बाढीपीडित बालबालिकाको पुनर्स्थापना : नेपालको मात्र होइन, विश्वकै दायित्व

भदौ २९ गते हामीले ‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस मनायौँ। तर त्यसका अघिल्ला दिनहरूमा भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट परिवार, घर, विद्यालय र समुदाय गुमाएका हजारौँ बालबालिका भने अस्थायी आश्रयस्थलमा अनिश्चित भविष्य पर्खिरहेका थिए।

उत्सवमा उच्चारण गरिएको नाराको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ- राज्यले यी बालबालिकालाई राहतको सामान्य ‘प्राप्तकर्ता’ मात्र ठान्छ कि अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा उनीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोसामाजिक पुनर्स्थापनामा दीर्घकालीन लगानी गर्छ?

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेतृत्वमा तयार गरिएको ‘भोटेकोशी बाढी प्रभावित बालबालिकाको अवस्था तथा आवश्यकतासम्बन्धी द्रुत लेखाजोखा प्रतिवेदन, २०८३’ ले उद्धारपछिको सङ्कट स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिवेदनको भदौ २१ सम्मको विवरणअनुसार बाढीका कारण समग्रमा १ हजार ३४१ जनाको मृत्यु, ६ हजार ७५ जना घाइते र ४ हजार ९९६ जना बेपत्ता भएका थिए। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौँका ३९ होल्डिङ सेन्टरमा ३,६५२ जना आश्रित थिए। यी तथ्याङ्कहरू समयसँगै अद्यावधिक हुन सक्छन्, तर बालबालिकाले भोगिरहेको जोखिम भने पर्खन सक्दैन।

द्रुत लेखाजोखाले देखाएको बाल संकट
परिषद्ले अध्ययन गरेका होल्डिङ सेन्टरहरूमा १,२३३ बालबालिका (६३२ बालिका र ६०१ बालक) थिए। तीमध्ये १०२ जनाले बाबुआमा दुवै गुमाएका छन् भने ४३९ जना बाबुआमा वा परिवारबाट छुट्टिएका छन्।

त्यस्तै २१ जना अपाङ्गता भएका बालबालिका छन्। यी सङ्ख्या केवल गणना मात्र होइनन्; प्रत्येक सङ्ख्यापछाडि पहिचान, संरक्षण, निरन्तर हेरचाह र भविष्यको जिम्मेवारी जोडिएको छ।

परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकालाई हतारमा “अनाथ” घोषणा गरिनु हुँदैन। परिवार खोजी, नाता प्रमाणीकरण र सुरक्षित पुनर्मिलन नभएसम्म उनीहरूको कानुनी तथा पारिवारिक अवस्था खुला राखिनुपर्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा भएको क्षति पनि उत्तिकै गम्भीर छ। द्रुत लेखाजोखाअनुसार ३२ विद्यालय प्रभावित र १९ विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। पूर्ण क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूमा ९ हजार ४ सय विद्यार्थी भर्ना थिए। तीमध्ये ३ हजार ९२८ विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित, ४८८ जना सम्पर्कविहीन र पाँच जनाको मृत्यु भएको विवरण छ।

युनिसेफको अगस्ट ३१ को अवस्था विवरणले २२ हजार १०० भन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएको र तीमध्ये करिब २ हजार ६०० पाँच वर्षमुनिका रहेको अनुमान गरेको थियो। फरक स्रोत र मितिका तथ्याङ्कमा एकरूपता नहुन सक्छ; त्यसैले सङ्घदेखि वडासम्म एउटै, सुरक्षित र नियमित रूपमा अद्यावधिक हुने बालकेन्द्रित सूचना प्रणाली अनिवार्य छ।

प्रतिवेदनले आश्रयस्थलहरूमा सुरक्षित पानी, साबुन, शौचालय, स्नानस्थल, महिनावारी स्वच्छता सामग्री, पौष्टिक आहार र संरचित बालमैत्री गतिविधिको चरम अभाव देखाएको छ। घर वा आफन्त गुमाउनु, विस्थापन र अनिश्चितताका कारण बालबालिकामा डर, तनाव, एक्लोपन, झस्किने र व्यवहार परिवर्तनजस्ता मानसिक समस्या देखिन थालेका छन्।

गम्भीर हिंसाका प्रत्यक्ष घटना सार्वजनिक नभए पनि भीडभाड, अपरिचित वयस्कहरूसँगको साझा बसोबास, अपूर्ण दर्ता र रातको समयमा हुने अनियन्त्रित आवागमनका कारण यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, बालश्रम, बालविवाह र मानव बेचबिखनको जोखिम उच्च छ। जोखिम नदेखिनु भनेको जोखिम नहुनु होइन।

बाल दिवसको नाराको मर्म
‘बालबालिकामा लगानी : सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने यस वर्षको नारा बाढी प्रभावित बालबालिकाका सन्दर्भमा असाधारण रूपमा सान्दर्भिक छ।

