‘विपद् आइहाले पनि मानवीय क्षति नहुने र संरचना जोगिने’ हुनुपर्छ।