सहयोगमा सुरक्षा संगठनको जवर्जस्ती , कल्याण कोषमा अर्बौँ जोगाएर परिचरको तलब काटेर प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई !

काठमाडौं : प्रहरी प्रधान कार्यालयले भोटेकोशी बाढी पहिरो प्रभावितको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गर्यो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको नेपालको प्रहरी नीति निर्माण समितिको बैठकले बाढीमा ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै सो ४० करोड कोषमा दिने निर्णय समेत उल्लेख छ।

तर सो ४० करोड रकम कसरी जम्मा गर्ने र प्रधानमन्त्री कोषमा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख छैन। 

अर्को सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरीले उस्तैगरि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा साढे १५ करोड रकम दिने निर्णय सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा पनि सो रकमको स्रोत खुलाइएको छैन। उता नेपाली सेनाले भने अहिलेसम्म कोषमा कति रकम दिने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन।

नेपाल प्रहरी होस् या सशस्त्र प्रहरी, यी दुवै संगठनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा दिने भनेर घोषणा गरेको रकमको स्रोत विपद्पछि झन् दोब्बर काम गर्ने प्रहरी परिचयदेखि आइजिपीसम्मको मासिक पारिश्रमिकबाटै हो। विपद्मा एकातिर ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा खटिन्छन्। ठूलो जनशक्ति उद्धार र खोजमा खटिँदा अन्य नियमित काममा खटिने प्रहरी जनशक्तिमा कामको चाप बढ्छ नै।

यसै त पारिश्रमिक निकै न्यून। त्यसमा पनि राहत कोषमा दिने भन्दै संगठनले निर्णय गर्दा प्रहरीहरू असन्तुष्ट देखिए। उकेराको सम्पर्कमा आएका सुरक्षाकर्मीहरूले नाम खुलाउन चाहेनन्। तर माथिल्लो तहमा बसेर निर्णय गर्दै तलब काटेर राहत कोषमा दिने निर्णयमा भने चित्त दुखाए।

दुवै प्रहरी संगठनले निर्णय गर्दा तह अनुसार न्युनतम् तीन दिनदेखि अधिकतम १५ दिनसम्मको तलब बराबरको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता नेत्रबहादुर कार्कीका अनुसार संगठनले परिचरको तीन दिन, जवानदेखि वरिष्ठ हल्दारसम्मको पाँच दिन,असईदेखि,वरिष्ठ सईको सात दिनको, ईस्पेक्टरदेखि एसपीसम्मको दश दिनको, एसएसपीदेखि डीनजीसम्मको १२ दिनको र आइजीको १५ दिनको मासिक पारिश्रमिक राहत कोषमा दिने निर्णय भएको छ।

नेपाल प्रहरीले कुन तहको कति भनेर प्रस्ट खुलाएन। प्रहरी प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले तल्लोतहमा २ दिनदेखि माथिल्लो तहमा १५ दिनसम्मको मासिक पारिश्रमिकबाट राहत कोषमा रकम दाखिला गर्ने निर्णय भएको बताए।

दुवै संगठनको निर्णय हेर्दा उही न्युनतम् परिचयको २८ देखि ४० हजार पारिश्रमिकबाट ४ हजारसम्म काटिने देखियो। जवान र हवलदारको ६ हजारसम्म, प्रहरी निरीक्षक र डिएसपीको २० हजारसम्म, एसपी र एसएसपीको २३ हजारसम्म र डिआइजीदेखि आइजिपीसम्म २९ हजारदेखि ३९ हजारसम्म पारिश्रमिकबाट काटेर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दाखिला भएको छ।

विपद् व्यवस्थापनमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको हकमा सरकारले प्रोत्साहन भत्ता बढाएको छ। तर बाँकी सुरक्षाकर्मीको हकमा त्यो पनि छैन। तर काम त दोब्बर भएको छ।

