प्राकृतिक प्रकोपले १० वर्षमा ६० हजार विस्थापित, थपिँदैछन् भोटेकोशी बाढीपीडित

काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशीमा बाढी यसरी आयो कि ५९ वर्षीय निमा सिङ्गीसँगै सयौँ नागरिकको थातथलो एकैपटक उठायो। निमा यसअघि नै रसुवाको पहिरेबेसीबाट विस्थापित भइसकेका व्यक्ति हुन्। कहिले भूकम्प त कहिले बाढीले उनको बास खोसिरह्यो।

वर्षेनि आउने सानातिना बाढी झेल्दै आएका उनको यसपालि भने ओत लाग्ने अन्तिम छानोसमेत रहेन। विगतको पीडा सुनाउँदै उनले भनेका थिए, “हामी त सधैँ विस्थापित भइरह्यौँ। कहिले बाढी, कहिले भूकम्प त कहिले जलविद्युत् आयोजनाका कारण उठ्नुपर्यो। बाढी आइरहने डरले छोराहरू जोगिने ठाउँ खोजेर डेरा सरेका थिए। तर, यसपालि बाढीले त्यो घरसहित केही बाँकी राखेन।”

बाढीबाट सर्वस्व गुमाएपछि निमा अहिले काठमाडौं आइपुगेका छन्। उनको थातथलो त सखाप भयो नै, परिवारका ९ जना सदस्यसमेत बाढीमै बिलाए। अब यतै ज्याला-मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने कि गाउँ फर्किने भन्नेमा उनी अझै अन्योलमा छन्।

०००

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा आन्तरिक बसाइँसराइका अनेकौँ कारणमध्ये प्राकृतिक प्रकोप पनि एक प्रमुख कारण बनेको छ। वि.सं. २०६८ देखि २०७८ सम्मको १० वर्षमा ६१ हजार २९ जना प्राकृतिक प्रकोपकै कारण बसाइँ सरेका थिए।

कुल ५७ लाख ७३ हजार ४८७ जनाको बसाइँसराइमध्ये १.१ प्रतिशत प्राकृतिक विपद्का कारण भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसमा वैवाहिक बसाइँसराइ समावेश छैन।

पीताम्बर शर्मा र भीमप्रसाद सुवेदीको पुस्तक ‘नेपालको सामाजिक जनसाङ्ख्यिकी’ का अनुसार प्राकृतिक प्रकोपका कारण विस्थापित भएकामध्ये ४९ हजार ८०१ जना सहरी क्षेत्रमा र ११ हजार २२८ जना ग्रामीण क्षेत्रमा सरेका छन्।

बाँच्ने आधार र रोजीरोटीको खोजीमा मानिसहरू प्रायः महानगर, उपमहानगर र शहरोन्मुख बजारतर्फ केन्द्रित हुने गरेका छन्। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बाढी-पहिरोका कारण बसाइँ सर्नेहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा र सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा देखिन्छ।

पहिरोले जमिन खोस्यो, सहरले ओत खोस्यो
निमा सिङ्गीको जस्तै नियति २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे, धार्पाका हस्तबहादुर तामाङको परिवारले पनि भोग्यो। भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षति व्यहोरेको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक नै थियो।

हस्तबहादुरको गाउँमा २३ रोपनी जग्गा थियो। आफ्नै खेतबारीमा अन्न फल्थ्यो, अरूको अधिया गर्थे र कहिलेकाहीँ मेलापात जान्थे। जेनतेन परिवारको गुजारा चलेकै थियो। तर, गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएर गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले उनको जमिनको जग नै हल्लाइदियो। त्यसपछिको बर्खामा गएको भीषण पहिरोले २० रोपनी खेत बगायो भने बाँकी जमिन मजुवा खोलाले कटान गरेर लग्यो।

“माथिको डाँडै खस्यो, तलको खेत मजुवा खोलाले बगायो,” हस्तबहादुरले विगत सम्झिए, “घरखेत केही बाँकी नरहेपछि ज्यान जोगाउन सहर झर्नुको विकल्प रहेन।”

