बाढी विपद्मा राहतको राजनीति

काठमाडौं : तिब्बत हुँदै रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट अनि धादिङ तीनै जिल्लाको खोजी, उद्धार र राहत सैनिक क्याम्प केन्द्रित भयो।

हेलिकप्टरको अर्को विकल्प थिएन। काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा जम्मा भएका राहत हेलिकप्टरमा राखेर ती सिधै सेनाको ब्यारेकमा ल्यान्ड हुन्थे। अनि सैनिकहरूले त्यसलाई उतारेर सिधै गोदाममा लगेर राख्थे।

केन्द्रीय सरकारले राहत वितरणमा एकद्धार नीति लिएको थियो। फिल्डमा त्यो एकद्धवार नीति ‘सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाले मात्र बाँड्ने’ समान देखियो।

बाढी आए लगत्तै पहिलो र दोस्रो दिन खोजी र उद्धार नै प्रमुख प्राथमिकतामा थियो। तेस्रो दिनदेखि भने बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव सुरु भइसकेको थियो। तर ब्यारेकको गोदामबाट राहत निस्किन सकेको थिएन।

रसुवाको धुन्चे होस् या नुवाकोटको त्रिशूली र धादिङको बट्टारको ब्यारेकमा राहत कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्ने निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू खटिएका थिए।

नुवाकोटको ब्यारेकमा रास्वपा सांसद तथा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै थिए। त्यहीँ खगेन्द्र सुनार, ज्वाला सङ्ग्रौला पनि पुगेका थिए। उता रसुवाका लागि भने सिरहा-१ का सांसद बब्लु गुप्ता पुगेका थिए। धादिङमा बोध नारायण क्षेष्ठ र आशिका तामाङ थिए।

हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सुरक्षा संगठनका सदस्य, स्वयंसेवी र पीडित गरेर करिब ३० जनासँग प्रारम्भिक दिनमा राहत वितरणको अवस्था र संयोजनबारे बुझेको थियो।

त्यसबाट बाढीको तेस्रो दिनबाट राहत वितरणको काम सुरु भएको तर एक सातासम्म पनि राहत वितरणको काम भने सहज हुन सकेको देखिएन। 

उकेराले गरेको सोधखोजमा राहतसँगै मिसिएको राजनीति मुख्य कारण देखियो। अनि सबैभन्दा ठूलो समस्या बाढीबाट सबैभन्दा प्रभावित रसुवामा देखियो। कारण रास्वपा सांसद बब्लु गुप्ता। अर्थात् राहत सेनाको गोदाममा राखियो र त्यो बाँड्न कसलाई दिने, कसलाई नदिने निर्णायक रास्वपाकै सांसद र स्थानीय नेता हुँदा समस्या भएको खुल्यो।

स्थानीय सरकार र प्रदेशमा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन। यी तीनै जिल्लाका स्थानीय र प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रतिनिधिहरू छन्। राजनीतिक संयन्त्रमार्फत राहत वितरण गर्दा यी तीन पार्टीका नेता र कार्यकर्ता देखिने भन्दै रास्वपाले उनीहरूलाई राहत वितरणमा सक्रिय नगराई पार्टीका सांसद अनि जिल्ला तहका नेता/ कार्यकर्ता फ्रन्टलाइनमा देखिएर राहत वितरण गर्ने रणनीति बुनेको देखियो।

यसका लागि सरकारी तह, व्यापारिक समूह र स्वयंसेवी समूहले संकलन गरेको राहतको पोकामा समेत आरएसपी अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लेखेर बाँड्न लगिएको समेत खुल्यो।

यसबारे हामीले सबैभन्दा पहिला नेपाली सेनाका प्रवक्तासँग जिज्ञासा राख्यौँ। सैनिक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी राजराम बस्नेतले सरकारको निर्णय अनुसारै  नेपाली सेना खोज तथा उद्धारमा मात्रै ‘डेडिकेटेड’ रूपमा लागेको दाबी गरे।

