यही हो त जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि !

जवाफदेहिता, पारदर्शिता अनि जिम्मेवारीमा नाता हैन क्षमता। यही जगमा २०८२ भदौ २३ मा सडकमा उठेको एउटा आन्दोलन, जसले देशको सत्ताको सिट फेदबाटै हल्लाइदियो। जुन जेनजी आन्दोलनको रूपमा इतिहासमा सुरक्षित भएको छ।

आजको ठिक एक वर्षअघि  माइतीघर हुँदै बानेश्वरको सडकमा  सत्तालाई जवाफदेही बनाउने मागसहित २०८२ भदौ २३ सडकमा उत्रिएका युवामाझ सत्ताले गरेको  क्रूर व्यवहारले सडक युवाको रगतले रङ्गियो। नतिजा भदौ २४ मा अकल्पनीय परिवर्तन भयो। युवा असन्तुष्टि विस्फोट हुँदा नेपालको राजनीतिक कोर्सै बदलिदियो।

यो परिवर्तनले एक वर्ष पार गर्यो। आज सबैले जेनजी शहीदहरूलाई सम्झिए। अनि समीक्षा पनि सुरु भयो "एक वर्षको यो यात्रामा देशले के पायौँ?"

परिवर्तनको जगमा सत्ताका पात्र त बदलिए। २०८२ भदौ २३ मा प्रधानमन्त्री थिए केपी ओली। २०८३ भदौ २३ मा प्रधानमन्त्री छन् वालेन्द्र शाह। शाह प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना त भयो। यो बिचमा जेनजीको माग अनुसार  सुशासन देखियो?, जबाफदेहिता देखियो?, सरकार पारदर्शी भयो?"

OOO

जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री सरकारी निवास बालुवाटारबाट हेलिकप्टरमा भाग्नु पर्ने अवस्थाबाट नेपाली राजनीतिमा भएको परिवर्तनको जग जेनजी आन्दोलनै हो। त्यसैको जगमा दम्भी शासनको अन्त्य गरेकै हो। त्यसैको जगमा फागुन २१ मा निर्वाचन भयो। अनि निर्वाचनमा मतदाताले बलिया र निर्विकल्प ठानिएका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा जस्ता परम्परागत दलहरूलाई किनारा लगाउँदै नयाँ दलको पक्षमा अभूतपूर्व मतदान गरे। 

भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनमा रवि लामिछाने अनि वालेन्द्र शाहको भूमिका र योगदान प्रस्ट छैन। धुमिल धुमिल छ। भदौ २४ को ध्वंसमा खेलिएका भूमिका भने भदौ २३ जस्तो धमिलो छैन। तै पनि जेनजी आन्दोलन नेतृत्वको दाबी गर्ने समूहसहितको बलमा ५० लाख मतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा १८२ सिट जित्यो। सडकमा विद्रोह गरेको पुस्ताले करिब ६ महिनामै सिंहदरबारमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा वालेन्द्र शाहलाई पायो।

सत्ता र नेतृत्व फेरियो, तर जेनजी पुस्ताको माग अनि आन्दोलनमा भएको दमन र ध्वंसबाट प्रताडित समूहले न्याय पाए?  ती शहीद परिवार, घाइतेले गर्व गर्न लायक काम भयो?, वालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकार आन्दोलनमा होमिएको जेनजी पुस्ताले खोजे जस्तै जवाफदेही, पारदर्शी अनि जिम्मेवार देखियो? 

मङ्गलवारकै सार्वजनिक दृश्य हेरौँ। जवाफदेही सरकारको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागीहुँदा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको सम्झनामा नयाँबानेश्वरमा सभाको आयोजना गरियो। सभाको नाम 'स्मृति सभा' थियो। अर्थात् जेनजी शहीद र उनीहरूको मागको सम्झना गर्ने।

तर त्यही आन्दोलनमा पानी बाँड्ने सहयोगीको भूमिकाबाट अहिले देशको गृहमन्त्रीका रूपमा बदलिएका सुधन गुरुङको शैली स्मृति सभायोग्य थियो र! थर्थर ओठै कपाउँदै पुराना दलका नेतालाई दिएको धम्कीले कार्यक्रमको शोभा बढायो?, यो बिचमा उनको शंकास्पद सम्बन्धदेखि शंकास्पद सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठाउने पत्रकार उनका नजरमा दुस्मन बराबर छन्। यो सार्वजनिकै विषय हो।

तर पारदर्शिता र जबाफदेहिताको मागमा सुरु भएको आन्दोलनमा सहभागी हुँदा ज्यान गुमाएका शहीदको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रममा उनले दाँत किट्दै, टाउको हल्लाउँदै जसरी '२-३ जना, २-४ जना पत्रकार छन्' भनेर सत्ताको दम्भ देखाए यही हो त जेनजीको माग? सत्ताको यही चरित्रका लागि ती शहीदहरूले ज्यान गुमाएका हुन्?