कागजमा २३ रोपनी जग्गाका धनी हस्तबहादुर एकै झट्कामा सुकुम्बासी बने अनि बाँच्ने आधार खोज्दै उनी २०७२ सालमै सात जनाको परिवारसहित काठमाडौँ छिरे। गाउँमा जानेको कृषि सीप शहरमा काम लागेन। ढल सफा गर्ने र मर्मत गर्ने काम गरेका उनी ओत लाग्न टहरो खोज्दै मनोहरा खोला किनारको सुकुम्बासी बस्ती पुगे।

तर, शहरले पनि उनलाई सहजै स्वीकारेन। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि सुकुमबासी बस्ती अमानवीय तहले हटायो। त्यही चेपुवामा उनको परिवार पनि पर्यो।

हाल ढल र मङ्गलको काम गर्दै डेरामा बस्दै आएका हस्तबहादुर भन्छन्, “उता पहिरोले खेत बगायो, बचेखुचेको बाली बाँदरले खाइदिन्थ्यो। यता सहर पसेपछि सुरुमा बाढीको डर हुन्थ्यो, पछि त बस्ती भत्काउन महानगरको डोजर आयो। भएको बास पनि गयो। बस्ती भत्काउने तनावकै बीच छोरा पनि बित्यो।”

नौ वर्षमा विपद्बाटै तीन हजारभन्दा बढीको मृत्यु
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना’ अनुसार विपद्का कारण ज्यान गुमाउनेको दर भयावह छ। प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा २ हजार ३५८ पटक बाढी आउँदा ६७८ जनाको मृत्यु भएको छ।

त्यसैगरी, ५ हजार ३२ पटकका पहिरोमा परी १ हजार ४८३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ९ वर्षको अवधिमा २ हजार ६५३ पटकको भारी वर्षाका कारण १०८ जना तथा ३ हजार १२४ पटकको चट्याङ लागेर ८०५ जनाको ज्यान गयो। यसरी हेर्दा मनसुनजन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण मात्रै ९ वर्षमा ३ हजार ७४ जनाको अकालमै मृत्यु भएको देखिन्छ।

प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार विपद्मा मानवीय क्षति हुनुको मुख्य कारण अप्रत्याशित घटनासँगै पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव पनि हो।

“विपद् अचानक आउनु एउटा कारण हो तर समयमै सूचना नपाउँदा धेरैको ज्यान जाने गरेको छ,” उनले भनिन्, “केही भौगोलिक क्षेत्रहरू विपद्का हिसाबले बढी संवेदनशील छन्। पछिल्लो समय सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सूचना प्रणालीलाई समुदायस्तरसम्म जोड्ने प्रयास भइरहेको छ।”

कतै पहिरो त कतै बाढीको जोखिम
प्राधिकरणको तथ्याङ्क केलाउँदा प्राकृतिक विपद्मध्ये पहिरोबाट सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति हुने गरेको देखिन्छ। त्यसपछि क्रमशः चट्याङ र बाढीको स्थान आउँछ। प्राधिकरणले मध्यपहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूलाई पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र मानेको छ।

यस क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वी भेगका १० जिल्ला (पाँचथर, इलाम, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र सिन्धुली), मध्य भेगका १७ जिल्ला (रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी) छन्।

पश्चिम भेगका १५ जिल्ला (गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी र बैतडी) गरी कुल ४२ जिल्ला पर्दछन्। यीमध्ये केही हिमाली जिल्ला भए पनि तिनको तल्लो भूभाग मध्यपहाडी भूबनोटमै पर्छ।

भूगर्भविद् टीकाराम लिंख्वको एक अध्ययन अनुसार नेपालको भूबनोट, चट्टानको प्रकृति, भिरालोपन र वर्षाको मात्राका आधारमा प्रत्येक भू-आकृतिक क्षेत्रको जोखिम फरक-फरक छ।