एक त मासिक खर्च चलाउन धौधौ हुने पारिश्रमिक त्यसमा पनि उच्चतहका अधिकृतहरू बसेर तलब काटेर राज्य कोषमा दिने निर्णय गर्दा अधिकांश प्रहरी कर्मचारीले चित्त दुखाएको भेटियो।

“भन्न त सबैको सहमतिमा भन्ने दाबी गर्छन्। तर हामीलाई कसैले सोध्दैन,” एक प्रहरी कर्मचारीले भने “हेर्दा जाबो ४ हजार त हो नि भन्ने लाग्न नि सक्छ। तर यसले त हाम्रो महिनाको खर्चै गडबड हुन्छ। सहयोग भनेको त स्वैच्छिक हुन्छ। हामीलाई त सोध्दा पनि सोध्दैनन्।”

हामीले यही गुनासोको आधारमा सशस्त्र अनि नेपाल प्रहरी दुवै संगठनका प्रवक्तालाई निर्णय प्रक्रियाबारे सोध्यौँ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता कार्कीले यो जवर्जस्ती नभई स्वैच्छिक निर्णय भएको दाबी गरे।

“यदि कसैले दिन्न भन्छ भने नदिन पनि पाउँछन्। तर यसरी उठाएको रकमबाट विपद्मा हराएका वा मृत्यु भएका प्रहरी कर्मचारीलाई पनि दिने र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पनि जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हौँ।”  

प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले संगठनको नीति निर्माण समितिको बैठकमा प्रहरीको सबै दर्जाका प्रहरी कर्मचारी राखेर निर्णय भएको दाबी गरे। आइजिपीको नेतृत्वमा रहने यसमा प्राय उपल्लोतहका प्रहरी अधिकारीहरू सहभागी हुन्छन्। तल्लो दर्जाका हुन्नन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले अहिले संगठन खोज तथा उद्धारमै केन्द्रित रहेकाले कति रकम दिने र कसरी दिने भन्नेबारे कुनै निर्णय नगरिएको बताए।

अर्बौँको कोष छ तर चलाउँदैन संगठन

यी दुवै संगठनका कल्याणकारी कोष छन्। नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषमा ५ अर्ब बढी रकम छ भने सशस्त्र प्रहरी बलको कल्याणकारी कोषमा २ अर्ब बढी रकम छ।

विपद्मा सरकारलाई सहयोग गर्न यस्ता कोषमा भएको रकम भने यी दुवै संगठनले चलाउँदैनन्। हरेक पटक विपद्मा सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम संकलन गर्न आव्हान गरे लगत्तै यसरी नै कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट जवर्जस्ती तलब काटेर रकम दिने गरेका छन्।

कल्याणकारी कोषमा संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा जाने प्रहरी कर्मचारी र त्यसबाट संस्थालाई आउने रकम राखिन्छ। त्यसमा प्रहरी अनि सशस्त्र दुवैले व्यवसायीक रूपमा चलाएको विद्यालयदेखि लिएर पेट्रोल पम्पसम्मको रकम राखिन्छ।

यसबारे उकेराले सशस्त्र अनि नेपाल प्रहरी दुवै संगठनका प्रवक्तालाई सोध्यो “सहयोगै गर्न मन भए कल्याणकारी कोषको रकम नदिएर किन पारिश्रमिक काट्ने निर्णय गरेको?”

सशस्त्रका प्रवक्ता कार्की कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम युएन मिसनमा जाने बन्दोबस्तीको सामान किन्न चाहिने तर्क गरे। उनले पेट्रोल पम्प लगायत सञ्चालनबाट आएको नाफा समेत त्यही कोषमा जम्मा हुने भए पनि त्यो रकम सशस्त्र प्रहरीलाई गाह्रो परेको बेला चलाउने गरेको बताए।

उता नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता काफ्लेले प्रहरीको कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्ने विधि नै अलग हुने तर्क गरे। 

उनले भने “ कल्याणकारी कोषको छुट्टै विधि हुन्छ। खर्च गर्ने सिस्टमहरू सबै कार्यविधि छ।”