जेनजीले कस्तो सत्ताको अपेक्षा गरेका थिए अनि पाए कस्तो त्यसको सूची निकै लामो बनिसक्यो ६ महिनामा। बाँकी ४ वर्ष ६ महिना यही शैली कायम हुने हो भने सूची कत्रो बन्ने होला? जेनजी आन्दोलनका शहिद परिवार र घाइतेहरूले न्यायको अनुभूतिको पक्ष हेर्ने हो भने अवस्था उस्तै छ।

जेनजी आन्दोलनमा सहभागी जसको ज्यान त जोगियो तर गम्भीर घाइते भए तीमध्ये केही घाइते अस्पतालको बेडमै छन्। जो अस्पतालको बेडबाट घर फर्किए तीनको जीवन पनि २०८२ भदौ २३ को बिहान जस्तै सामान्य बन्न सकेको छैन। अस्पतालमा रहेका अनि डिस्चार्ज भएका घाइतेको पक्षमा सरकारले भत्ता दिने बाहेक थप के गर्यो?, खै सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व? खै जेनजी काउन्सिल?

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगले भदौ २३ को घटनामा बढी केन्द्रित भएर गोली चलाउने निर्णयमा र नैतिक रूपमा जिम्मेवार भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर शपथ खाएकै दिन रातभर बसेर पक्राउ गरिएका  ओली अनि  लेखक विरुद्ध प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान ६ महिना कट्न लाग्दा पनि टुंगिएको छैन। २३ दिनमा टुङ्गिनुपर्ने अनुसन्धान ६ महिनासम्म किन टुङ्गिएन? कसले रोक्यो?

न्याय दिन्छु भनेर भाषण गरेर मात्र न्याय त पाइन्न। त्यसका लागि  अदालतसम्म मुद्दा त पुग्नु पर्छ। अदालती परीक्षण हुनु पर्छ। त्यसका लागि पहिला प्रहरीले अनुसन्धान सक्काएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्तावित राय बुझाउनु पर्छ। त्यस अनुसार अभियोग पत्र दर्ता गर्नु पर्छ। अनि अदालतले प्रमाण परीक्षणबाट दोषी या निर्दोष भन्छ।

अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी सुधन गुरुङको नेतृत्वको गृह मन्त्रालय मातहतको। सरकारी वकिल सोभिता गौतम नेतृत्वको कानुन मन्त्रालय मातहतको। तर खै अनुसन्धान टुंगिएको?, खै अभियोग पत्र दर्ता भएको?

ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश दिँदा अनुसन्धानै नगर भनेको थिएन, अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न आवश्यक नदेखिएकाले बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नु मात्र भनेको हो। आदेश अनुसार उनीहरू हिरासतमुक्त भए। 

नेपालको कानुनी प्रक्रिया अनुसार यदि यी दुवै प्रहरी हिरासतमा रहेका भए यो अनुसन्धान २३ दिनमा टुङ्ग्याउनै पर्ने कानुनी बाध्यता हुन्थ्यो। आरोपी हिरासतमा नरहेको अवस्थामा अनुसन्धानको यस्तो हदम्याद हुन्न। तर वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी त भदौ २३ का दोषीलाई जति सक्दो चाँडो सजाय दिने भन्ने हैन र! किन यत्रो विलम्ब? अनुसन्धान गर्न नसकेको कि नचाहेको? थरथर ओठ कमाएर धम्क्याउने मात्र कि जवाफ पनि दिने हो गृहमन्त्रीले?