उनले पहिलो दिन राहत लगेर ब्यारेकमा राखे पनि दोस्रो दिनबाट जिल्ला प्रशासनले आफै व्यवस्था गरेर राखेको उनको दाबी थियो। 

“सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिलाएको छ”, बस्नेतले उकेरासँग भने,“ ब्यारेकहरूमा कहीँ पनि राहत छैन। हेलिकप्टरमा लाने बेलामा उनीहरूको लजिष्टिक क्लष्टरले कति, कहाँ र कसरी लाने भनेर ल्याएको राहत मात्रै ल्याउँछ। अरू ब्यारेकमा छैन।”

यसपछि हामीले रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलसँग यसबारे जिज्ञासा राख्यौँ। उनले खोजी, उदार र राहतका लागि आवश्यकता भएका ठाउँमा रास्वपाका नेता र सांसदलाई पार्टीले नै पठाउन सक्ने र आवश्यकताका आधारमा आफैँ पनि जान सकिने उनले बताए।

प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका नेता तथा सांसदले तीनै तहका सरकारलाई सहयोग पुग्नेगरी समन्वय गरेर नै काम गर्न सकिने र त्यो विषय पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए।

राहत वितरणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा गएर बसेका पार्टीका सांसद अनि स्थानीय नेताहरूले दलगत व्यवहार गर्दा समस्या भएकोबारे जिज्ञासा राख्दा उनले कतै समस्या भएको हुन सक्ने तर त्यो नियतवश भने नभएको तर्क गरे।

OOO

बाढीको कारण रसुवाका चार स्थानीय तहका १६ वटा वडाका ७ हजार २ सय ६६ स्थानीय प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार रसुवाको गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–१, २, ३, ५ र ६ वडा बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। बाढीबाट पाँच हजार ७ सय ४३ स्थानीय प्रभावित भए।

कालिका गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ का ४ सय ९१ स्थानीय प्रभावित भएका छन्। आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका-१, २, ४ र ५ वडाका ३ सय १३, उत्तरगया गाउँपालिका-१, २, ३, ४ र ५ का ७ सय १९ जना प्रभावित भए।

यी सबै प्रभावित क्षेत्रको खोज, उद्धार र राहतको काम रसुवाको धुन्चेमा रहेको सैनिक ब्यारेकबाट भएको थियो। भदौ १२ गते रास्वपा सांसद बब्लु गुप्ता सेनाको हेलिकप्टर चढेर धुन्चे पुगे र त्यहीँ बसे।

ब्यारेकमै बसेर उनले राहत वितरणको काम आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको देखियो। राहत वितरणमा रास्वपाका स्थानीय नेता र कार्यकर्ता प्राथमिकतामा परे। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जन प्रतिनिधि मात्रै हैन रसुवाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद मोहन आचार्य कसैसँग समन्वय भएन।

रसुवामा राहत तथा उद्धारका लागि पुगेका निजी र सेनाको हेलिकप्टर सेनाको श्रीनाथ गण हेलिप्याड, प्रहरी हेलिप्याड र फुटबल ग्राउन्ड हेलिप्याडमा ल्यान्ड भएका थिए। 

“एकातिर बब्लुसहित रास्वपाको समूह राहत लिने अनि अर्कोतर्फ सांसद आचार्य र जनप्रतिनिधि कसले के-के लगे भनेर हेरेर बस्ने अवस्था बनेको थियो,” तत्कालीन अवस्थाको प्रत्यक्षदर्शीमध्ये एकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने “विपद्मा पनि पार्टी हेरेर व्यवहार भएको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुले असहयोग गरे। रास्वपाका नेताहरूमा प्रभावित क्षेत्रबारे जानकारी नहुँदा उनीहरूले पनि काम गर्न सकेनन्।”

राहत वितरणमा भद्रगोल भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले बब्लुलाई असहयोग गर्न थाले। सामाजिक सञ्जालमा राहत पनि नपाएको र अवस्था निकै खराब भएको भन्दै जनप्रतिनिधीहरुले नै भिडियो बनाएर राख्न थाले। ब्यारेकमा राहत तर पीडित भोकै देखिएपछि मिडियामा सोही अनुसारका सामग्री प्रकाशन र प्रसारण हुन थाल्यो।