चुरे (शिवालिक) शृङ्खला: भूगर्भीय दृष्टिले यो अत्यन्त नयाँ र कमजोर अवसादी चट्टानहरू (माटोढुङ्गा, शेल, बलौटे ढुङ्गा, सिल्टस्टोन र कङ्ग्लोमेरेट) बाट बनेको छ। यहाँ वार्षिक २ हजारदेखि २५ सय मिलिमिटरसम्म पानी पर्छ।

वर्षाले माटोढुङ्गा भिज्दा माथिल्लो बलौटे ढुङ्गाको तहले आधार गुमाउँछ र भीषण पहिरो खस्छ। यसले चुरेलाई देशकै सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र बनाएको छ।

विशेषगरी माटोढुंगा र बलौटे ढुंगाका पालैपालो तह भएका स्थानहरूमा वर्षाको पानीले माटोढुंगालाई पूर्ण रूपमा भिजाउँदा त्यो बग्न थाल्छ। त्यसपछि माथिका बलौटे ढुंगाका तहहरू आधार गुमाएर झुन्डिएको अवस्थामा पुग्छन् र अन्ततः ठूला चट्टानका टुक्रा खसेर पहिरो निम्त्याउँछन्।

२. महाभारत शृङ्खला: लघु हिमालयको भाग मानिने यो क्षेत्रले मनसुनी बादल छेक्ने भएकाले यसको दक्षिणी ढलानमा अत्यधिक वर्षा हुन्छ। तीव्र वर्षाका कारण यहाँ बाढी, गेग्रान बहाव (डेब्रिस फ्लो) र सतही पहिरो बारम्बार जान्छ। सन् १९९३ को बागमती जलाधार क्षेत्रको बाढी र सन् २००३ को मुग्लिङ-नारायणगढ सडकको पहिरो यसैका उदाहरण हुन्। 

अनुसन्धानले वर्षा मात्र नभई अत्यधिक भिरालो जमिन र कमजोर भूगर्भीय संरचनाले पनि पहिरो निम्त्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखाएको छ। चुनढुंगा, डोलोमाइट, मार्बल तथा ग्रेनाइट भएका क्षेत्रमा ढलान अपेक्षाकृत स्थिर देखिए पनि फिलाइट, स्लेट तथा क्वार्ट्जाइट भएका क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम अत्यधिक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

३. मध्यपहाडी क्षेत्र: मध्य पहाडी क्षेत्र महाभारत पर्वतशृङ्खलाको उत्तरतर्फ पर्दछ। यहाँका ढलान चुरे र महाभारतभन्दा केही कम भिराला भए पनि लामो समयसम्म भएको अपक्षयका कारण बाक्लो माटोको तह विकसित भएको छ।

तीव्र वर्षापछि यही बाक्लो माटो चिप्लिएर पहिरो जाने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ। यो क्षेत्र महाभारतको वर्षाछायाँमा पर्ने भएकाले वार्षिक एक हजार देखि दुई हजार मिलिमिटर वर्षा हुन्छ।

नेपालको धेरै जनसंख्या यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकाले खेतीपाती व्यापक रूपमा गरिन्छ। पुराना पहिरोका अवशेषमाथिसमेत खेत तथा सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएका छन्। तर, सिँचाइ प्रणालीको अव्यवस्थित सञ्चालन र कमजोर व्यवस्थापनका कारण नयाँ पहिरो उत्पन्न हुने वा पुराना पहिरो पुनः सक्रिय हुने गरेका छन्।

यस्ता गतिविधिले कतिपय अवस्थामा सम्पूर्ण बस्ती नै जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

४. पूर्व-हिमालय (अग्र-हिमालय): मध्य पहाडी क्षेत्रको उत्तरतर्फ तथा उच्च हिमालयको अग्रभागमा अवस्थित छ। यहाँ फिलाइट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट र ग्नाइसजस्ता चट्टानहरू पाइन्छन्।