उता, भदौ २३ र २४ मा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ओली अनि लेखकसहित नख्खु जेल ब्रेकरका आरोपी वर्तमान सत्ताधारी दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, आन्दोलनका 'हाइज्याकर' वर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितकाको भूमिकालाई राष्ट्रद्रोहको कसीमा राख्दै छानबिनको दायरा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। यो पनि अलपत्रै छ।

मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदनमा जसको नाम छानबिन गर्नुपर्नेको सूचीमा छ उनी नै अनुसन्धान गराउने निकायको नेतृत्वमा छन्। अनि दुवै प्रतिवेदन अहिले सिंहदरबारको दराजमा धुलोले पुरिएको छ। सरकार जेनजी आन्दोलनबारे कार्वाहीको सिफारिसमा परेका सुरक्षा संगठन र सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यबारे के गर्ने भनेर आफैँले बनाएको समितिको प्रतिवेदनसम्म लिन तयार छैन।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको  व्यवहारले न भदौ २३ का, न भदौ २४ का पीडितले न्याय पाउन सकेका छन्। गोलीले सडकमा सन्तान ढलेका अभिभावक अनि सत्तासँग सम्बन्ध नभए पनि निजी सम्पत्ति दनदन बलेका दुवै पक्षको न्याय अलपत्र छ। 

जेनजी आन्दोलनको माग पारदर्शिता पनि थियो। तर सत्ताको चरित्र उज्यालोमा भन्दा अँध्यारो प्रिय देखिन्छ। नदेखिने, नबोल्ने सत्ताको सामान्य चरित्र बनिसक्यो। कतिसम्म भने जुन शहीदहरूको रगतको बलमा जनमत पाउँदै सत्तामा पुगे उनीहरूकै स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा वालेन्द्र शाह देखिएनन्। 

भदौ २४ मा सिंहदरबार हाम्रा लागि भएन भनेर जलाइयो। त्यही जलेको सिंहदरबारमा पुगेका वालेन्द्रले सिंहदरबारको गेट सबै नागरिकका लागि समान रूपमा खुला गराएनन्, उल्टो केपी ओलीको पालाको भन्दा पनि बलियो ताल्चा ठोकिदिए।

अनि सत्तामा रहेकाहरूको पृष्ठभूमि पनि दाबी गरिए जस्तो निष्कलङ्क कहाँ देखियो? हिजो केपी ओलीका स्वकीय राजेश बज्राचार्य अनि शेरबहादुर देउवाका स्वकीय भानु देउवामाथि ‌औँला उठाउनेहरू अहिले  प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनको पृष्ठभूमि कलबाइपास गिरोहका सहयोगी देखिदा मौन छन्।

प्रधानमन्त्रीको सहपाठी तथा मन्त्री सुनिल लम्साल राजनीतिमा आउनु अगाडिसम्म अनधिकृत रूपमा ठेक्का हत्याउन संलग्न देखिदा पनि सुशासनको दाबी गर्नेहरूको बोली फुटेको छैन। अनि सत्ताको कमान्डर वालेन्द्र शाह पुरै मौन। यही हो त जेनजीहरुले खोजेको सुशासन अनि जबाफदेहिता?

नेपोबेबी जेनजी आन्दोलनको बिउ हो। अर्थात् क्षमता भन्दा पनि नाताका आधारमा नेता र प्रभावशालीका सन्तान, नातागोता र पार्टीकाले अवसर पाए। जब वर्तमान सरकारले नियुक्ति सुरु गर्यो सत्ताधारीका दाइ, दिदी, छिमेकी नै देखिए नियुक्ति पाउनेमा। ती नभए आसेपासे। यो भन्दा पर गए रास्वपाको बिल्ला अनिवार्य गर्दै नेपोबेबीलाई थप संस्थागत नै गरे।

संवैधानिक सर्वोच्चता, अझ कानुनी राज्य जेनजीहरुको मागकै विषय हो। तर यसले स्थापित गरेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसदमा जाँदै नजाने, गए नि बोल्दै नबोल्ने, संविधानले तोकेको भूमिका निभाउन सधैँ अनिच्छुक।

यति मात्र हो र!, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई आफ्नो सचिवालयका सहयोगी लगाएर कार्यालयमा बोलाएर बन्धक समान बनाउने, भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन दबाब दिने। ठेक्कामा आफैँ हस्तक्षेप गर्ने। जसलाई मन लाग्यो उसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाउने, सहयोगी लगाएर थर्काउने। मन्त्री खुट्टा भाँच्न निर्देशन दिँदै हिँड्ने, सत्ताधारी सांसद जहाँ गयो त्यही बबन्डर मच्चाउने।

यो छ महिना सत्ता र सत्ताधारीको सार्वजनिक व्यवहार यस्तै नै देखिएको छ। यसले न विधि देखायो न त कानुनी शासन। यो त जेनजीहरुले आन्दोलन गर्दाताकाको सरकारको भन्दा पनि अराजक देखिएन र! लहडी र दम्भी व्यवहार भएन र!