यहाँ ‘लगानी’ भन्नाले राहत सामग्रीको एकपटकको वितरण मात्र होइन; यसको अर्थ सुरक्षित परिवार, निरन्तर स्वास्थ्य सेवा, पोषण, विद्यालयमा पुनःप्रवेश, मनोसामाजिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा र जोखिमप्रतिरोधी समुदाय निर्माणका लागि वर्षौंसम्म गरिने सार्वजनिक लगानी हो।

आज संरक्षणमा गरिएको लगानीले भोलि विद्यालय छाड्ने दर, कुपोषण, दीर्घ मानसिक समस्या, शोषण र पुस्तान्तरण हुने गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्छ।

बाल दिवसको औपचारिकता सकिएपछि नारा ब्यानरमै सीमित रह्यो भने त्यो पीडित बालबालिकामाथिको अर्को अन्याय हुनेछ। तीनै तहका सरकारले अब ३० दिन, ९० दिन, ६ महिना, एक वर्ष र तीन वर्षका मापनयोग्य लक्ष्यसहित ‘बाल पुनर्स्थापना योजना’ सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

कति बालबालिकाको परिवार पहिचान भयो, कति पुनर्मिलन भए, कति विद्यालय फर्किए, कतिले स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा पाए र कति परिवारले जीविकोपार्जन सहयोग पाए- यही सूचकका आधारमा बाल दिवसको नाराको सफलता मापन गरिनुपर्छ।

परिवार नै बाल संरक्षणको पहिलो आधार
विपद्का कारण परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकालाई संस्थागत हेरचाह (बालगृह) मा राख्नु पहिलो समाधान होइन।

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी निर्देशिका र नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार उनीहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापना परिवारमै आधारित हुनुपर्छ। गरिबी, घरबारविहीनता वा विपद्लाई मात्र आधार बनाएर बालबालिकालाई परिवारबाट अलग गर्नु कानुन र न्यायसङ्गत हुँदैन।

परिवारबाट अलग भएका प्रत्येक बालबालिकाको सुरक्षित दर्ता, जोखिम मूल्याङ्कन र परिवार खोजी तत्काल सुरु गर्नुपर्छ।

आफन्तको पहिचान र नाता प्रमाणीकरणपछि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित पुनर्मिलन गराउनुपर्छ। त्यो सम्भव नभए नातेदारको हेरचाह, पालक परिवार वा समुदायमा आधारित वैकल्पिक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

यस प्रक्रियामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई सकेसम्म अलग गर्नु हुँदैन। संस्थागत हेरचाह अन्तिम विकल्पका रूपमा छोटो अवधिका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ।

पुनर्मिलनलाई दिगो बनाउन परिवारलाई सुरक्षित आवास, नगद अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, जीविकोपार्जनका उपाय, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

प्रत्येक बालबालिकाका लागि व्यक्तिगत पुनर्स्थापना योजना, जिम्मेवार केस व्यवस्थापक र नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ। बाल संरक्षणको सफलता बालगृहमा राखिएका बालबालिकाको सङ्ख्याबाट होइन, सुरक्षित परिवारमा फर्किएर सम्मानपूर्ण जीवन बाँचिरहेका बालबालिकाको सङ्ख्याबाट मापन गरिनुपर्छ।

स्वास्थ्य, पोषण र स्वच्छता : पुनर्स्थापनाको मेरुदण्ड
बाढीपछि बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिम घाउचोटमा मात्र सीमित रहँदैन। दूषित पानी, भीडभाड, अपर्याप्त पोषण र स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदा झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, श्वासप्रश्वास सङ्क्रमण, दादुरा, छालाजन्य रोग र डेंगीको जोखिम बढ्छ।

त्यसैले प्रत्येक आश्रयस्थल र प्रभावित समुदायलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थासँग जोडेर नियमित बाल स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण जाँच, रोग निगरानी, छुटेका खोपको उपलब्धता, औषधि र आपत्कालीन प्रेषण सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

स्वच्छ पानी र सरसफाइलाई पनि पुनर्स्थापनाको अभिन्न अङ्ग मान्नुपर्छ। पर्याप्त खानेपानी, बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री शौचालय, हात धुने व्यवस्था, रातको समयमा बत्ती, नुहाउने सुरक्षित स्थान र महिनावारी स्वच्छता सामग्रीको अभावले रोग मात्र होइन, असुरक्षा र हिंसाको जोखिमसमेत बढाउँछ।

स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी र बाल संरक्षणका सेवाहरू अलग-अलग सञ्चालन गर्नुको सट्टा एकीकृत योजनाअन्तर्गत उपलब्ध गराइनुपर्छ।