यो क्षेत्र भूगर्भीय रूपमा अत्यन्त सक्रिय रहेको र निरन्तर माथि उठिरहेको छ। साथै, महाभारतको दक्षिणी ढलानझैँ यहाँ पनि २ हजार देखि ३५ सय मिलिमिटरसम्म वार्षिक वर्षा हुने भएकाले पहिरोको जोखिम उच्च छ।

ढलानमा माटोको मात्रा कम भएकाले यहाँ मुख्य रूपमा चट्टान खस्ने घटना बढी हुन्छन्। साँघुरा नदी उपत्यकामा पहिरोले नदी थुनेर अस्थायी ताल बन्ने घटना पनि देखिएका छन्।

५. उच्च हिमालय: पाँच हजार मिटरभन्दा माथिका हिमशिखर र तिनका ढलानहरू पर्दछन्। यहाँ ग्नाइस, सिस्ट, मार्बल र क्वार्ट्जाइटजस्ता रूपान्तरित चट्टानहरू प्रमुख रूपमा पाइन्छन्।

यस क्षेत्रमा ठाडा चट्टानी भिर, तीव्र ढलान र दक्षिणी भागमा पर्ने उच्च वर्षाका कारण चट्टान खस्ने तथा पहिरो जाने घटना सामान्य हुन्। ढलानमा माटोको तह निकै कम हुने भएकाले अधिकांश पहिरो चट्टानसँग सम्बन्धित हुन्छन्।

तर जनसंख्या अत्यन्त न्यून र पूर्वाधार विकास सीमित भएकाले यस क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक क्षतिलाई योजना निर्माण तथा अनुसन्धानमा अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दिइएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।

६. ट्रान्स-हिमालय: उच्च हिमालयको उत्तरतर्फ रहेको ट्रान्स-हिमालय भूगर्भीय रूपमा तिब्बती-टेथिस हिमालय क्षेत्रमा पर्दछ। यो क्षेत्र उच्च हिमालयको वर्षाछायाँमा पर्ने भएकाले वार्षिक वर्षा मध्य पहाडी तथा पूर्व-हिमालयको तुलनामा निकै कम हुन्छ।

यसका कारण माटोसँग सम्बन्धित पहिरोका घटना कम देखिए पनि हिउँबाट पोषित खोलाहरूमा डेब्रिस फ्लो बारम्बार हुने गरेको छ। त्यसैगरी नदीले थुपारेका जलोढ निक्षेप तथा हिमनदीबाट बनेका मोरेन भएका नदी किनारहरू कटान, भासिने तथा नदी किनार भत्किने समस्याबाट प्रभावित भइरहेका छन्।

अनुसन्धान अनुसार यि जिल्लाहरूमा पहिरो जानुको प्रमुख कारणहरूमा ३० डिग्री भन्दा बढी भिरालो जमिन हुनु,मनसुनमा उच्च वर्षा (विशेष गरी मध्य र पूर्वी नेपालमा), कमजोर तथा चिरा परेका चट्टानहरू (फिलाइट, स्लेट, शिस्ट आदि), सडक निर्माण, डोजर कटान र अनियन्त्रित उत्खनन,वन फँडानी र कमजोर भू-संरक्षण  तथा नदी तथा खोलाको कटान रहेको देखाएको छ।

प्राकृतिक र जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिम पहिरो, हिमताल फुट्ने जोखिम समेत बढेको छ। सन् २०२४ को अगस्टमा दुईवटा हिमताल विस्फोट हुँदा पूर्वी नेपालको थामे गाउँमा ठूलो बाढी आएको थियो। 

सन् १९७० यता नेपालमा २६ भन्दा बढी ठूला हिमताल विस्फोट भइसकेका छन् भने हाल ४७ वटा हिमताल जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। इसिमोडको अध्ययन अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् २०११ देखि २०२० को दशकमा हिमनदी पग्लिने दर अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको छ।