स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिबाट सहयोग भएन। रास्वपाको संयन्त्र प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्न सकेन। त्यसपछि बल्ल बब्लु समन्वयमा सक्रिय भएका थिए।

विपद्का लागि भदौ ११ र १२ गते जिल्ला विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो। भदौ १२ मा बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापा, प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्य र बागमती प्रदेशका रसुवाका दुवै प्रदेश सभा सदस्य सहितको बैठक बसेको थियो। तर यी बैठकले राहत वितरणलाई सहज बनाउन सकेन।

रास्वपाको संयन्त्रले काम गर्न नसकेपछि बल्ल भदौ १५ मा रसुवाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो। 

त्यो बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्य मन्त्री किरण थापा मगर, रसुवाका प्रतिनिधिसभा सदस्य आचार्य र सिरहाका प्रतिनिधि सभा सदस्य बब्लुसँगै बागमती प्रदेश सभा सदस्यद्वय प्रभात तामाङ, इन्द्रप्रसाद गोतामे सहभागी थिए। 

बैठकमा रसुवा र धादिङका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार घिमिरे र नवराज अधिकारी, प्रभावित चार वटै क्षेत्रका पालिकाका अध्यक्ष, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधि लगायत ३६ भन्दा बढी सरोकारवालाहरू सहभागी थिए।

बैठकमा राहत सामग्री जथाभाबी वितरण भएको र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बाइपास गरिएको विषयमा चर्काचर्की नै भएको एक सहभागीले उकेरालाई जानकारी दिए।

चर्काचर्कीकैबिच बैठकले राहत वितरण गर्न संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले राहत सामग्री संकलन गर्ने, प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने, र स्थानीय तह (सम्बन्धित वडा प्रतिनिधि)मार्फत वितरणको प्रबन्ध मिलाउने लगायतका नौ बुँदे निर्णय भयो। त्यसपछि बल्ल स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आफ्नो प्रभावित क्षेत्रमा बाँड्न राहत पाएको खुल्यो।

“सुरुमा समन्वय नभएर दुर्दशा भयो”,सांसद आचार्यले उकेरासँग भने, “यसमा मलाई भन्नु केही  छैन।” तर, हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने सवालमा भने सेना, प्रहरीजस्ता संगठन रातदिन खटिएको आचार्यले बताए।

त्यो बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार टोली खटाउने, बाटो, पुल निर्माणलगायतको कामका लागि तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गर्ने, शव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले ठाउँ उपलब्ध गराउने जस्ता निर्णय गरियो। स्थानीय तहबाट राहत वितरण गर्दा सम्बन्धित पालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष सहितको राहत वितरण संयन्त्र बनाएर सो संयन्त्रमार्फत नै राहत वितरण गर्ने सहमति भयो। त्यसपछि मात्रै बब्लु गुप्ता र रास्वपाको कब्जाबाट राहत सामग्री फुत्किएर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि समक्ष पुग्यो र वितरणमा केही हदसम्म सहज भयो। 

जिल्ला विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण व्यवस्थापन समितिको भदौ २० गते बसेको सरोकारवाला सहितको बैठकले राहत व्यवस्थापन लागि स्टोर व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन गर्ने लगायत राहत, उद्धार, प्रभावितलाई आश्रय स्थलको व्यवस्थापन गर्ने, पानी, विद्युत्, सडक सञ्जाल जोड्नेजस्ता १६ बुँदे निर्णय गरेको थियो। 

रास्वपा सांसद बब्लु सेनाको हेलिकप्टर चढेर रसुवा किन गए? उनलाई पार्टीले पठाएको थियो वा आफैँ गए? यसबारे उकेराले उनीसँग जिज्ञासा राखेको थियो। 

सांसद गुप्ताले आफूलाई विपद्मा गर्ने कामबारे जानकारी भएकाले आफैँ गएको र पार्टीले नपठाएको बताए। 

