बचत बढ्यो, लगानी बढेन

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको थुप्रियै छ, व्याजदर पनि न्यून छ; तर लगानी भने बढ्न सकेको छैन। लगानी बढ्न नसकेपछि ऋणको माग पनि हुन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठका अनुसार कोभिड-१९ को महामारीपछि बजारमा पैसाको माग कम देखिएकाले कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन।

‘हामीले कर्जा प्रवाहका लागि व्याजदर घटाउने लगायतका काम गरिरहेका छौं, तर लगानीकर्तामा आत्मविश्वास देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘तीन वर्षदेखि कर्जा थुप्रिएको थुप्रियै छ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १०.३ प्रतिशत अर्थात ७४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई रु. ८०१२ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ८.० प्रतिशत अर्थात ५१७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढेको थियो।

यही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशत अर्थात ३४० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई रु. ५८३८ अर्ब २७ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ८.० प्रतिशत अर्थात ४०७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले बढेको थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ०८३ जेठसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड पुगेको छ। जेठमा मात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाह दुई खर्ब तीन अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आएको छ। त्यति मात्र होइन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०८३ जेठ मसान्तसम्म ३७ खर्ब ५५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो सञ्चिति १९ महिनाभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमताको हो।

बचतमा व्याजदर घटाउँदा व्यक्तिगत निक्षेपतर्फको औसत अधिकतम व्याजदर भदौमा ४.१३६ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपतर्फको औसत व्याजदर ३.०८१ प्रतिशत कायम भएको छ। त्यस्तै, कर्जाको ब्याजदर ६.९ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ। कर्जा विस्तारको वृद्धिदर पनि ५ देखि ७ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ।

बैंकमा पैसा थुप्रिने तर लगानी नबढ्ने किन त? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग तथा व्यापारतर्फका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा लगानीमैत्री वातावरण नभएकै कारण कर्जाको माग नबढेको बताउँछन्।

‘सरकारले ढुक्क भएर लगानी गर्न त भनेको छ, तर के ढुक्क हुने अवस्था छ?,’ उनी भन्छन्, ‘सिराहामा दिनदहाडै बिजनेस कम्प्लेक्स जलाइयो। व्यवसायीसँग कसरी पैसा भयो भन्ने खराब नियतका साथ अनुसन्धान थालिएको छ। यस्तोमा खै आत्मविश्वास र लगानी बढ्नु?’

शर्माले जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेकाले पनि व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्न नसकेको बताए। शर्माले भनेजस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख आर्थिक क्षति हुँदा निजी क्षेत्रको मात्रै ३३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ।

शर्माका अनुसार सुरक्षाको अभावका कारण मात्र होइन, निजी क्षेत्रले गर्ने कामसमेत सरकार आफैँ गर्न अघि सरेकाले सरकारको नीति के हो भन्नेमै अन्योल छ।

‘भेटघाटमा हामीलाई तपाईंहरू लगानी गर्नुस्, व्याजदर सस्तो छ, लगानी सुरक्षित छ भनेर आश्वस्त पार्न खोजिन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘पहिलो कुरा त सुरक्षै छैन, दोस्रो कुरा सरकार आफैँ उद्योग चलाउन खोजिरहेको छ। सरकारले राज्य नियन्त्रित उद्योग चलाउन खोजेको हो वा के हो भन्ने यकिन नभई लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण नै बन्दैन।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै कार्यसमिति सदस्य गीता अमात्य नेपालमा बजारको अभावले गर्दा पनि लगानी हुन नसकेको बताउँछिन्।

‘वस्तु उत्पादन गरेपछि बजारमा बिक्री हुन्छ भन्ने थोरै भए पनि आशा जाग्नुपर्छ, तर यहाँ उपभोग गर्न सक्ने वर्ग नै छैन,’ उनले भनिन्, ‘बजारमा धेरै खर्च गर्ने भनेको युवा समूहले हो। युवा जनशक्ति बाहिरिए, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन, अनि कसरी व्यवसाय बढ्छ?’

अमात्यको भनाइ सरकारी तथ्याङ्कसँग पनि मेल खान्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहको छ। आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुल युवा जनशक्तिमध्ये ४६ प्रतिशत यही उमेर समूहका थिए। दोस्रोमा १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३०.९ प्रतिशत छन्।

अमात्यले औँल्याएजस्तै बजार चलायमान बनाउने उत्पादक तथा उपभोक्ता वर्ग नै बाहिरिएपछि उत्पादन बढाउँदा घाटा मात्र हुने जोखिम रहन्छ। उत्पादनमा लगानी नै नगरेपछि व्यवसायीले ऋण माग्ने कुरै भएन, र ऋणको माग नभएपछि ब्याजदर जति नै सस्तो भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्दैन।

अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनालका अनुसार २०७७-२०७९ को कर्जा बुमको बेला बैंकिङ प्रणालीबाट घरजग्गा, सेयर बजार र उपभोगमुखी क्षेत्रमा ठूलो कर्जा प्रवाह भएको थियो। त्यसपछि ती क्षेत्रहरूमा अपेक्षित प्रतिफल नआउँदा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूले नयाँ ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्नुभन्दा पुरानो ऋण घटाउने रणनीति लिए। बैंकहरू पनि जोखिमप्रति बढी सचेत बने र नयाँ कर्जा प्रवाहमा सतर्कता अपनाए। यसले अर्थतन्त्रमा ऋण विस्तारको गति स्वाभाविक रूपमा सुस्त बनाएको उनको भनाइ छ।

‘कर्जा विस्तार सुस्त हुनुको अर्को मुख्य कारण कर्जाको गलत क्षेत्रतर्फको प्रवाह हो। विगतका तीन वटै ‘क्रेडिट बूम’ मा उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यातमुखी व्यवसाय वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रभन्दा निर्माण, वित्तीय सेवा, घरजग्गा, सेयर बजार र उपभोगमुखी क्षेत्रमा बढी कर्जा गएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तीव्र कर्जा विस्तारका क्रममा यी क्षेत्रहरू फस्टाए पनि पछि सबैभन्दा बढी समस्या यहीँ देखियो। परिणामस्वरूप नयाँ लगानीको अवसर र उत्साह दुवै कमजोर बन्यो।’

मौद्रिक नीति असफल भएको हो?
नेपाल राष्ट्र बैंककी सूचना अधिकारी सुधा श्रेष्ठले भनेजस्तै न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह किन बढेन त? अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्सका अनुसार आर्थिक मन्दी र भविष्यप्रतिको अविश्वासका कारण अर्थतन्त्र तरलताको जालमा फस्छ। सामान्यतया ब्याजदर घट्दा व्यापार-व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जाको माग बढ्नुपर्ने हो। तर, अहिले बजारमा ठिक उल्टो स्थिति छ। न्यून ब्याजदरका बाबजुद उद्यमी र उपभोक्ताहरू ऋण लिन हच्किरहेका छन्।

किन यस्तो हुन्छ त? केन्सका अनुसार यसको पहिलो कारण उपभोक्ताको घट्दो क्रयशक्ति अर्थात् वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्था हो। दोस्रो कारण, व्यवसायीमा व्याप्त चरम निराशावाद हो। देशमा शान्ति-सुरक्षाको अभाव भयो र उत्पादन बजारमा जाँदैन कि भन्ने संशय भयो भने व्यवसायीहरू नयाँ लगानी र विस्तार रोक्छन्। तेस्रो कारण, लगानीको वातावरण नदेखेपछि मानिसहरूले रकम जोखिममा पार्नुभन्दा नगद नै हातमा राख्न सुरक्षित ठान्छन्।

केन्सका अनुसार यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझै घटाए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन। यो समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन, बजारमा माग सिर्जना गर्न सरकारले वित्तीय/राजस्व नीतिमार्फत सोझै सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ।

सुधार्ने कसरी?
अर्थशास्त्री मारी पाङ्गेस्तुले आफ्नो पुस्तक ‘स्टरिङ स्ट्रक्चरल चेञ्ज : रिथिङ्किङ गभरमेन्ट पोलिसि टु सपोर्ट फण्डामेन्टल इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेशन’मा विकासोन्मुख देशहरूले इन्डोनेसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूबाट सिक्नुपर्ने ७ वटा पाठ प्रस्तुत गरेकी छन्:
 
महत्त्वाकाङ्क्षी हुनु: सुधारका लागि उत्पन्न हुने प्रतिकूल परिस्थिति (जस्तै: सङ्कट, आकस्मिक धक्का वा शासन व्यवस्थाको परिवर्तन) ले यथास्थितिमा अल्झिएको पुरानो संरचना भत्काउन मद्दत गर्छ। यस बुँदालाई नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, जेनजी विद्रोहपछिको तीव्र आर्थिक विकासको जनचाहनाका कारण वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा झण्डै दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार छ।

यस्तो बेला सरकारले भयको वातावरण सिर्जना गरेर होइन, सुझबुझपूर्ण जोखिम मोलेर संरचनागत रूपान्तरण गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई तीन तहमा पुनर्संरचना गर्न सक्छ- नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने तह, स्थानीय तह र केन्द्रबीच पुलको काम गर्ने मध्यवर्ती तह, र नीतिगत काम गर्ने रणनीतिक तह।

राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्व: कुनै पनि देशको समग्र विकास निरङ्कुश शासनमा सम्भव हुँदैन। कार्यकारी नेतृत्व लोकतान्त्रिक र संवादमार्फत समाधान पहिल्याउने प्रकृतिको हुनुपर्छ। यस्तो प्रक्रियामा ‘टेक्नोक्र्याट्स’को भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