शिक्षा र मनोसामाजिक पुनर्स्थापना
विद्यालय फर्कनु बालबालिकाका लागि केवल पढाइ मात्र होइन; आफ्ना साथीभाइ, शिक्षक, नियमित दिनचर्या र भविष्यसँग पुनः जोडिनु पनि हो। क्षतिग्रस्त विद्यालयहरूको जोखिम मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरू तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्छ।

विस्थापित बालबालिकालाई कागजात, पोसाक वा शुल्कको अभावमा भर्ना हुनबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था स्थानीय तहले कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, डिजिटल पहुँच, छात्रवृत्ति र अपाङ्गतामैत्री सामग्रीसहित तत्काल पुनःभर्ना अभियान चलाउनु आवश्यक छ।

मनोसामाजिक सहयोग कुनै एकपटक दिइने औपचारिकता मात्र होइन। मनोसामाजिक प्राथमिक सहायता, खेलकुद र सुरक्षित वातावरण सबै बालबालिकाका लागि आवश्यक हुन्छ। लगातार दुःस्वप्न देख्ने, गम्भीर डर वा हिंसात्मक व्यवहार देखाउने बालबालिकालाई भने तालिमप्राप्त मनोचिकित्सक वा परामर्शदातासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ।

शिक्षक र हेरचाहकर्तालाई बालबालिकाको मानसिक तनाव पहिचान गर्ने र सहयोग गर्ने तालिम दिनुपर्छ। आफ्नो भविष्य र शिक्षाका सन्दर्भमा बालबालिकाको विचार सुन्नु र उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराउनु पनि मानसिक उपचारकै एक हिस्सा हो।

कसको जिम्मेवारी के ?
सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको नेतृत्व गर्नुपर्छ भने प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक, मानसिक स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षा र सामाजिक सेवा टोलीको परिचालन गर्नुपर्छ।

यस्तै, स्थानीय सरकारले प्रत्येक बालबालिकाको व्यक्तिगत घटना व्यवस्थापन, परिवार खोजी, विद्यालय भर्ना, सामाजिक सुरक्षा वितरण र समुदायस्तरीय अनुगमन गर्नसक्छ भने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले संरक्षण मापदण्ड कार्यान्वयन, बाल हेल्पलाइन सञ्चालन, प्रभावकारी अनुगमन र उजुरी सुनुवाइ गर्नुपर्छ।

यसका अलावा, नागरिक समाज र दातृ निकायले सरकारी योजनाअन्तर्गत रहेर प्राविधिक सहायता, जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भने सञ्चारमाध्यमले तथ्यपरक सूचना प्रवाह, बालबालिकाको गोपनीयताको पूर्ण सम्मान र राहत वितरणपछिका परिणामको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ।

बालबालिकाको आवाज संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्म
भोटेकोशी विपद्को क्षतिलाई तथ्याङ्कमा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन। प्रत्येक अङ्कका पछाडि एउटा अबोध अनुहार, अधुरो सपना र जोखिममा परेको भविष्य छ।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बाबुआमा गुमाएका, परिवारबाट विछोडिएका, विद्यालयबाट टाढिएका र गहिरो मनोसामाजिक आघातमा परेका यी नेपाली बालबालिकाको अवस्थालाई विश्व समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ।

समयमै उचित संरक्षण र पुनर्स्थापना हुन नसके विपद्को यो असर गरिबी र असमानताका रूपमा पुस्तौंसम्म रहिरहनेछ। तसर्थ, यी बालबालिकाको पुनर्स्थापना नेपालको मात्र होइन, विश्व समुदायकै साझा नैतिक जिम्मेवारी हो।

सुरक्षित विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था, परिवारमा आधारित हेरचाह तथा दीर्घकालीन मनोसामाजिक सेवाका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको माग गर्नुपर्छ। बाल दिवसको नारालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजानु भनेको बाल लगानीलाई जलवायु न्यायको केन्द्रमा राख्नु पनि हो।

अबको प्रतिज्ञा
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकालाई सुरक्षित परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण र आत्मसम्मानसहितको पुनर्स्थापना दिलाउन राज्य, समुदाय र सरोकारवालाहरूले आजैबाट एकीकृत कदम चाल्नुपर्छ।

उनीहरूको वर्तमान अधिकार र भविष्यको सम्भावनामा गरिने लगानीले मात्र उनीहरूलाई भोलि सक्षम नागरिकका रूपमा राष्ट्र निर्माणमा उभ्याउन सक्नेछ। अनि मात्र राष्ट्रिय बाल दिवसको नाराले सार्थकता पाउनेछ।

(डा. हरि कृष्ण बाँस्कोटा वरिष्ठ बालरोग तथा विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष पाकिस्तानका पूर्व स्वास्थ्य प्रमुख हुन्। उनीसँग नेपालसहित एशिया र अफ्रिकाका विभिन्न देशमा बाल स्वास्थ्य, स्वास्थ्य प्रणाली तथा मानवीय आपत्कालीन प्रतिक्रियामा ३४ वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ।)