सरकार वा पार्टी कसले रसुवा पढाएको हो? भन्ने जिज्ञासामा सांसद बब्लुले भने “गभर्मेन्टले पठाएको हैन। मेरो एक्स्पर्टिज नै यसमा हो। मेरो धरातल नै यही भएकोले कसले के भन्छ नसुनीकन म कर्तव्य निभाउन गएको हो। म चाहिँ माननीय र मन्त्री हुनु भन्दा अगाडि दश वर्षसम्म डिजास्टरकै फिल्डमा काम गरेको हो।”

यसबारे रास्वपाका प्रवक्ता खरेलले पनि गुप्तालाई पार्टीले रसुवा नपठाएको बताए।

कोरोना र भूकम्पको समयमा बब्लु काठमाडौंमा खाना वितरणको काममा संलग्न भएका थिए। उनले यसलाई नै यस्तो विपद्मा कसरी काम गर्ने भन्नेबारे आफूलाई ज्ञान भएको दाबी गरे।

तर रसुवामा बसेर पार्टी संयन्त्र केन्द्रित काम गरेको र दलगत स्वार्थमा काम गर्दा उल्टो विवाद भएकोबारे जिज्ञासा राख्दा उनले स्वीकार गरेनन्।

उनले आफू राहत सामग्रीमा कुनै नियन्त्रण नगरेको दाबी गर्दै भने “हामीले लगेर कता राख्ने हो? त्यो मेरो सांसद क्षेत्र हो? त्यहाँ मेरो घर छ? यो सरासर भ्रामक कुरा हो। जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो कुरा कसरी आयो?”

उनले रसुवामा नौ दिन बसेर बत्ती कसरी पुर्याउने, शव व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सडक सञ्जाल नभएको ठाउँमा राहत कसरी पुर्याउने र टनेलमा फसेका व्यक्तिको उद्धार कसरी गर्ने विषयमा काम गरेको दाबी गरे। काम गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेरै गरेको उनको दाबी छ।

रास्वपा प्रवक्ता खरेललाई राहत वितरणको क्रममा सांसद बब्लुले समन्वय नगरी एकलौटी बाँडेको भन्ने विषय जानकारी छ? भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता खरेलले भने, “सुरुसुरुमा प्राविधिक रूपमा समन्वय अभाव भएको हुनसक्छ। तर, नियतवशचाहिँ हैन।”

रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले १२ गतेबाट हेलिकप्टरमार्फत गाउँमा राहत अलिअलि पुग्न थाले पनि कसले कता बाँड्यो भन्ने थाहै नपाएको बताए। ‘हामीसँग कोर्डिनेशन थिएन,’उनले भने,‘बाँडेको राहत कहाँ पुग्यो, कसले पठायो भन्ने थाहा नभएपछि अनि भद्रगोल भयो भनेर आवाज उठेको हो।’

नुवाकोटका जनप्रतिनिधि हैरान

नुवाकोटमा चार स्थानीय तहका २१ वटाका ३१ हजार बढी प्रभावित भएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण बेलकोटगढी नगरपालिका–५, ७ र ८ का चार हजार ४८३ स्थानीय मानिस प्रभावित भएका छन्।

विदुर नगरपालिका–१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र १२ का २३ हजार २ सय ३० जना प्रभावित भएका छन्। किस्पाङ गाउँपालिका–५ मा तीन हजार ३८२ मानिस प्रभावित भएका छन्।

गाउँपालिका–२ र ४ प्रभावित भएका छन्। बाढीका कारण क्षतिग्रस्त यहाँका १७८ भवनका १८५ घरधुरीमा रहेका ६६५ मानिस प्रभावित भएका छन्।

यहाँ पनि सुरुका दिनमा रास्वपाका नेता तथा सांसदकै नियन्त्रणमा राहत सामग्री पुग्दा समस्या भएको देखियो। नुवाकोटमा बाँड्ने राहतमा रास्वपाको पार्टीको नाम राख्दा समेत विवाद भएको खुल्यो।