वालेन्द्र शाह रास्वपामा प्रवेश गरेपछि पहिला जेल ब्रेकर भनेर गाली गरिएका रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा अधिकांश जेनजीहरुका लागि परिवर्तनको मुख्य माध्यम समान बन्यो। जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका वा नजोडिएका सबै हुर्रिँदै रास्वपावादी भए। तर परिवर्तनको आशले जेनजी आन्दोलनमा होमिएका सबै जेनजी अगुवा राजनीतिमा लोभीपापी भएनन्। खबरदारी गर्न केही सडकमै बसे।

जो सडकमा रहे उनीहरू आफ्नो आन्दोलनको बलमा बनेको जेनजी सरकारको पारा देख्दा पक्कै लाजले भुतुक्क भएका छन्। उनीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले त्यही देखाउँछ। जेनजी अगुवाहरू सरकारको शैलीसँग सन्तुष्ट छैनन्। तर सरकारले बोकेको ट्याग जेनजीको छ। प्रधानमन्त्री जेनजीको प्रतिनिधि।

अब आफ्नै आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार जति अराजक भए पनि कसरी कटु आलोचक बन्नु! उनीहरू धर्म संकटमा देखिन्छन्। अलि नरमै स्वरमा होस् बोल्न भने छाडेका छैनन्। घटनाहरू यस्ता छन्। व्यवहार यस्तो छ। तर संसद् र सिंहदरबारको पर्खालभित्रबाट सुशासन र परिवर्तनका नारा सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने समूह सक्रिय नै छ। हरेक दिन प्रधानमन्त्री अनि उनका टिम सामाजिक सञ्जालमा झुल्किएर सम्पन्न नेपालको सपना बाँड्न सक्रिय नै छन्।

सत्ताको यही चरित्रका कारण २०८२ भदौ २३ मा सडकमा देखिएको परिवर्तनको त्यो रातो आगो २०८३ भदौ २३ मा आइपुग्दा कालो खरानीमा बदलिइसक्यो आशाको ठाउँमा निराशा, सुशासनको ठाउँमा अराजकता, जबाफदेहिताको ठाउँमा भद्दा ओठे जवाफले ठाउँ लिइरहेको छ।

सिंहदरबारदेखि सदन हुँदै सडकसम्म सत्ताधारीको अराजक गतिविधिको प्रभाव बढ्दो छ। नागरिकको दैनिक गतिविधि हरेक दिन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। घरको रित्तो चुलोदेखि बाढीको भग्नावशेषमा पुरिएर परिवारै रित्तिएका नागरिकसम्म जेनजी सरकार खोजिरहेका छन्। तर सरकार खै?

२०८२ भदौ २३ देखि २०८३ भदौ २३ सम्मको परिवर्तन के त? केपी ओली सत्ताबाट हुत्ताइए, छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने शेरबहादुर देउवाको सपना अधुरै रह्यो। नागरिक सरकारको रूपमा सुशीला कार्कीसहित प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुँदै पूर्व भए, सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका रवि लामिछाने सम्भावित बिगो राखेर कारागारमुक्तहुँदै देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति भए।

वालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा सचिवालयका सहयोगी लगायतकाहरु सांसदहुँदै मन्त्री भए। सांसद नभएकाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयका हर्ताकर्ता भए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने गगन थापाको सपना अधुरै रह्यो। राजनीति गर्दिन, यो ट्याट्याटुँटू सबै बन्द गरौँ भन्ने सुधन जेनजी अगुवाबाट देशको गृहमन्त्री हुँदै उही ट्याँट्याँटुँटुँ गर्दै हिँड्ने भए। अनेकका सांसद बन्ने सपना पुरा भयो।

२०८२ भदौ २३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए, २०८३ भदौ २३ मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह छन्। ४७ जनाको शहादत, घाइते उत्तिकै। ८४ अर्ब बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिको सत्यानाश भएर आएको परिवर्तनको एक वर्षको उपलब्धि यही हो त!​​​​​