हिमनदी पछाडि हट्दै जाँदा सीमापार हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम बढेको छ र नेपालसहित यस क्षेत्रको पानीको उपलब्धतामा समेत असर परेको छ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहनले निम्ताएको विपत्ति
नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउनुमा प्रकृतिको भन्दा मानवीय दोहनको भूमिका बढ्दै गएको छ। नदी किनारमै सडक खन्ने र नदीबाटै मापदण्डविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने प्रवृत्ति यसको मुख्य जड हो।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययन प्रतिवेदन ‘नेपालमा नदीजन्य सामग्रीको दिगो र वातावरणमैत्री उत्खनन: नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थापनको अध्ययन’ ले अनियमितता, चोरी निकासी, गैरकानुनी उत्खनन र न्यून राजस्व सङ्कलनलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएको छ।

उदाहरणका लागि, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले २०७८ सालमा गरेको अनुगमन अनुसार चारवटा उत्खनन व्यवसायीले चार वर्ष (२०७५ देखि २०७८ सम्म) तोकिएको १० करोड ८९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएनन्। उल्टै नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरू अदालत गएका थिए।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १६ वटा नगरपालिकाको नदीजन्य उत्खननबाट मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुनुपर्नेमा वास्तविक बजार मूल्य भने करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको हुने गरेको छ। राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व गुम्ने र नदी प्रणाली भने क्षतविक्षत हुने अवस्था छ।

राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नदी किनार, बस्ती, राजमार्ग र विद्युत् प्रसारण टावरको ५०० मिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन।

तर, अनुसन्धानकर्ताहरू डा. चिरञ्जीवी भट्टराई, डा. कल्पना खनाल, प्राञ्जल रिजाल र सतिस सापकोटाको स्थलगत अध्ययनले सिराहा, धनुषा, कपिलवस्तु, नवलपरासी, महोत्तरी र सुनसरीका नदीको मूलधारमै सयौँ ट्र्याक्टर र एक्स्काभेटर पसेर उत्खनन गरिरहेको भयावह दृश्य उजागर गरेको छ।

सडकको रहरले ल्याएको कहर
वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र आउँदासम्म मुलुकभर सडकको कुल लम्बाइ जम्मा ३७६ किलोमिटर मात्र थियो। काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने सडक बन्न सन् १९५६ सम्म कुर्नुपरेको थियो।

त्यसअघि गाडीहरूलाई नै भरिया लगाएर भीमफेदी, चिसापानी र चन्द्रागिरिको बाटो बोकाएर उपत्यका भित्र्याइन्थ्यो। अहिले मुलुकभर सडक सञ्जाल ३६ हजार ८०६ किलोमिटर पुगेको छ।

भूगर्भविद् टोनी हागनले आफ्नो पुस्तक ‘विकास र विकेन्द्रीकरण’ मा नेपालको कमजोर भूबनोटमा वैज्ञानिक अध्ययनबिना सडक बनाउँदा पहिरो र भूक्षयको ठूलो विपत्ति निम्तिने चेतावनी दिएका थिए।

उनका अनुसार नेपालमा तीन किसिमले सडक बने। पहिलो, स्थानीयले श्रम कम प्रयोग गरेर बाह्य दाताको सहयोगमा। दोस्रो, नातावाद र राजनीतिक प्रभावका कारण सरकारले आफ्नै स्रोतबाट बनाउने सडक र तेस्रो स्थानीय तह र समुदायले बिनाइन्जिनियरिङ बनाउने सडक।

हागनले तेस्रो प्रकारको सडक वातावरणीय दृष्टिले अत्यन्त घातक र भयावह हुने चेतावनी दिएका थिए, जुन आजको ‘डोजरे विकास’ सँग दुरुस्तै मिल्छ। यस्तो सडकहरूको खास सुपरिवेक्षण हुँदैन।

वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने ‘हरित सडक’ वा स्विट्जरल्यान्डको जस्तो आकाशीय रोपवे/केबलकार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हागनको सुझाव थियो। उनले स्वीजरल्याण्डको उदाहरण दिँदै रोपवे दुई कारणले प्रयोग भएका छन्।