यसबारे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य रामप्रसाद ढुंगाना र राधिका तामाङसँग जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले एकद्वार प्रणालीको नाममा केही दिनसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनार लगायतले राहत सामग्री नियन्त्रणमा लिएर जथाभाबी बाँड्दा समस्या भएको बताए। 

सर्वदलीय बैठक बसेर निर्णय गरेपछि मात्रै जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय गरेर वास्तविक प्रभावितलाई राहत वितरण गरिएको दुवै प्रदेश सांसदहरूले बनाए। 

“सुरुमा सेनाको ब्यारेकमा राखिएको थियो। अस्तव्यस्त हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भनेर सम्झाइरहनुपर्यो”, प्रदेश सांसद राधिकाले भनिन्,“सभामुख, अर्थमन्त्री पनि जानुभयो। राजनीतिक चरित्र भएका मन्त्रीज्यूहरू आएपछि अलि सहज भयो।”

विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले तीन-चार दिन अलि व्यवस्थित गर्न नसकिएको र अधिकांश प्रभावितहरू कोही आफन्तको घरमा त कोही काठमाडौं गएकाले राहतको कामले गति नलिएको बताइन्।

प्रारम्भमा खोज र उद्धारमा केन्द्रित भएको र त्यसपछि राहत बाँड्ने काम सुरु भएसँगै अवस्था सामान्य बन्दै गएको उनले दाबी गरिन्।

विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष लेलिन रञ्जितले एक द्वार भनेर सबै सामान सेनाको ब्यारेकमा राख्दा तीन दिनसम्म केही पनि बाँड्न नपाएको बताए।

त्रिसुलीवारि ठिकै भए पनि पारी खानाको अभाव सुरु भइसक्दा पनि राहत बाँड्न नसकेको उनको दाबी छ। “त्यस्तो बेलामा सैनिक अधिकारीसँग कुरा गर्दा पनि राहत बाँड्न पाइएन। त्यसपछि राहत दिन चाहने संस्थाहरू सम्पर्कमा आउनु भयो। त्यसपछि हामीले ती संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर राहत बाँडियो” उनले भने।

उनका अनुसार भदौ ११ गते ‘आरएसपी’ भनेर नाम लेखेर होल्डिङ सेन्टरमा सामान लगेको देखेपछि त्यहाँ रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुले विरोध गरेका थिए। त्यसपछि मात्र रास्वपाका नेताहरू ब्याक भएको उनको दाबी छ।

“यो त भएन भनेर कुरा गर्दा रास्वपाका नेताहरूले तल्लो तहबाट त्यस्तो भयो होला। अब रोकिदिन्छौँ भन्नुभयो,” उनले भने।

रास्वपा नुवाकोटका जिल्ला सभापति रामेश्वर गजुरेलले पहिला एकद्वार नीतिबाट राहत बाँडिएको र सेनाको ब्यारेकमा राहत संकलन भएको बताए।

उनले रास्वपा पार्टीको नामै लेखेर राहत बाँडेकोबारे जानकारी नभएको दाबी गर्दै राहत लगायतमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको संयोजनमा काम गरेको दाबी गरे।

धादिङमा पहिल्यै विपक्षी आक्रामक

धादिङ जिल्लामा चार स्थानीय तहका १९ वटा वडाका करिब १६ हजार बाढी प्रभावित देखिए। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३, ५, ७, ९ र १०, गजुरी गाउँपालिका–१, २, ५ र ६, गल्छी गाउँपालिका–१, २, ४, ६ र ८, सिद्धलेक गाउँपालिका–३, ४, ६ र ७ प्रभावित देखियो।

धादिङमा पनि रास्वपाका नेताले पहिला आफू हाबी हुन खोजेको देखियो। धादिङका प्रतिनिधि सभा सदस्य आशिका तामाङ र बोध नारायण श्रेष्ठले आफैँ बाँड्ने तयारी गरे पनि विभिन्न तहका सर्वदलीय बैठकपछि स्थानीय तहमार्फत राहत सामग्री बाँडिएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य सालिकराम जमरकट्टेलले जानकारी दिए।