उदारीकरण र सुधार: यसअन्तर्गत व्यापार तथा लगानीमैत्री खुला अर्थतन्त्र, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, लचिलो विनिमय दर र पुँजी खातामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा जस्ता विषय पर्छन्। यी सबै सुधारहरू एकै पटक गर्नु हुँदैन।
 
सुरुमा व्यापार-व्यवसायको वातावरण निर्माण गर्न खुला अर्थतन्त्रको जग बसाल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र वित्तीय सुधार, लचिलो व्याजदर र विनिमय दर तय गरिनुपर्छ। अन्त्यमा, लगानीकर्ताले मुनाफाको उपयोग तथा पुनर्गठन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

यदि यी कदमहरू एकैचोटि चालियो भने व्यापारको जग नबस्दै वित्तीय क्षेत्र ध्वस्त हुने र पुँजी पलायन हुने जोखिम रहन्छ। अहिले नेपालबाट कतै पुँजी पलायन त भइरहेको छैन भन्ने संशय जन्माएको छ; व्यवसायीमाथिको निरन्तरको धरपकडले यस्तो आशङ्कालाई थप बल पुर्याउँछ।

बाह्य आधार: यसभित्र अन्तर्राष्ट्रिय नियम, प्रतिबद्धता, अनुशासन र उत्कृष्ट अभ्यासहरू पर्छन्। नेपाल हाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा छ। यो भनेको आर्थिक रूपमा जोखिमयुक्त देशमा पर्नु हो। यसबाट बच्न सरकारले सन्त्रासको वातावरण नबनाई कानुनी र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्छ।

सुधारको संस्थागतीकरण र दिगोपना: लेखकका अनुसार नीति बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई दिगो र संस्थागत गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। व्यवसायीहरू जोखिम लिन डराउँदैनन्, तर जोखिमको सीमा आकलन गर्न सकियोस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले संस्थागत सुशासन, प्रशासनिक क्षमता, अपनत्वको भावना, कर्मचारीतन्त्रको दिगो सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेप कस्तो हुन्छ भन्ने विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

व्यापक दृष्टिकोण: कानुन वा नियम परिवर्तन गरेर मात्र पुग्दैन; आन्तरिक तथा बाह्य सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराउनु, नियम कार्यान्वयनको स्पष्ट ‘रोडम्याप’ बनाउनु र आवश्यक प्रशासनिक क्षमता विकास गर्नु पनि यसभित्र पर्छ। 
उदाहरणका लागि, सरकारले वीर अस्पतालको सेवा चुस्त बनाउने निर्णय त गर्यो। तर दरबन्दी, उपकरण र आवश्यक जनशक्ति थपेन भने त्यो सुधार कागजमै सीमित हुन्छ। निर्णयसँगै कहिले, कहाँ र कसरी काम सम्पन्न गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ।

सुधारको क्रम निर्धारण: कुन सुधार कहिले अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ। पहिले व्यापार र लगानीसम्बन्धी सुधार, त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण र अन्तिममा मात्र पुँजी खाता उदारीकरण गरिनुपर्छ, जसले गर्दा पुँजी बाहिरिने जोखिम रोक्न सकियोस्।

‘नियमहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने सक्षम संस्थाहरूको विकास नगरी आर्थिक प्रगति सम्भव छैन, विकास आफैँ आउँदैन’,  उदार अर्थतन्त्रकी पक्षपाती पाङ्गेस्तु भन्छिन्।

०००

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा र कार्यसमिति सदस्य गीता अमात्यले औँल्याएजस्तै, सरकारले खुला बजार चाहेको हो वा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रतर्फ जान खोजेको हो भन्ने नीतिगत अन्योल छ। उत्पादनपछि बजारमा वस्तुको खपत र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म सरकारले जति आह्वान गरे पनि व्यवसायीहरू लगानी गर्न तयार हुँदैनन्।

यता अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनाल निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, कर्जा पुनर्संरचना, पुँजी बजारको विकास र वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीको विस्तारलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताउँछिन्।

‘हाम्रो अनुभवमा नीति राम्रो घोषणा हुने तर पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने, आयोजनाहरू ढिलासुस्तीमा पर्ने, नियामकीय सुधार व्यवहारमा नदेखिने र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकिने समस्या दोहोरिइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुवैले तरलता व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एक-अर्कामाथि पन्छाउने प्रवृत्ति देखियो। यथार्थमा समस्या लगानीमैत्री वातावरण, व्यावसायिक विश्वास, निष्क्रिय कर्जाको जोखिम, प्रशासनिक जटिलता र संस्थागत सुशासनसँग जोडिएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने हो भने लगानी नबढ्ने कुरै छैन।’