एउटा चरन क्षेत्रमा जान अर्को पर्यटनका लागि हो। दूर्गम पर्वतीय इलाकामा पुग्नका लागि रोपवे बनाउने कामलाई पुरानो र अनुपयुक्त यातायात भन्न मिल्दैन। स्वीजरल्याण्डमा सन् १९१७ मा बनेका रोपवे चलिरहेका छन्। त्यसपछि सन् १९९५ सम्ममा नी  बनेका थिए। अहिले पनि स्विजरल्याण्डमा रोपवे र केवलकार चल्छन्।

आम्दानीभन्दा ४० गुणा बढी क्षति
विश्व बैंकको एक तथ्याङ्क अनुसार सन् २००७ देखि २०१७ सम्मको एक दशकमा नेपालले नदीजन्य निर्माण सामग्रीबाट जम्मा ९६ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्दा विपद्का कारण ३८ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति व्यहोर्नुपर्यो।

अर्थात्, दोहनबाट उठेको आम्दानीको तुलनामा विपद्ले गरेको नोक्सानी करिब ४० गुणा बढी हो। विपद्का कारण देशको अर्थतन्त्रले वर्षेनि ठूलो धक्का व्यहोर्दै आएको छ।

सन् २०२१ जुनमा जलवायुजन्य असर र मानवीय अस्तव्यस्तताका कारण मेलम्ची जलाधार क्षेत्रमा आएको बाढीले करिब ४९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलरको नोक्सानी पुर्यायो।

सन् २०२१ अक्टोबरको बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा मात्रै ६ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति गर्यो।

सन् २०२४ सेप्टेम्बरको अन्तिम साता परेको अविरल वर्षा र बाढीले पूर्वाधार, उद्योग र सामाजिक क्षेत्रमा ३४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

यसमा भोटेकोशी र रसुवा बाढीको पछिल्लो क्षतिको हिसाब जोडिँदा यो आँकडा अझै बढ्ने निश्चित छ।

जोगिने उपाय के?
काठमाडौंको मनोहराबाट विस्थापित भएपछि हस्तबहादुरको परिवार अहिले भक्तपुरको लोकन्थलीमा डेरा गरी बसेको छ।

मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले उनलाई ढल सफा गर्ने काम दिएर छाक टार्ने बाटो बनाइदिए पनि उनीसँग स्थायी बास छैन। उता भोटेकोशी बाढीले सर्वस्व गुमाएका निमा सिङ्गीको आगामी बास कहाँ हुने भन्ने अझै टुङ्गो छैन।

नागरिकको जीवन यसरी कष्टकर बन्दै जाँदा राज्यले वैज्ञानिक आधारबिनाको एकोहोरो विकासको रटान बन्द गर्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सह-प्राध्यापक डा. सुनिल आचार्य जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउन अध्ययन-अनुसन्धानलाई नीति निर्माणसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन्।

“कुन-कुन हिमताल फुट्ने जोखिममा छन् र कुन भूभाग पहिरोको चपेटामा पर्न सक्छन् भन्ने वैज्ञानिक विश्लेषण हुनुपर्छ,” डा. आचार्य भन्छन्, “विपद्को पूर्वआकलन गरेर पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने वा जोखिमयुक्त बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने भन्ने ठोस निर्णय लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। अध्ययन, अनुसन्धान र योजनाबद्ध कार्यान्वयनबाट मात्रै नागरिकको जीउधन जोगाउन सकिन्छ।”

त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महत प्रकृतिका सबै प्रक्रिया नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि मानव सिर्जित विपत्ति रोक्न सकिने बताउँछिन्।

“प्राकृतिक विपद्को पूर्वानुमान गरी तीनै तहका सरकारको प्रभावकारी समन्वयमा काम गर्दा मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ,” उनले भनिन्, “तर, अव्यवस्थित सडक खन्ने र नदी दोहन गर्ने जस्ता मानव सिर्जित जोखिम रोक्न कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुको कुनै विकल्प छैन।”